नवी दिल्लीः केंद्र सरकार (Central Government) आता नवीन लेबर कोड (new labor code) आणण्याच्या तयारीत आहे, देशातील नोकरदार वर्गाच्या कामामध्ये बदल करण्यासाठी नवी नियम लागू करण्याच्या तयारीत आहे. जो नवीन लेबर कोड आणला जाणार आहे, तो कधीपासून लागू होणार माहिती नाही मात्र नवीन लेबर कोड लागू करण्यात येणार आहे हे मात्र नक्की आहे. नवीन लेबर कोड लागू झाल्यानंतर मात्र साप्ताहिक सुट्टी आणि नोकरदारवर्गाच्या पगारातही बदल करण्याच्या विचारात केंद्र सरकार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. कंपनांन्या आपल्या कामाच्या धोरणामध्ये बदल करावा लागण्याची शक्यता आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही दिवसांपूर्वी सांगितलेच होते की भविष्यात कामामध्ये आणि वेळेमध्येही लवचिकता असणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते.
नव्या लेबर कोडबाबत केंद्र सरकार ठाम असून ते सर्व राज्यातून लागू करण्याच्या विचारातही आहे. नोकरदार वर्गाचे वैयक्तिक आयुष्य आणि त्यांच्या कामामध्ये समतोल राखण्यासाठी नवा लेबर कोड लागू करण्याच्या तयारीत आहे.
वेतन (Wage), सामाजिक सुरक्षितता (Social Security), औद्यागिक संबंध (Industrial Relations) आणि व्यावसायिक सुरक्षितता (Occupational Safety) असे चार नवे लेबर कोड केंद्र सरकारकडून अंमलात आणले जाणार आहेत.
केंद्र सरकारकडून नवा लेबर कोड लागू केल्यानंतर होणाऱ्या बदलाचीच चर्चा जोरदार आहे. कारण जो नवा नियम लागू केला जाणार आहे, त्यामध्ये तीन दिवस आठवडा सुट्टी असणार असून चार दिवस कामाचे ठेवले जाणार आहेत.
या प्रकारे नवीन नियम लागू करण्यात येत असला तरी कामाचे तास मात्र वाढवले जाणार आहेत. हा नवा नियम लागू झाल्यानंतर मात्र 12 तास काम करावे लागणार आहे. त्यामुळे आठवड्यातून 48 तास काम करावे लागणार आहे. त्यानंतर आठवड्यातून तीन दिवस साप्ताहिक सुट्टी मिळणार आहे.
कामाच्या तासामध्ये ज्या प्रमाणे बदल केले गेले आहेत, त्याचप्रमाणे सुट्टीबाबतही महत्वाचे निर्णय घेतले गेले आहेत. यापूर्वी कोणत्या संस्थेत काम करताना एखाद्या दीर्घ सुट्टीसाठी कर्मचाऱ्यांना 240 दिवस काम करावे लागत होते.
तर आता मात्र नव्या लेबर कोडनुसार 180 दिवस काम करावे लागणार असून एवढे काम केल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना दीर्घ सुट्टी मिळू शकणार आहे.
नवीन वेज कोड म्हणजे वेतन नियम लागू झाल्यानंतर, हातातील मिळणाऱ्या पगारापेक्षाही कमी पैसे तुमच्या खात्यात जमा होणार आहेत. कोणत्याही कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार त्याच्या एकूण पगाराच्या (CTC) 50 टक्के किंवा त्याहून अधिक असावा, अशी तरतूद सरकारकडून नव्या कायद्यानुसार केली गेली आहे.
जर तुमचा मूळ पगार जास्त असेल तर पीएफही वाढणार आहे. सरकारच्या या नियमामुळे कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीच्या वेळी मोठी रक्कम मिळणार असून त्यासोबतच ग्रॅच्युइटीचे पैसेही अधिक मिळणार आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे भविष्य आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यास मजबूत होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
केंद्रीय कामगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी सांगितले आहे की आम्ही जुन्या कायद्यांच्या तर्कसंगतीनुसार पुरुष आणि महिला या दोघांनाही न्याय्य वेतन निश्चित करण्यासाठी आणि व्यावसायिक सुरक्षितता आणि वेतन कायद्याचा विचार करण्यात आला आहे. नव्या 29 वेगवेगळ्या कायद्यांचे चार नवीन लेबर कोडमध्ये रूपांतर केले गेले असल्याचे सांगण्यात आले आहे.