Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वपुर्ण निर्णय, पित्याच्या मृत्यूनंतर मुलाचं आडनाव ठरवण्याचा अधिकार आईला
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात म्हटले आहे की, 'पहिल्या पतीपासून जन्मलेल्या मुलाला त्याच्या पहिल्या पतीच्या मृत्यूनंतर दुसऱ्या लग्नात त्याच्या नवीन कुटुंबात सामील होण्यापासून रोखता येणार नाही.
दिल्ली – राजधानी दिल्लीत (Delhi) गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) पुनर्विवाह करणाऱ्या महिलांच्या हक्कांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे. त्यामध्ये त्यांनी असे म्हटले आहे की ‘मुलाची एकमेव नैसर्गिक पालक असल्याने, आईला तिच्या मुलाचे आडनाव ठरवण्याचा अधिकार आहे.’ सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी (Dinesh Maheshwari) आणि न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. काल हा निर्णय झाल्यानंतर या निर्णयाची अधिक चर्चा झाली आहे. समजा एखाद्या महिलेने तिच्या पतीच्या निधनानंतर दुसरं लग्न केल्यानंतर तिच्या मुलांच्या अडनावामध्ये बदल करण्याचा अधिकार आहे.
निर्णयात नेमकं काय म्हटलं आहे
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात म्हटले आहे की, ‘पहिल्या पतीपासून जन्मलेल्या मुलाला त्याच्या पहिल्या पतीच्या मृत्यूनंतर दुसऱ्या लग्नात त्याच्या नवीन कुटुंबात सामील होण्यापासून रोखता येणार नाही. मुलाची एकमेव नैसर्गिक पालक असल्याने, आईला त्याचे कुटुंब आणि आडनाव ठरवण्याचा अधिकार आहे.
मुलाच्या आडनावाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
‘दस्तऐवजांमध्ये ‘सावत्र पिता’ म्हणून दुसऱ्या पतीचे नाव समाविष्ट करणे जवळजवळ क्रूर आणि मूर्खपणाचे आहे. त्यामुळे मुलाचे मानसिक आरोग्य आणि स्वाभिमान प्रभावित होईल. म्हणून सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय मुलाच्या आडनावावरून जैविक आई आणि मुलाच्या जैविक आजी-आजोबांमध्ये झालेल्या वादावर आला आहे. खरे तर पतीच्या निधनानंतर एका महिलेने दुसरं लग्न केलं होतं. त्यानंतर मुलाच्या आडनावावरून वाद झाला. यावर आईने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ज्यामध्ये मुलाचे मूळ आडनाव मुळ करण्याचा आदेश देण्यात आला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला चांगलेच फटकारले
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, जिथे रेकॉर्डला परवानगी असेल तिथे नैसर्गिक वडिलांचे नाव दाखवावे, असे म्हटले होते. त्याचवेळी, आईच्या नवऱ्याच्या नावाचा उल्लेख ‘सावत्र पिता’ असा केला जाईल, असेही सांगण्यात आले. सध्या, सुप्रीम कोर्टाने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला चुकीचे ठरवले, तसेच अशा निर्णयामुळे मुलाचे मानसिक आरोग्य आणि नवीन कुटुंबात आरामात राहण्यात खूप अडचणी निर्माण होऊ शकतात. सुप्रीम कोर्टाच्या म्हणण्यानुसार, मुलाची एकमेव नैसर्गिक पालक असल्याने, आईला मुलाचे आडनाव ठरवण्याचा तसेच त्याला दत्तक घेण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.