PMLA कायद्यांतर्गत मनीलाँड्रिंग प्रकरणात अटक करण्याच्या ईडीचा अधिकार कायम, मात्र आरोपीच्या अटकेचं कारण देणं गरजेचं, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचे काय होणार?

Image Credit source: tv9 marathi

नवी दिल्ली : प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत (Prevention of Money Laundering Act) अटक करण्याचा ईडीचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे.मात्र आरोपीच्या अटकेचं कारण देणं गरजेचं असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलंय. “ईडीची प्रक्रिया कायद्याला धरून आहे. त्यांची अटक करण्याची प्रक्रिया मनमानी नाही”, असं सर्वोच्च न्यालयाने म्हटलंय. प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्याच्या (PMLA) अनेक तरतुदींच्या घटनात्मकतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. आरोपीला ECIR (तक्रारीची प्रत) देण्याचीही गरज नाही. आरोपीला कोणत्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली आहे याची माहिती देणं पुरेसं असल्याचं न्यालयाने म्हटलंय.

ईडीला अटकेचा अधिकार कायम

प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत अटक करण्याचा ईडीचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे.मात्र आरोपीच्या अटकेचं कारण देणं गरजेचं असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलंय. “ईडीची प्रक्रिया कायद्याला धरून आहे. त्यांची अटक करण्याची प्रक्रिया मनमानी नाही”, असं सर्वोच्च न्यालयाने म्हटलंय.

कार्ती चिदंबरम, अनिल देशमुख यांच्या एकूण 242 याचिकांवर हा निर्णय देण्यात आलाय पीएमएलए अंतर्गत अटक करण्याचा ईडीचा अधिकार अबाधित राहील, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलंय. न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि सीटी रवी कुमार यांच्या विशेष खंडपीठाने हा निकाल दिलाय.

चौकशी, अटक आणि मालमत्ता जप्त करण्याच्या ईडीच्या अधिकारावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज निर्णय दिला. हे अधिकार योग्य असल्याचं न्यायालयाने म्हटलंय. ईडी, एसएफआयओ, डीआरआय अधिकारी यांच्यासमोर नोंदवलेले जबाबही वैध पुरावे असल्याचं न्यायालयाने म्हटलं आहे. आरोपीला ईसीआय देण्याचीही गरज नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. आरोपीला कोणत्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली आहे याची माहिती देणे पुरेसं असल्याचं न्यालयाने म्हटलंय.

याचिकेत का म्हटलंय?

PMLA कायद्यांतर्गत अटक, जामीन, मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार CRPC च्या कक्षेबाहेर आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये पीएमएलए कायदा असंवैधानिक आहे. कोणत्याही दखलपात्र गुन्ह्याच्या तपास आणि खटल्याबाबत त्याच्या सीआरपीसीमध्ये दिलेल्या प्रक्रियेचे पालन केलं जात नाही. पण आता सर्वोच्च न्यायालयाने पीएमएलए कायद्यांतर्गत ईडीचे अधिकार कायम ठेवलेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व बदली याचिका संबंधित उच्च न्यायालयाकडे परत पाठवल्या. ज्यांना अंतरिम दिलासा आहे, तो चार आठवडे कायम राहील, जोपर्यंत खाजगी पक्षांनी कोर्टाकडून दिलासा मागे घेतला जात नाही. ईडीचे अधिकारी पोलिस अधिकारी नसल्यामुळे पीएमएलए अंतर्गत गुन्ह्यात दुहेरी शिक्षा होऊ शकते, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.