स्वयंरोजगार करणाऱ्यांच्या बजेटकडून काय आहेत अपेक्षा ? काय यंदाच्या अर्थसंकल्पात त्यांचे स्वप्न पूर्ण होणार का ?

मुंबई : विदर्भातील नागपूरच्या सुजीत पटेल यांनी केंटरिगंचा व्यवसाय (Catering Service) करतात. 2005 मध्ये त्यांनी मोठ्या आशेनं ‘फ्लेवर्स केटरर्स’ सुरू केले . एक टीम तयार करून लग्न आणि इतर समारंभात केटरिंगचं काम सुरू होतं. त्यांच्यामुळे अनेकांना रोजगारही मिळाला होता. तीन ते चार वर्ष सर्व काही व्यवस्थित सुरू होतं. व्यवसाय स्थिरावल्यानं आयुष्यात थोडी स्थिरता आली होती. सुजीतचे कुटुंब मध्यमवर्गीय आहे. त्यांच्याकुटुबात तीन सदस्य आहे. मात्र, 2020 मध्ये कोरोनाच्या(Covid -19) कहर सुरू झाला आणि सर्व काही ठप्प झालं सगळ्यात वाईट परिस्थिती सुजितसारख्या स्वयंरोजगार(Selfemployed) करणाऱ्यांवर आली. कोरोनाच्या अगोदर प्रत्येक महिन्यात किमान दोन ऑर्डर सुजितला मिळत होते. खर्च वजा जाता 40 ते 50,000 रुपये उरत होते. सुजीतचं एक हॉटेल सुरू करण्याचं स्वप्न होतं. मात्र, आता कोरोनामुळे समारंभावर बंदी आलीय. सुजीतचे सगळे ग्राहक मध्यमवर्गीय आहेत. कोरोनामुळे त्यांचंही आर्थिक गणित बिघडल्यानं सुजितला मोठ्या मुश्किलीनं दोन महिन्यातून एखाद्या समारंभाची ऑर्डर मिळते. बचत संपलीय, मोठ्या कॅटरर्सकडे करारावर कामही न मिळाल्यानं सुजीतनं त्याच्या परिसरात होम डिलीवरी नेटवर्क सुरू केलंय. मात्र, या व्यवसायातून मोठ्या मुश्किलीनं 10,000 रुपयेसुद्धा मिळत नाहीत.

सुजीतसारख्या अनेक जणांना नोकरी नसल्यानं त्यांनी स्वंयरोजगाराची कास धरली. स्वयंरोजगारातून इतर जणांना रोजगारही दिला. मात्र, कोरोनामुळेच सगळचं उद्धवस्थ झाले आहे. स्वयंरोजगार म्हणजे एखादा व्यवसाय सुरू करणे, यात मजूर, ब्युटी पार्लर चालवणारी मिला, एलआयसी एजन्ट किंवा फेरीवाल्यांचा समावेश होतो. कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे स्वयंरोजगार करणाऱ्यांचा व्यवसाय ठप्प झाला. एवढंच नाहीतर अनेकजण कर्जबाजारी झाले. कामच नसल्यानं उरलीसुरली बचतही संपली सुजीतनेही व्यवसायासाठी एका खासगी सावकाराकडून 5 लाख रुपयांचं कर्ज घेतलं होतं. कर्जाचा हप्ता देणं शक्य नसल्यानं त्यांनी काही रक्कम जमा करून काहीप्रमाणात कर्जाची परतफेड केली आहे.

एकूण रोजगारात स्वयंरोजगार

2013-14 च्या आर्थिक पाहणी अहवालाच्या आकडेवारीनुसार भारतातील लघु आणि मध्यम उद्योगात मध्यम उद्योगाची संख्या केवळ 5,000 आहे. 72 टक्के व्यवसाय हे स्वयंरोजगारातून निर्माण झालेत. काही काम न मिळाल्यानं व्यवसाय सुरू करण्यात आला आहे. येथे स्वयंरोजगार करणाऱ्याशिवाय इतर जणांना रोजगार मिळत नाही. 2016-17 मध्ये एकूण रोजगारापैकी 13 टक्के स्वयंरोजगार करणारे होते. हे प्रमाण 2017-18 मध्ये 15 टक्के झाले. 2018-19 मध्ये 17 टक्के, 2019-20 मध्ये 19 टक्के, 2016-17 मध्ये एकूण 5.4 कोटी लोकं स्वयंरोजगारात गुंतले होते तर 2019-20 मध्ये 7.8 कोटी लोकं स्वयंरोजगारात गुंतले आहेत. मात्र, याच दरम्यान पगार मिळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या 8.6 कोटी एवढी कायम राहिली. त्यामुळे स्वयंरोजगार करणारा नवे रोजगार निर्मिती करू शकला नाही. फक्त केवळ चार टक्के स्वयंरोजगारातून रोजगार निर्मिती झाली आहे. आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 नुसार देशभरात एकूण 25 कोटी लोकं स्वयंरोजगार करत आहेत. स्वयंरोजगार हेच रोजगाराचं मुख्य साधन आहे. काम करणाऱ्या एकूण संख्येपैकी 52 टक्के लोकं स्वयंरोजगार करतात

2021 च्या बजेटमधून काय मिळालं ?

केंद्रीय अर्थसंकल्पातून स्वंयरोजगार करणाऱ्याला थेट असे काही मिळत नाही. गेल्या अर्थसंकल्पात फेरीवाल्यांसाठी स्वस्त कर्जाची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र, सुजीतसारखे मध्यम व्यवसायिक कर्जासाठी अपात्र ठरले आहेत. लहान उद्योगासाठी असलेली क्रेडिट गॅरंटी योजनेचा फायदा युनिट नसलेल्या उद्योजकांना मिळत नाही. गेल्या दशकभरात बहुतांश स्वयंरोजगार करणारे सेवा क्षेत्रात गेले आहेत. त्यांच्या मदतीसाठी कोणतीही थेट योजना नाही. बहुतांश स्वयंरोजगार व्यावसायिक असंघटित क्षेत्रात आहेत तसेच त्यांची नोदंही नाही. कर्ज आणि क्रेडिट गॅरंटी योजनेचा फायदा काही व्यावसायिकांनाच झाला आहे. सरकारनं पंतप्रधान स्वयंरोजगार योजना ( Prime Minister’s Employment Generation Programme)PMEGP सुरूवात केलीय. यामुळे स्वयंरोजगार करणाऱ्या व्यक्तीस कर्जाची सुविधा उपलब्ध होते मात्र, कर्ज देणं बँकेच्या मर्जीवर अवलंबून असते, अनुत्पादक कर्जाच्या भीतीनं बँका स्वयंरोजगारांना कर्ज देणे टाळतात. त्यामुळे कर्जासाठी खासगी सावकारांसमोर हात पसरावे लागतात

स्वयंरोजगार करणाऱ्यांच्या बजेकडून अपेक्षा

सुजीतला बजेटकडून फार मोठ्या अपेक्षा नाहीत. त्यांना पुन्हा आपला व्यवसाय सुरळीत सुरू करायचा आहे. सरकार सगळ्यांना आर्थिक पॅकेज देते तर मग स्वयंरोजगारांसाठी पॅकेज का देत नाही? कमी व्याजदरात कर्ज का देत नाही ? असा सवाल सुजीत यांनी केला आहे. स्वयंरोजगार बंद झाल्यानं अनेक जणांनी गाव गाठले आहे. गावातच शेती आणि एखादं लहानसं दुकान सुरू करून गुजराण करत असल्याचं सुजीत सांगतात. कोरोनाचा विळख्यात सापडलेल्या त्यांच्यासारख्या कोट्यवधी लोकांसाठी एखादी योजना तयार केल्यास त्यांना पुन्हा उभारी मिळण्यास मदत होणार आहे.

आर्थिक तज्ज्ञ काय म्हणतात ?

स्वयंरोजगार हा अत्यंत महत्वाचा घटक आहे त्यामुळे मोठयाप्रमाणात रोजगार निर्मिती होते. बजेटमध्ये सगळ्याच वर्गासाठी व्यवस्था नसते. त्यामुळे स्वयंरोजगार करणाऱ्या व्यक्तींना राज्यांनी मदत करावी, असा सल्ला आर्थिक तज्ज्ञ देत आहेत. राज्यांनी केंद्राच्या मदतीनं थेट मदत योजना राबवावी. अशी योजना राबवल्यास सुजीतसारख्या स्वयंरोजगार करणाऱ्या जीवन पुन्हा रूळावर येऊ शकते.

संबंधित बातम्या :

विद्युत शक्तीवर अर्थव्यवस्थेची भरारी ! वीज वापराची गती काय सांगते? इलेक्ट्रिक वाहनांची देशभरात लवकरच दावेदारी!

मोठी बातमी| देशाच्या अर्थसंकल्पावर यंदा औरंगाबादची मोहोर, अर्थमंत्र्यांबरोबर डॉ. भागवत कराड सादर करणार बजेट!

वर्षभरातच डिजिटल पेमेंटमध्ये 40 टक्क्यांनी वाढ, स्टार्टअप्स आणि फिनटेक कंपन्यांना हवे सरकारचे पाठबळ