कोणत्या चीन अ‍ॅपवर भारताने केली सर्जिकल स्ट्राईक, काय होते कारण

चीन अ‍ॅपवर बंदी

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने (Central Government) पुन्हा एकदा चीनी अ‍ॅपवर डिजिटल सर्जिकल स्ट्राईक (Digital Strick) केली आहे. सुरक्षेचे कारण देत सरकारने 200 पेक्षा जास्त चीन अ‍ॅप्सवर बंदी आणली आहे. या अ‍ॅप्समध्ये 138 बेटिंग अ‍ॅप्स आणि 94 लोन अ‍ॅप्सचा समावेश आहे, गृहमंत्रालयाने केलेल्या शिफारशींवरुन माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाने ही कारवाई केली आहे. गृहमंत्रालयाने सहा महिन्यांपूर्वी 288 चिनी लोन अ‍ॅप्सवर देखरेख सुरू केली होती. यापैकी 94 अ‍ॅप गुगलच्या अ‍ॅप स्टोअरवर उपलब्ध आहेत आणि इतर थर्ड पार्टी लिंकद्वारे काम करत आहेत.

94 लोन अ‍ॅप्स

माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला गृह मंत्रालयाने हे अ‍ॅप्स ब्लॉक करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने हे अ‍ॅप्स ब्लॉक करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. तेलंगणा, ओडिशा आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांनी तसेच केंद्रीय गुप्तचर संस्थांनी या अ‍ॅप्सवर बंदी आणण्याची शिफारस केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे केली आहे. त्यानंतर 138 बेटिंग अ‍ॅप्स आणि 94 लोन अ‍ॅप्सवर कारवाई करण्यात आली आहे. लोन अ‍ॅप युजर्सची वैयक्तिक माहिती जमा करत होते. या माहितीचा उद्देश ब्लॅकमेल करण्यासाठी होणार होता.

कागदपत्रांशिवाय कर्ज
हे चीन अ‍ॅप्स कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय आणि केवायसीशिवाय कर्ज देतात. यामुळे लोकांना या अ‍ॅप्सवरून कर्ज घेणे सोपी वाटते. अनेक लोक त्याला बळी पडतात. मग कर्जबाजारीपणा आणि ब्लॅकमेलिंगला कंटाळून अनेक वेळा लोक आत्महत्याही करतात. गृह मंत्रालयाच्या भारतीय सायबर क्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटरला मिळालेल्या अहवालाच्या आधारे या मोबाइल अ‍ॅप्सवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती आयटी मंत्रालयाकडून देण्यात आली आहे.

यापूर्वी 29 जून रोजी सरकारने 59 चिनी मोबाइल अ‍ॅप्सवर बंदी घातली होती. यानंतर 2 सप्टेंबर रोजी आणखी 118 अ‍ॅप्सवर बंदी घालण्यात आली होती. चीनच्या सीमेवर असलेल्या तणावाच्या दरम्यान सरकारचं हे मोठं डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक आहे असं म्हणायला हरकत नाही.