न्यायव्यवस्थेत महिलांसाठी 50 टक्के आरक्षण; हे दान नाही, हा त्यांचा अधिकार : एन व्ही रमण

न्यायव्यवस्थेत महिलांसाठी 50 टक्के आरक्षण; हे दान नाही, हा त्यांचा अधिकार

नवी दिल्ली : भारताचे सरन्यायाधीश एन व्ही रमण यांनी पुन्हा एकदा न्यायालयीन व्यवस्थेत महिलांच्या प्रतिनिधीत्वाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. ते म्हणाले की, न्यायव्यवस्थेत महिलांना 50 टक्के आरक्षण देण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर सीजेआय(CJI)ने सर्व विधी महाविद्यालयांमध्ये महिलांच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावर भर दिला आहे. न्यायव्यवस्थेत महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी महिलांना आरक्षण द्यायला हवे, हा महिलांचा अधिकार आहे आणि त्यांना ते हक्कही आहेत, असे मुख्य न्यायाधीश रमण (Chief Justice NV Ramana) यांचे मत आहे. सीजेआयने म्हटले की, हजारो वर्षांच्या दडपशाहीनंतर, न्यायव्यवस्थेत महिलांना 50 टक्के प्रतिनिधित्व देण्याची वेळ आली आहे. ही दानधर्माची बाब नसून त्यांचा हक्क आहे. (50 percent reservation for women in the judiciary; This is not a donation, this is their right, NV Raman)

कनिष्ठ न्यायव्यवस्थेत महिलांचा सहभाग केवळ 30 टक्के आहे, असे ते म्हणाले. त्याचबरोबर उच्च न्यायालयांमध्ये महिला न्यायाधीशांची संख्या 11.5 टक्के आहे. येथे सर्वोच्च न्यायालयात, आपल्याकडे सध्या 33 पैकी 4 महिला न्यायाधीश आहेत. ते केवळ 12 टक्के आहे. सीजेआय रमण म्हणाले की, देशातील 17 दशलक्ष वकिलांपैकी केवळ 15 टक्के महिला आहेत. त्याचबरोबर राज्य बार कौन्सिलमध्ये निवडून आलेल्या प्रतिनिधींमध्ये महिलांची संख्या केवळ 2 टक्के आहे.

बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या राष्ट्रीय समितीमध्ये एकही महिला प्रतिनिधी का नाही?

सरन्यायाधीश एन व्ही रमण म्हणाले, ‘मी महिलांशी संबंधित हा मुद्दा उपस्थित केला आहे की बार कौन्सिल ऑफ इंडिया नॅशनल कमिटीमध्ये एकही महिला प्रतिनिधी का नाही?’ महिलांच्या सहभागाचे हे प्रश्न तातडीने सोडवण्याची गरज आहे. सरन्यायाधीशांनी आपला मुद्दा मांडताना कार्ल मार्क्सबद्दलही उल्लेख केला. ते म्हणाले, ‘मार्क्सने म्हटले होते की, जर संपूर्ण जगातील कामगार एकत्र आले तर त्यांच्याकडे गमावण्यासारखे काही उरणार नाही. मलाही महिलांसाठी हेच सांगायचे आहे.’

अनेक आव्हाने पार करायची आहेत

ते म्हणाले की, महिलांसाठी आरामदायी वातावरण निर्माण करण्याचा माझा प्रयत्न आहे. विविध आव्हाने आहेत, ज्यात स्त्रियांसाठी पायाभूत सुविधांचा अभाव, प्रतिकूल वातावरण, पुरुषांनी भरलेले कोर्ट रूम, महिलांसाठी वॉशरूमचा अभाव इत्यादी सर्व गोष्टींसाठी मी प्रयत्न करत आहे. न्यायालयामध्ये महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी मुख्य न्यायाधीशांनी आरक्षणाच्या मुद्द्याला पाठिंबा देण्याची ही दुसरी वेळ आहे. बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या कार्यक्रमातही त्यांनी न्यायालयीन व्यवस्थेत महिलांच्या प्रतिनिधीत्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. या दरम्यान ते म्हणाले होते की, स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतरही सर्व स्तरांवर महिलांचा 50 टक्के सहभाग झाला नाही, जे आता होणे अपेक्षित आहे. (50 percent reservation for women in the judiciary; This is not a donation, this is their right, NV Raman)

इतर बातम्या

उत्तर प्रदेशातून बसपाला हद्दपार करुन आरपीआयचा झेंडा फडकवणार; आठवलेंची सहारणपुरातून बहुजन कल्याण यात्रा सुरु

दिल्लीत जेवणाच्या टेबलवर आजी, माजी आणि भावी, ठाकरे-शहा एकमेकांच्या बाजूला, नेमकं काय शिजलं असेल?