BUDGET EXPECTATION LABOUR | अरविंदसारख्या प्रवासी मजुरांच्या बजेटकडून अपेक्षा
पहिल्या लॉकडाऊनमध्ये कारखान्यातील काम बंद पडल्यानं मुंबईहून बिहारला अरविंद चालत गेला होता . आजही त्या क्षणाची आठवण काढल्यानंतर अरविंदच्या अंगावर काटा येतो. 1700 किलोमीटरचा प्रवास खूपच दु:खदायक होता. त्यामुळे आता तो सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडून काही अपेक्षा ठेऊन आहे.
मुंबईः लॉकडाऊन (Lockdown) नंतर हजारो प्रवासी मजुरांची (Migrant Labour) रस्त्यावरील गर्दी पाहून देशातील अनेक जणांना प्रवासी मजुरांबद्दल प्रथमच माहिती मिळाली. गेल्या दोन वर्षात यांना काय मिळालं आणि बजेटमधून यांना काय मिळू शकतं ? अरविंदसारख्या लाखो प्रवासी मजुरांची बजेटकडून कोणत्या अपेक्षा आहेत हे आपण जाणून घेऊयात. पहिल्या लॉकडाऊनमध्ये कारखान्यातील काम बंद पडल्यानं मुंबईहून बिहारला अरविंद चालत गेला. आजही त्या क्षणाची आठवण काढल्यानंतर अरविंदच्या अंगावर काटा येतो. 1700 किलोमीटरचा प्रवास खूपच दु:खदायक होता. गावात पोहचल्यानंतर सर्वकाही व्यवस्थित होईल अशी अरविंदला अपेक्षा होती. मात्र, गावात तर त्याच्या वडिलांनाही मनरेगाचं (MNREGA) काम मिळत नव्हतं. अरविंदवरच कुटुंबाची आर्थिक जबाबदारी असल्यानं कामावर असताना तो दर महिन्याला काही रक्कम घरी पाठवत होता.
पाहा व्हिडीओ:
गावात काम न मिळाल्यानं निराशा
कोरोनाच्या अगोदर शहरात काम करणाऱ्या मजुरांची मासिक कमाई 5,000 ते 15,000 रुपयांपर्यंत होती. यातील पाच ते सात हजार रुपये गावी पोहचत होते. ही रक्कम जीडीपीच्या (GDP) दोन टक्के एवढी आहे. गावात काही काम न मिळाल्यानं अरविंद निराश होता.
रोख रक्कमेची मदत मिळालीच नाही
गावात स्वस्त धान्य दुकानातून मोफत धान्य मिळालं. मात्र, रोख रक्कमेची मदत काही मिळाली नाही. पुन्हा मुंबईत आल्यानंतर जुन्या कंपनीत अरविंदला काम तर मिळालं. मात्र, लॉकडाऊनमध्ये झालेलं दहा हजार रुपयांचं कर्ज त्याला अद्याप फेडता आलं नाही. मात्र, दर महिन्याला एक हजार रुपयांचे व्याज भरावे लागत आहे.
अरविंदसारख्या मजुरांसाठी बजेटमध्ये काय असतं ?
बजेटचे मुख्यत: दोन भाग असतात. पहिल्या भागात सरकार धोरणांद्वारे प्रोत्साहन देते. दुसऱ्या भागात थेट आर्थिक तरतूद करण्यात येते. सरकार आपल्या खजिन्याचा वापर मदतीसाठी किंवा गुंतवणुकीसाठी करते. बजेटमधील दुसरा भाग हा अरविंदसारख्यांसाठी महत्वाचा आहे.
अरविंदला जेंव्हा प्रवासी मजुरांच्या योजनांबद्दल विचारलं तेंव्हा त्याला एकाही योजनेची माहिती नव्हती. लॉकडाऊनमध्ये रोजगार गमावलेल्या फेरीवाल्यांसाठी सरकारनं पंतप्रधान स्वनिधी योजना सुरू केली.
त्यासाठी दहा हजार रुपयांच्या कर्जाची तरतूदही करण्यात आली.
लॉकडाऊनमध्ये योजना उपयोगी ठरल्या नाहीत
सरकारच्या बहुतेक योजना उदाहरणार्थ मनरेगा, आयुष्यमान, स्वस्त घरं, विमा आणि स्वयं रोजगार यासारख्या योजनांचा कोणीही लाभ घेऊ शकतो. मात्र, काही योजना विशिष्ट घटकांसाठीच असतात. मात्र, एकही योजना अरविंद सारख्या असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांसाठी नाहीत. अडचणीच्या वेळी मजुरांना थेट मदत मिळाल्यास कर्ज घ्यावं लागणार नाही. त्यामुळेच लॉकडाऊन लागल्यानंतर बऱ्याचशा योजना उपयोगी पडल्या नाहीत.
मागील बजेटमधून काय मिळालं
मग पहिल्या लॉकडाऊनचा अनेक मजुरांना जबर फटका बसला. मजुरांच्या मदतीसाठी सरकारनं मागील बजेटमध्ये एक देश, एक राशन कार्ड योजना सुरू केली. अन्न सुरक्षा कायद्यात 80 कोटी नागरिकांचा समावेश करण्यात आला आहे. यापैकी 86 टक्के नागरिकांना एक देश, एक राशन कार्डचा फायदा घेत आहेत.
अरविंद सारख्या मजुरांना मनरेगाअंतर्गत थोडसं काम मिळालं. मात्र, कामं कमी मजुरांची संख्या जास्त असल्यानं अनेक मजुरांना मनरेगाचा फायदा झाला नाही. कोरोनाकाळात बेरोजगारी वाढल्यानं सरकारनं बेरोजगारांसाठी आत्मनिर्भर भारत योजनाही सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत 27 नोव्हेंबरपर्यंत 1.16 लाख युनिटमध्ये 39.59 लाख लोकांना नोकरी मिळाली मात्र, वाढत्या बेरोजगारीच्या आकड्यासमोर हा आकडाही खूपच लहान आहे.
अरविंद सारख्या असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांचा कोणताही डाटा उपलब्ध नसल्यामुळे अशा योजना उपयोगी पडत नसल्याचं सरकारला लक्षात आलं. त्यामुळे सरकारने असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या मजुरांचा नेमका आकडा कळावा यासाठी मागील बजेटमध्ये श्रम पोर्टल लॉण्च केले आहे. सुमारे 21 कोटी पेक्षा अधिक मजुरांनी या पोर्टलवर नोंदणी केली आहे.
या मजुरांसाठी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न सरकारचा आहे. मात्र, अद्याप अरविंदसारख्या असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना दुसऱ्या देशात जशी मदत मिळाली तशी कोणतीही ठोस मदत मिळाली नाही.तरीही अरविंदची या बजेटकडून खूप लहान अपेक्षा आहे
प्रवासी मजुरांची बजेटकडून अपेक्षा
या बजेटमधून 10 हजार रुपयांच्या कर्जातून मुक्ती व्हावी अशी अरविंदची अपेक्षा आहे. शेतकऱ्यांप्रमाणे मजुरांसाठीही योजना सुरू करावी. मजुरांना कायमस्वरुपी रोजगार मिळाल्यास काम बंद झाल्यास संकटकाळात थेट रक्कम मिळावी त्यामुळे कर्ज घ्यावं लागणार नाही
असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या मजुरांसाठी मोठ्या सुधारणांची गरज असल्याचं कामगारांसोबत काम करणाऱ्या लेबरनेट संस्थेच्या सहसंस्थापक गायत्री वासुदेवन यांचं म्हणणं आहे. ई श्रम पोर्टल सुमारे 21 कोटी मजुरांनी नोदंणी केलीय. त्यामुळे ई-श्रम पोर्टल मजुरांसाठी गेम चेंजर ठरू शकतो. यंदाच्या बजेटमध्ये या पोर्टलवर नोंदणीकृत कामगारांना दर महिना काही थेट रोख रक्कम मदतीची व्यवस्था सरकार करेल अशी अपेक्षा आहे.
संबंधित बातम्या