देशाची राजनैतिक प्रतिमा मलिन झाली, कोर्टाने एआय समिटमधील आंदोलनावरून काँग्रेसला सुनावलं

Congress Protest

Image Credit source: TV 9 Marathi

राजधानी नवी दिल्लीत पार पडलेल्या एआय इम्पॅक्ट समिट–2026 दरम्यान इंडियन यूथ काँग्रेस (IYC) कार्यकर्त्यांनी शर्ट काढून आंदोलन केले होते. यावरून आज कोर्टाने काँग्रेसला सुनावलं आहे. हे कृत्य देशाच्या सार्वजनिक सुव्यवस्थेवर उघड हल्ला आहे असं म्हटले आहे. या आंदोलनामुळे भारताच्या राजनैतिक प्रतिमेला धक्का बसल्याचेही कोर्टाने म्हटले आहे.

आरोपींना 5 दिवसांची कोठडी

न्यायिक दंडाधिकारी रवी यांनी चार आरोपी बिहारचे यूथ काँग्रेसचे राष्ट्रीय सचिव कृष्णा हरी, बिहारचे राज्य सचिव कुंदन यादव, उत्तर प्रदेशचे राज्याध्यक्ष अजय कुमार आणि तेलंगणाचे नरसिंहा यादव यांना चौकशीसाठी पाच दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. हे आरोपी फरार होण्याची शक्यता आणि बाह्य कटकारस्थानांशी संभाव्य संबंध यांचा धोका लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचे पीटीआयने वृत्त दिले आहे.

देशीची राजनैतिक प्रतिमा धोक्यात

न्यायिक दंडाधिकारी रवी यांनी काँग्रेसच्या आंदोलनावर बोलताना म्हटले की ‘अशा प्रकारचे कृत्य वैध निषेधाच्या मर्यादेपलीकडे जाऊन सार्वजनिक सुव्यवस्थेवर उघड हल्ला ठरते. यामुळे केवळ कार्यक्रमाची पवित्रता नव्हे तर परदेशी प्रतिनिधींसमोर देशीची राजनैतिक प्रतिमाही धोक्यात येते, त्यामुळे हे घटनात्मक संरक्षणाच्या कक्षेबाहेर आहे.’

आंदोलकांचे सुरक्षा रक्षकांवर हल्ला

दंडाधिकाऱ्यांनी असेही निरीक्षण नोंदवले की, आंदोलनकर्त्यांनी कथितरित्या ‘India US Trade Deal Compromised’ सारख्या आक्षेपार्ह घोषवाक्यांचे टी-शर्ट परिधान केले, भडक घोषणा दिल्या, सार्वजनिक सेवकांना कर्तव्य बजावण्यात अडथळा आणला आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांना गंभीर दुखापत होईल असे शारीरिक हल्ले केले, याचे वैद्यकीय कायदेशीर प्रकरणे (MLCs) पुरावा म्हणून नोंद आहेत.

आरोपींनी एआय समिट 2026 दरम्यान उच्च-सुरक्षा असलेल्या भारत मंडपम परिसरात पूर्वनियोजित घुसखोरी केल्याचा आरोप आहे. हे एक प्रमुख आंतरराष्ट्रीय अधिवेशन होते आणि जागतिक प्रतिनिधी आणि मान्यवर यात सहभागी झाले होते असंही न्यायालयाने म्हटले आहे.

आरोपींचे सहकारी फरार असण्याची शक्यता

न्यायालयाने पुढे म्हटले की प्राथमिक तपासातून असे समोर आले आहे की, आरोपींचे काही सहकारी फरार असू शकतात आणि ते डिजिटल पुरावे, आर्थिक व्यवहारांचे धागेदोरे आणि सहआरोपींची माहिती यांच्यात छेडछाड करू शकतात. तसेच 1980 मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा उल्लेख करत दिल्ली कोर्टाने म्हटले की, ‘आरोपपत्र दाखल होण्यापूर्वी जामीन देताना तपासाची शुचिता अबाधित राखणे आवश्यक आहे.’

दंडाधिकाऱ्यांनी भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम 121 (सार्वजनिक सेवकास कर्तव्य बजावण्यापासून रोखण्यासाठी जखमी करणे) आणि 61(2) (गुन्हेगारी कट) यांसह तीन वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षेच्या तरतुदींअंतर्गत पोलीस कोठडी मंजूर केली आहे.

आंदोलकांचा भारत अमेरिका व्यापार कराराला विरोध

दरम्यान, ही घटना नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे आयोजित एआय इम्पॅक्ट समिट–2026 दरम्यान घडली होती. या परिषजेत जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नेते, धोरणकर्ते आणि उद्योजक सहभागी झाले होते. आरोपींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या छायाचित्रांसह सरकार आणि भारत-अमेरिका व्यापार कराराविरोधात घोषवाक्ये असलेले टी-शर्ट दाखवत आंदोलन केले होते, तसेच सुरक्षा कर्मचाऱ्यांशी झटापट केली होती. त्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आली होती.