Nandurbar : आरोग्य संघटनेचे पदाधिकारी थेट आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या दारी, नेमक्या मागण्या काय?

जिल्हा आरोग्य विभागाकडून अन्याय होत असल्याने आरोग्य संघटनेचे पदाधिकारी थेट आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या दारी पोहचले होते.

जितेंद्र बैसाने टीव्ही 9 नंदुरबार : जिल्हा आरोग्य प्रशासनाचा मनमानी कारभार हा काही आता लपून राहिलेला नाही. याचा त्रास केवळ रुग्ण आणि रुग्ण नातेवाईकांनाच होतो असे नाही तर येथील आरोग्य अधिकाऱ्यांचीही यामधून सुटका झालेली नाही. जिल्हा आरोग्य प्रशासनाकडून होणाऱ्या आर्थिक अन्यायाविरुद्ध समुदाय आरोग्य अधिकारी यांनी थेट आदिवासी विकास मंत्री मा.डॉ.विजयकुमार गावित आणि खा. डॉ. हीनाताई गावित यांच्या दारी जाऊन आपल्या व्यथा मांडल्या आहेत. शिवाय होत असलेली पिळवणूक थांबवावी अशी मागणी त्यांच्याकडे केली आहे.

जिल्हा आरोग्य प्रशासनाकडून येथील समुदाय आरोग्य अधिकारी संघटनेतील पदाधिकाऱ्यांचीच कोंडी केली जात आहे. शिवाय शासनाकडून पुरवण्यात येणाऱ्या सोई-सुविधा देखील देण्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने या अन्यायाविरोधात आता लढा उभा केला जात आहे.

या आहे मागण्या

* शासानाच्या नियमानुसार महिन्याच्या 5 तारखेपर्यंत बेसक वेतन आणि 10 तारखेपर्यंत प्रोत्साहनपर रक्कम देणे बंधनकारक आहे. शिवाय अतिदुर्गम भागात कर्तव्य बजावणाऱ्यास अधिकचा भत्ता देणे गरजेचे असताना त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.

* दोन-दोन महिने वेतन हे राखून ठेवले जात आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ येते. गेल्या अनेक दिवसांपासून असेच धोरण राबवले जात आहे. यावर तोडगा काढण्याची मागणी आता या संघटनेतील पदाधिकारी करीत आहेत.

* कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात दरवर्षी 5 टक्के ही वाढ ठरलेली आहे. असे असताना 3 वर्ष उलटले तरी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काची वाढ मिळालेली नाही. वाढीव वेतन सोडा आहे ते वेतनही वेळेत दिले जात नाही.

* इंन्सेंटीव्ह मधील काही इंडिकेटर हे ऑफलाईन आहेत. असे असतानाही कर्मचाऱ्यांचा मोबदला हा कपात केला जात आहे. तर आरोग्य सेवा देण्यासाठी अपुऱ्या साधन सामग्री आहेत.

* शासनाच्या नियमानुसार 15 इंडिकेटरनुसार कार्य होणे गरजेचे आहे. यापेक्षा अतिरिक्त कामाचा भार देऊनही अपेक्षित वाढ केली जात नाही. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात कपात होत आहे. परिणामी कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे.