रुपाली चाकणकर यांचे महिला आयोगाचे अध्यक्षपद धोक्यात? काय आहे कारण

Pune News : राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांचे पद धोक्यात आले आहे. त्याच्या पदावर आक्षेप घेण्यात आला आहे. अजित पवार यांच्या गटात आल्यानंतर त्यांच्या पदावर टांगती तलवार आली आहे.

रुपाली चाकणकर यांचे महिला आयोगाचे अध्यक्षपद धोक्यात? काय आहे कारण
Image Credit source: tv9
| Updated on: Jul 13, 2023 | 9:42 AM

योगेश बोरसे, पुणे : गेल्या काही दिवसांपूर्वी राज्यातील राजकारणात मोठा बदल झाला. अजित पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये बंड पुकारले. त्यांच्यासोबत ४० आमदार आले. तसेच राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर आल्या. गेल्या दोन दिवसांपासून रुपाली चाकणकर आणि शिवसेना आमदार भरत गोगावले यांच्यात जुगलबंदी लागली आहे. रायगड जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदावरुन भरत गोगावले यांनी आदिती तटकरे यांच्यावर टीका केली होती. मी आदिती तटकरे यांच्यापेक्षा चांगले काम करू शकतो. महिला आणि पुरुष यांच्यात काही फरक असतो ना, असे विधान भरत गोगावले यांनी केले होते. त्यावरुन रुपाली चाकणकर यांनी गोगावले यांच्यावर टीका केली होती.

आता अध्यक्षपद का आले धोक्यात

रुपाली चाकणकर अजित पवार यांच्या गटासोबत आल्या आहेत. त्यानंतरही त्यांचे पद धोक्यात आले आहे. त्यांच्या पदावर काँग्रेसने आक्षेप घेतला आहे. काँग्रेसच्या महिला नेत्या संगिता तिवारी यांनी रुपाली चाकणकर यांच्या पदावर आक्षेप घेतला आहे. संविधानिक पद असताना एखादी व्यक्ती राजकीय पद भूषवित असेल तर ते असंविधनिक आहे, असा दावा संगिता तिवारी यांनी केला आहे.

कोणते पद आहे चाकणकर यांच्याकडे

रुपाली चाकणकर या महिला आयोगाच्या अध्यक्षा आहेत. अजित पवार यांनी त्यांच्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी दिली आहे. त्यामुळे संगिता तिवारी यांनी तक्रार केली आहे. रुपाली चाकणकर यांच्याबाबत संविधान आणि कायद्यानुसार ताबडतोब निर्णय द्यावा, अशी मागणी त्यांनी पत्राद्वारे केली आहे.

काय आहे पत्रात

काँग्रेस नेत्या संगिता तिवारी यांनी उच्च न्यायालयास रुपाली चाकणकर यांच्यासंदर्भात पत्र लिहिले आहे. त्यात म्हटले आहे की, एखादी संविधनिक पदावरील व्यक्ती राजकीय पक्षाचे पद भूषवू शकत नाही. हा प्रकार असंविधनिक आहे. यामुळे चुकीचा पायंडा पाडला जाईल. मग उद्या राज्यपाल या पदावर असणारी व्यक्तीही एखादा राजकीय पक्षाचा अध्यक्ष होऊ शकेल. हा प्रकार कायदा आणि संविधानाला धरून नाही.