युनियन बँक ऑफ इंडियाने आणि इतर 17 ठेवीदारांच्या केसमध्ये CBI पथक वाधवानला घेऊन दिल्लीला रवाना
केवळ वाधवानच नाही तर एफडी धारक आणि एनसीडी धारक देखील आहेत ज्यांनी पिरामल हाऊसिंगला 1 रुपयाला 40 हजार किमतीची मालमत्ता भेट म्हणून बँकर्सच्या संघाविरुद्ध उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
मुंबई : एनसीएलएटी कोर्टाने पिरामल हाऊसिंगला 40 हजार कोटी रुपयांची संपत्ती 1 रुपयांमध्ये भेट दिल्याबद्दल युनियन बँक ऑफ इंडियासह (Union Bank of India) बँकांच्या कन्सोर्टियमवर ताशेरे ओढल्यानंतर हा खटला दाखल करण्यात आला. युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या नेतृत्वाखालील 17 बँकांच्या कन्सोर्टियमची फसवणूक केल्याप्रकरणी सीबीआय अधिकार्यांच्या (CBI Officers) टीमने डीएचएफएलचे कपिल आणि धीरज वाधवानला दिल्लीला नेले. केवळ वाधवानच नाही तर एफडी धारक आणि एनसीडी धारक देखील आहेत ज्यांनी पिरामल हाऊसिंगला (Piramal Housing) 1 रुपयाला 40 हजार किमतीची मालमत्ता भेट म्हणून बँकर्सच्या संघाविरुद्ध उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
वरवर पाहता NCLT, मुंबई यांनी बँकांना प्रवर्तकांनी केलेल्या सेटलमेंट प्रस्तावांवर विचार करण्याचे निर्देश दिले होते. जे कर्जदारांना संपूर्ण पैसे देण्यास तयार होते. तथापि, SBI कॅपिटल मार्केट आणि E&Y ने पारित केलेला ठराव बँकांनी नाकारला आणि त्याऐवजी ऑर्डरवर स्थगिती मिळवली. एनसीएलएटी कोर्टाने असे निर्देशही दिले होते की 40 हजार कोटी रुपयांच्या कर्ज व्यवहारातून कोणतीही वसुली टाळण्याच्या अर्जांचा विषय बनवल्यास कर्जदारांच्या फायद्याची खात्री होईल. बँकांसह सीओसीने माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर स्थगिती मिळविली.
निर्देशाला स्थगिती
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, युनियन बँकेने काही वर्षांनंतर दाखल केलेल्या तक्रारीचा उद्देश फक्त बँका आणि प्रशासकाच्या स्वत:च्या गैरव्यवहार आणि DHFL च्या ठरावात केलेल्या गैरप्रकारांवर पांघरूण घालण्याचा आहे. योग्यरित्या, एनसीएलएटीच्या आदेशाला बाजूला सारून आणि प्रवर्तकांनी केलेल्या सेटलमेंट प्रस्तावावर सीओसीला विचार करण्याचे निर्देश देण्यासही स्थगिती देण्यात आली आहे की सीओसी आता प्रवर्तकांनी केलेल्या सेटलमेंट प्रस्तावावर विचार करण्यास बांधील आहे.
सार्वजनिक पैशाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान करण्यासाठी उचलेल पाऊल
जर वाधवानांचा समझोता प्रस्ताव CoC द्वारे स्वीकारला गेला, तर सर्व सार्वजनिक पैसे केवळ बँकाच नव्हे तर FD धारक आणि NCD धारकांकडून देखील पूर्णपणे वसूल केले जातील, जे CoC च्या 65% पेक्षा जास्त आहेत. NCLT, NCLAT आणि सुप्रीम कोर्टात COC आणि प्रशासकाच्या विरोधात याचिका दाखल झाल्या आहेत की DHFL पिरामलला कमी मूल्याने विकले गेले आहे. NCLT आणि NCLAT यांनी सार्वजनिक पैशाचे संरक्षण आणि पुनर्प्राप्ती सुनिश्चित करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांना युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि इतर बँकांनी स्वतःहून नाकारले. प्रशासक, युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि काही इतर बँकांनी हे सुनिश्चित करण्यासाठी संगनमत केले आहे की डीएचएफएलचा ठराव पीरामलला अन्यायकारकरित्या समृद्ध करण्यासाठी आणि सार्वजनिक पैशाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान करण्यासाठी उचलेल पाऊल असल्याचं सांगितलं जातं आहे.
ज्या पद्धतीने 35% CoC आणि प्रशासक असलेल्या बँकांनी सेटलमेंट प्रस्तावाचे गुणवत्तेवर मूल्यांकन करण्याची परवानगी दिली नाही आणि ज्या पद्धतीने युनियन बँक आणि इतर काही बँकांनी NCLAT च्या आदेशावर स्थगिती मिळवली आहे. अर्जांमधून वसुलीची खात्री कर्जदारांकडून केली जावी, हे स्पष्ट होते की, FD धारक आणि NCD धारकांसह मोठ्या प्रमाणावर लोकांचे सभासद असताना पिरामल DHFL ला एकूण कमी मूल्यावर घेऊ शकतात याची खात्री करण्यासाठी बँकांनी प्रत्येक पाऊल उचलले आहे. जे DHFL चे 65% कर्जदार आहेत, त्यांच्या हितसंबंधांशी गंभीरपणे तडजोड कशी केली गेली याबद्दल पूर्णपणे अंधारात आहेत.
