Pune water : भरपूर पाऊस होऊनही पुण्यात पाणीटंचाई, शहरातल्या 11 संस्थांनी घेतली मुंबई उच्च न्यायालयात धाव

पुणे पाणीपुरवठा/मुंबई उच्च न्यायालय

Image Credit source: tv9

पुणे : पुणे शहरातील तब्बल 11 संस्थांनी मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay high court) धाव घेतली आहे. प्रत्येक नागरिकाला पाइपलाइनद्वारे किंवा अन्य कोणत्याही पर्यायी मार्गाने 135 लिटर प्रतिदिन पाणीपुरवठा (Water supply) करण्यात यावा. अशाप्रकारचे निर्देश संबंधित स्थानिक प्राधिकरणांना तत्काळ द्यावेत, असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच हे त्यांचे मूलभूत कर्तव्य आहे, असेही याचिकेत (Petition) म्हटले आहे. ज्या 11 संस्थांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे, त्यात वाघोली गृहनिर्माण संस्था असोसिएशन, पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट फेडरेशन, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, पिंपरी चिंचवड सहकारी गृहनिर्माण संस्था फेडरेशन लि., बाणेर पाषाण लिंक रोड वेल्फेअर ट्रस्ट, वेल्फेअर रिझव्‍‌र्हसिंग कोऑपरेटिव्ह ट्रस्ट, फेडरेशन, डिअर सोसायटी वेल्फेअर असोसिएशन, बावधन सिटिझन्स फोरम, हिंजवडी एम्प्लॉईज अँड रेसिडेंट्स ट्रस्ट, औंध विकास मंडळ आणि असोसिएशन ऑफ नगर रोड सिटीझन्स फोरम यांचा समावेश आहे.

मोठ्या प्रमाणात खर्च करावे लागता पैसे

याचिकेत म्हटले आहे, की रहिवासी, गृहनिर्माण सोसायट्या आणि अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स यांना दैनंदिन घरगुती वापरासाठी पाणी आणि खासगी विक्रेत्यांकडून पिण्याचे पाणी खरेदी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पैसे खर्च करावे लागतात. काही ठिकाणी, एकल गृहनिर्माण संस्थेला घरगुती वापरासाठी पाणी खरेदी करण्यासाठी वर्षाला 1.5 कोटी रुपये खर्च करावे लागतात.

पाणीपुरवठ्यात कोणतीही सुधारणा नाहीच

पुणे जिल्ह्यातील शहरी भाग आता पाणी टँकर माफियांच्या भक्कम पकडीत आहेत. लोकांना दैनंदिन घरगुती वापरासाठी अनियंत्रित, शक्यतो प्रदूषित आणि महागडे पाणी वापरण्यास भाग पाडले जाते. खासगी पाण्याच्या टँकरने पुरवल्या जाणाऱ्या पाण्याचा स्त्रोत आणि दर्जा काय हे लोकांना कळायला मार्ग नाही. स्थानिक स्वयंसेवी संस्था आणि रहिवाशांच्या संघटनांनी संबंधित स्थानिक प्राधिकरणांसह अनेक बैठका घेतल्या आहेत, स्थानिक संस्था आणि प्राधिकरणांना निवेदने दिली आहेत. यानंतरही परिस्थिती अनिश्चित राहिली तसेच पाणीपुरवठ्यात कोणतीही सुधारणा झाली नाही, असे त्यात म्हटले आहे.

विकास योजनांच्या शाश्वतेवर प्रश्नचिन्ह

या याचिकेत असे निदर्शनास आणले आहे, की बिल्डर्स सर्रासपणे बोअरवेल खोदतात आणि कोणत्याही जबाबदारीशिवाय भूजल साठ्याचा वापर करतात. गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून भरपूर पाऊस होऊनही पुणे जिल्ह्यातील शहरी भागातील नागरिकांना तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. दुसरीकडे, पुण्याच्या शहरी भागात आणि आजूबाजूला काँक्रीटचे जंगल अव्याहतपणे वाढत आहे. यामुळे पुणे जिल्हा आणि तेथील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या वाढ आणि विकास योजनांच्या शाश्वततेवर प्रश्न निर्माण होत आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.

इतर जलस्रोतांकडे दुर्लक्ष

केंद्र सरकारच्या अंदाजानुसार, प्रत्येक भारतीय नागरिकाला दररोज 135 लिटर घरगुती वापराचे पाणी लागते. सध्या, पुणे जिल्ह्यातील शहरी भागातील बहुसंख्य गृहनिर्माण संकुलांना संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत प्रति व्यक्ती 25 लिटरपेक्षाही कमी किंवा पाणी मिळतच नाही, असे त्यात म्हटले आहे. तलाव आणि नद्या यांसारख्या इतर जलस्रोतांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे आणि या स्त्रोतांचा कोणताही विकास आणि संवर्धन केले जात नाही, असेही याचिकेत म्हटले आहे.