महसूल मंत्र्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना 8 सूचना; ज्याने गाव आणि शेतीचा चेहरा-मोहरा बदलेल!

बाळासाहेब थोरात, महसूल मंत्री

नाशिकः महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी शनिवारी जिल्हाधिकाऱ्यांना गाव आणि शेतीचा चेहरा-मोहरा बदलणाऱ्या 8 सूचना दिल्या. सोबतच आपल्या तक्रारींची दखल घेतली जाते, न्याय मिळतो असे जनतेला वाटेल, अशा पद्धतीने महसूल विभागाने सेवा पुरवाव्यात, असे आवाहन केले.

यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा) येथे आयोजित या कार्यक्रमास महसूल व वनविभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता, ‘यशदा’चे महासंचालक एस. चोक्कलिंगम, जमाबंदी आयुक्त एन. के. सुधांशू, नोंदणी महानिरीक्षक श्रावण हर्डीकर तसेच नाशिकचे विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे राज्यातील विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी थोरात म्हणाले, जिल्हाधिकाऱ्यांना जिल्ह्यातील बहुतांश विषय हाताळावे लागतात. त्यांच्यावर कामाचा अतिरिक्त ताण असतो. तथापि, त्यांच्याकडे मोठी क्षमता असते म्हणूनच त्यांच्यावर या जबाबदाऱ्या दिलेल्या असतात, असे प्रशंसोद्गारही काढले.

महसूल मंत्र्यांनी केल्या ‘या’ सूचना

महसूल मंत्र्यांनी यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना काही महत्त्वाच्या सूचना केल्या. थोरात म्हणाले, सामान्य जनता, शेतकरी व शेतमजूर यांचे प्रश्न त्वरित निकाली काढण्यासाठी राबवण्यात येणाऱ्या महाराजस्व अभियान अधिक विस्तारित स्वरुपात राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यात सर्व शेतकऱ्यांना सातबारा घरी नेऊन देणे, फेरफार निकाली काढण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा आणि फेरफार अदालतीचे आयोजन, भूसंपादनाची गावपातळीवरील कमी- जास्त पत्रके अद्ययावत करणे, बिगरशेती प्रकरणे गतीने मार्गी लावणे, पाणंद, शिवार रस्ते मोकळे करणे, गाव तेथे स्मशानभूमी, दफणभूमीसाठी सुविधा उपलब्ध करून देणे, लोकसेवा हक्क अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी, निस्तार पत्रकाच्या नोंदी अद्ययावत करणे, ई-पीक पाहणी प्रकल्पाची प्रभावी अंमलबजावणी या महत्वाच्या 8 बाबींचा समावेश असल्याचे सांगितले.

ई-पीक पाहणी क्रांतिकारी

महसूल मंत्री थोरात म्हणाले, ई-पीक पाहणी हा प्रकल्प क्रांतिकारी ठरणार आहे. या प्रकल्पामुळे पीकाची लागवड, उत्पादन याबाबत अचूक माहिती पुढील काळामध्ये मिळणार असून एक दिवस हा प्रकल्प संपूर्ण देशभरात राबवला जाईल असा विश्वास आहे. कृषी, पणन विभागालाही याचा उपयोग होणार असून कृषी उत्पादनांची आयात-निर्यात आदींच्या नियोजनातही देशासाठी हा प्रकल्प उपयुक्त ठरू शकेल. वाळूच्या विषयाबाबत सर्वोच्च तसेच उच्च न्यायालयाचे निर्णय, हरित लवादाचे निर्णय यांचे पालन करून नियमात सहजता आणण्यासाठी लवकरच शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येईल. बिगर शेतीच्या प्रकरणातही विलंब होऊ नये तसेच जलद निर्णय घेणे शक्य व्हावे म्हणून ही प्रक्रिया पारदर्शक, सुलभ करण्यासाठी नाशिक विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांचे कौतुक करताना लवकरच शासन निर्णय त्याबाबत होणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

नाशिक विभागाची कामगिरी कौतुकास्पद

महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या उपस्थितीत सकाळच्या सत्रात नोंदणी व मुद्रांक, घरपोच सातबारा वाटप, ई-पीकपहाणी तसेच नाविन्यपूर्ण उपक्रमाबाबत चर्चा झाली. त्यात महाराजस्व अभियानांतर्गत नाशिक विभागाने राबवलेल्या तीन कार्यक्रमांचे विशेष कौतुक करण्यात आले. सेवा हक्क कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नाशिक जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांच्या पुढाकाराने राबवण्यात आलेल्या अतिरिक्त सेवा तर विभागीय आयुक्त श्री राधाकृष्ण गमे यांच्या संकल्पनेतून विभागीय स्तरावर राबवलेली ७/१२ घरपोच योजना व बिनशेती चलन स्वयंस्फुर्तीने जारी करणे यासारख्या कार्यक्रमांचे विशेष कौतुक करण्यात आले. ( The District Collector should work in the role of giving justice to the people; Appeal of Revenue Minister Thorat to State Level Revenue Council)

इतर बातम्याः

अजित पवारांच्या मामांसह त्यांच्या अवतीभोवती असलेल्यांची चौकशी होणार, 4 दिवसांत 4 ठिकाणी प्रकरणं बाहेर येणार; सोमय्यांच्या दाव्यांचा चौकार

ST Strike कोर्टाच्या कमिटीतले सदस्य विलीनीकरणविरोधी, आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न; आमदार पडळकर-खोतांचा दावा