पुण्यातील उपोषणकर्त्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना मोठे यश, सरकारने जीआर काढले; आंदोलन मागे घेतलं!

पुण्यातून मोठी बातमी समोर आली आहे. मांजरी येथे सुरू असलेले आदिवासी विद्यार्थांचे उपोषण अखेर मागे घेण्यात आले आहे. तब्बल 17 दिवसांनी हे उपोषण मागे घेण्यात आले आहे.

पुण्यातील उपोषणकर्त्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना मोठे यश, सरकारने जीआर काढले; आंदोलन मागे घेतलं!
Tribal Student Hunger Strike Stop
Image Credit source: TV 9 Marathi
बापू गायकवाड | Updated on: Aug 29, 2026 | 10:05 PM

पुण्यातून मोठी बातमी समोर आली आहे. मांजरी येथे सुरू असलेले आदिवासी विद्यार्थांचे उपोषण अखेर मागे घेण्यात आले आहे. तब्बल 17 दिवसांनी हे उपोषण मागे घेण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांनी उपोषण जरी सोडले असले तरी आंदोलन मात्र तात्पुरते स्थगित करण्यात आले असल्याची माहिती विद्यार्थ्यांनी दिली आहे. आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांच्या हस्ते या आदिवासी विद्यार्थ्यांनी आपले उपोषण सोडले आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.

आदिवासी विद्यार्थ्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत या विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली होती, राज्य सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या होत्या अशी माहितीही समोर आली आहे. त्यानंतर आज रात्री उशिरा मंत्री अशोक उईके यांनी आंदोलक विद्यार्थ्यांची भेट घेतली. यावेळी या विद्यार्थ्यांनी आपले उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Loading...

आज दुपारी जोपर्यंत लेखी आश्वासन आणि शासनादेश (जीआर) हाती मिळत नाही, तोपर्यंत उपोषण मागे घेतले जाणार नाही, अशी आंदोलक विद्यार्थ्यांनी भूमिका घेतली होती. प्रवासाचा वेळ वगळता अडीच-तीन तासांत मंत्री महोदय आणि शिष्टमंडळ पोहोचेल आणि जीआर सादर करेल, त्यानंतरच आंदोलनाच्या समाप्तीची घोषणा केली जाईल असं विद्यार्थ्यांनी म्हटलं होतं. त्यानुसार आता उपोषण सोडवण्यात आले असून आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले आहे.

विद्यार्थ्यांचा सरकारला इशारा

समोर आलेल्या माहितीनुसार, गेल्या 17 दिवसांपासून हे उपोषण सुरू होते. आज त्यांच्या 14 प्रमुख मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. यापैकी दोन मागण्याचे GR राज्य सरकारकडून काढण्यात आले आहेत. या दोन्ही मागण्याचे जीआर घेऊन मंत्री अशोक उईके हे आंदोलनस्थळी पोहोचले आहेत. यानुसार 12 हजार 500 जागांची पदभरती 6 महिन्यांत पूर्ण केली जाणार आहे. तसेच उर्वरित मागण्या या 3 महिन्यांमध्ये मान्य केल्या जाणार आहेत असे आश्वासन सरकारकडून या विद्यार्थ्यांना देण्यात आले आहे. मात्र 3 महिन्यांमध्ये मागण्या मान्य न झाल्यास पुन्हा उपोषण करण्यात येईल असा इशाराही सरकारला देण्यात आला आहे.

Loading...
Unable to load recommendations.
Follow Us