गुजरातमध्ये सामील होणाऱ्या गावकऱ्यांसोबत तातडीची बैठक; शासकीय अधिकाऱ्यांसह पालकमंत्र्यांची मध्यस्थी कशासाठी ?
स्वातंत्र मिळून 75 वर्षे उलटली तर देखील मूलभूत सुविधा मिळत नसल्याची खंत गावकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. गुजरात आणि महाराष्ट्राची तुलना तेथील गावकरी करीत असून महाराष्ट्राच्या सुविधांवर नाराजी व्यक्त केली आहे.
नाशिक : नाशिक जिल्ह्यातील आणि गुजरात सीमेलगत असलेली सुरगाणा तालुक्यातील काही गावांनी गुजरातमध्ये सामील होण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहे. गावागावांत ग्रामसभा बोलावून ठराव करून गुजरातमधील वासदाच्या तहसीलदारांना गुजरातमध्ये सामील करण्याचे निवेदन दिले आहे. यासाठी विलीनीकरण संघर्ष समिती स्थापन देखील करण्यात आली आहे. त्यामुळे सुरगाणा येथील गावकऱ्यांनी टोकाची भूमिका घेतल्याने शासकीय यंत्रणा देखील खडबडून जागा झाल्या होत्या. संघर्ष समिती गुजरातमध्ये असतांना शासकीय अधिकारी हे सुरगाण्यात गेले होते. त्यात आता नाशिकच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्री दादा भुसे आणि शासकीय अधिकाऱ्यांच्या उपस्थित विलीनीकरण संघर्ष समितीसोबत बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. विलीनीकरण संघर्ष समितीचे कोणीही या बैठकीला उपस्थित राहणार नसल्याची माहिती देखील समोर येत आहे. मात्र, गुजरातमध्ये सामील होण्यापासून रोखण्यासाठी त्यांच्या मागण्यांपूर्ण करण्यासाठी आश्वासनांची खैरात वाटली जाण्याची शक्यता आहे.
सुरगाणा येथील बऱ्याच गावांनी गुजरात आणि महाराष्ट्राची तुलना करत गुजरातमध्ये सामील होण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.
गावागावात विलीनीकरणाचे ठराव केले गेले असून ते ठराव आणि निवेदन जोडून गुजरात मधील जिल्ह्यात विलीनीकरण करून घ्या अशी विनंती गावकऱ्यांनी केली आहे.
दरम्यान, स्वातंत्र मिळून 75 वर्षे उलटली तर देखील मूलभूत सुविधा मिळत नसल्याची खंत गावकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. गुजरात आणि महाराष्ट्राची तुलना तेथील गावकरी करीत असून महाराष्ट्राच्या सुविधांवर नाराजी व्यक्त केली आहे.
गुजरात सीमेलगत असलेले अनेक गावकरी हे गुजरातच्याच शहरांशी जास्त संपर्कात राहतात, त्याचे कारण म्हणजे सहज आणि उत्तम दर्जाच्या सुविधा त्यांना गुजरातमध्ये मिळतात.
हे गावकरी गुजरातमध्ये जाऊ नये यासाठी शासकीय पातळीवरन प्रयत्न सुरू झाले आहे, मनधरणी करण्यासाठी अनेक अधिकारी गावागावात जाऊ लागले आहे, लोकप्रतिनिधी देखील जाऊन भेटी देत आहेत.
आत्ताही त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक आयोजित केली आहे, त्यानंतर पालकमंत्री आश्वासनांची खैरात वाटण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे इतके वर्षे उलटून रस्ते, वीज, पाणी आणि इंटरनेट सेवा, शिक्षण आणि आरोग्य यासारख्या सुविधा न देऊ शकल्याने आता आश्वासनांची फुंकर घातली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे येत्या काळात हा मुद्दा अधिकच पेटणार यामध्ये शंकाच नाही.