OBC Reservation: घ्यायच्या तर पूर्णपणे निवडणुका घ्या नाही तर पूर्णपणे थांबवा, ओबीसी आरक्षणावर ठाकरे सरकार सुप्रीम कोर्टात, 13 डिसेंबरला सुनावणी

ओबीसी आरक्षणासाठी ठाकरे सरकार पुन्हा सुप्रीम कोर्टात

सुप्रीम कोर्टानं महाराष्ट्रातल्या ओबीसी आरक्षणाला (OBC Reservation problem in Maharashtra) स्थगिती दिल्यानंतर ठाकरे सरकारनं पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. राज्यात पुढच्या वर्षभरात मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, ठाणे अशा मोठ्या महापालिकांसह जवळपास 23 महापालिकांच्या निवडणुका (Local body election 2022) होणार आहेत. तसच झेडपी, पंचायत समितींच्याही निवडणुका आहेत. त्यामुळे पुढचं वर्ष हे महाराष्ट्राच्या राजकीय उलथापालथीचं असेल. पण सुप्रीम कोर्टानं ओबीसीचं आरक्षण थांबवल्यामुळे सत्तेचे गणितच पूर्णपणे बदलताना दिसतायत. त्याचा धसका सर्वच पक्षांना आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टात गेलं आहे. आगामी निवडणूका एक तर पूर्णपणेच थांबवा नाही तर त्या पूर्णपणे घ्या अशी भूमिका सरकारच्यावतीनं सुप्रीम कोर्टात मांडण्यात आलीय. त्यावर तीन दिवसांनी म्हणजेच 13 डिसेंबरला सुनावणी होणार आहे. ह्या सुनावणीकडं महाराष्ट्राचं लक्ष असेल.

कुणी याचिका दाखल केलीय?
27 टक्के ओबीसी आरक्षणाला (27% OBC reservation) स्थगिती दिल्यानंतर समता परिषदेच्या वतीनं डीएमकेचे खासदार आणि ज्येष्ठ वकिल पी विल्सन यांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल केलीय. तसच गोंदियातील एका ओबीसी उमेदवाराच्या वतीनं ज्येष्ठ वकिल कपिल सिब्बल यांनी याचिका दाखल केलीय. ह्या दोन्ही याचिकांवर सुनावणी अपेक्षीत आहे. ओबीसी नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांच्या माहितीनुसार, 27 टक्के ओबीसी आरक्षणाला दिलेली स्थगिती ही एक तांत्रिक बाब आहे. त्यासाठी संपूर्ण समाजाला वेठीस धरणे योग्य नाही. त्यासाठीच आम्ही न्यायालयीन लढाई लढतो आहोत.

इम्पेरिकल डाटाचं काय होणार?
ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण मिळावं असा वटहुकूम ठाकरे सरकारनं काढला होता, त्याला सुप्रीम कोर्टानं स्थगिती दिलीय. तीन पैकी दोन अटी पूर्ण झाल्यात पण एक अट मात्र पूर्ण झालेली नाही असं निरिक्षण सुप्रीम कोर्टानं नोंदवलं होतं. त्यातही इम्पेरिकल डाटावर केंद्र सरकारनं बोट ठेवलेलं आहे. पण तो डाटा कुणी द्यायचा यावर गेल्या काही महिन्यांपासून ठाकरे सरकार आणि विरोधी पक्ष भाजप तसच केंद्रातलं मोदी सरकार यांच्या दावे प्रतिदावे केले जातायत. इम्पेरिकल डाटा हा केंद्राकडे असून तो त्यांनी द्यावा अशी मागणी ठाकरे सरकारनं दिलीय. त्यासाठी ते सुप्रीम कोर्टातही गेलेत. तर इम्पेरिकल डाटा गोळा करण्याचं काम राज्य सरकारचं आहे आणि ते त्यांची जबाबदारी पार पाडत नसल्याचा आरोप विरोधी पक्ष भाजपा करतंय. विशेष म्हणजे ह्या सगळ्या आरोप प्रत्यारोपाच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारीच इम्पेरिकल डाटाची मागणी करणाऱ्या राज्य सरकारच्या याचिकेवरही सुनावणी होणार आहे. म्हणजेच ओबीसी आरक्षणासंदर्भातल्या तिनही याचिकेवर सुनावणी होईल.

महाराष्ट्रच का?
ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा फक्त महाराष्ट्रात सुरु आहे. म्हणजेच इतर राज्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधलं ओबीसी आरक्षण जशास तसं आहे. फक्त महाराष्ट्रातल्या आरक्षणावर गंडांतर आलेलं आहे. एप्रिल 2021 नंतर उत्तर प्रदेश, गुजरातमध्येही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या. त्यात ओबीसीचं आरक्षण शाबूत होतं. राजस्थानमध्येही आता स्थानिक निवडणुका होणार आहेत. तिथही ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागलेला नाही. पण मग महाराष्ट्रातल्या ओबीसी आरक्षणावरच अन्याय का असा सवाल ओबीसी नेते, छगन भुजबळ विचारतायत. इम्पेरिकल डाटा हा मुळ कळीचा मुद्दा ठरताना दिसतोय. त्यासाठी ठाकरे सरकारनं 400 ते 450 कोटी रुपये खर्च करुन तो गोळा करण्याची तयारी दर्शवलीय. ह्या सगळ्या प्रक्रियेला वेळ लागण्याची शक्यता आहे. पण तोपर्यंत एक तर घ्यायच्या तर पूर्ण निवडणुका घ्या किंवा सर्व रद्द करा अशीच राज्य सरकारची भूमिका आहे. त्यासाठी विविध विधिज्ञांच्या गाठीभेटी दिल्लीत घेतल्या जातायत. छगन भुजबळ यांनी मुकुल रोहतगी, पी विल्सन, कपिल सिब्बल, यांची भेट घेतली. सोबत राष्ट्रवादीचे दुसरे नेते प्रफुल्ल पटेलही होते.

हे सुद्धा वाचा:
Katrina-Vicky Zodiac : ज्योतिषशास्त्रानुसार कसं असेल विकी कौशल कतरिनाचे नातं? पाहा काय सांगतात ग्रह तारे…

Omicron : ओमिक्रॉनच्या पार्श्वभूमीवर BMC ॲलर्ट, 20 लाख अँटिजेन टेस्टची खरेदी

Pineapple Barfi Recipe : खास प्रसंगी बनवा ही स्वादिष्ट अननस बर्फी, जाणून घ्या रेसिपी!