आता चिंताच मिटली! नाशिककरांच्या वाढीव पाणी आरक्षणाचा मार्ग कसा झाला मोकळा, जाणून घ्या
नाशिक महानगरपालिकेला येणारे दुपटीची बिले कमी होणार असून पाण्याची चिंता देखील मिटली आहे. यासाठी काही अटी आणि नियम ठरवून देण्यात आले आहे.
नाशिक : गेल्या अकरा वर्षापासून नाशिककरांच्या पाण्याचा करार अखेर निकाली लागला आहे. नाशिक महानगर पालिका आणि जलसंपदा विभाग यांच्यात नुकताच करार झाला आहे. नाशिक महानगर पालिकेचे आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी आणि पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता सागर शिंदे यांनी करारावर स्वाक्षरी केली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला पाणी करार निकाली निघाल्याणे दुप्पट येणारे पाणी बिल कमी येणार आहे. सिंचन पुनर्स्थापना खर्चाचा वाद पेटल्याने हा विषय गेल्या अकरा वर्षांपासून प्रलंबित होता. 2011 ला संपलेला करार आता 2022 मध्ये करण्यात आला आहे. 2041 पर्यंतच्या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे. गंगापूर धरण आणि दारणा धरणातून पुण्यासाठी प्राप्त होणारे पाणी आता आरक्षित असणार आहे. पाणी आरक्षणासाठी नाशिक महानगर पालिका आणि जलसंपदा विभाग यांच्यामध्ये करार केला जात असतो.
2011 ला संपलेला करार पुनर्स्थापना करण्यासाठीचा खर्च 153 कोटी रुपये असल्याचे महापालिकेला जलसंपदा विभागाने 2012 मध्ये कळविले होते.
याच मुद्द्यावर महापालिकेने हरकत घेतली होती, याचा खर्च कमी करून द्यावा म्हणून 2013 ला 85 कोटी रुपयांवर हा खर्च आणण्यात आला होता.
विशेष म्हणजे मंत्रालय स्तरावर याची बैठकही पार पडली होती, मात्र त्यानंतरही जलसंपदा विभागाने जवळपास 135 कोटी रुपये खर्च असल्याचे कळविले होते.
त्यावर महानगर पालिकेने पुन्हा हरकत घेतली, आणि तांत्रिक बाबी पुढे करून जलसंपदा विभागाच्या भूमिकेला विरोध दर्शविला होता. यामध्ये 65 टक्के पाणी पुन्हा गोदावरीत सोडले जात असल्याचे पटवून दिले होते.
त्यामुळे एकूणच महानगर पालिका आणि जलसंपदा विभाग यांच्यातील पाणी करार अधिकच चिघळला गेला होता तो सद्यस्थितीत असलेल्या सरकारने मिटवला आहे.
नाशिक महानगरपालिकेला येणारे दुपटीची बिले कमी होणार असून पाण्याची चिंता देखील मिटली आहे. यासाठी काही अटी आणि नियम ठरवून देण्यात आले आहे.