Jahangirpuri Encrochment Drive : दिल्लीच्या बुलडोजर कारवाईला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती, स्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश, उद्या सविस्तर सुनावणी
Jahangirpuri Violence live: दिल्लीच्या जहांगीरपुरीमध्ये हनुमान जयंतीला हिंसाचार झाला. यानंतर हाणामारीच्या ठिकाणचे अतिक्रमण काढण्यासाठी प्रशासनाने बुलडोझर चालवण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर निमलष्करी दलासह 1500 हून अधिक पोलिसांच्या मदतीने अवैध धंदे हटवण्यासाठी बुलडोझरचा वापर करण्यात आला. याच्याआधी या कारवाईचा संदर्भ देत एमआयएम (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी (Asaduddin Owaisi) यांनी भाजपवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. प्रशासनाच्या या […]
Jahangirpuri Violence live: दिल्लीच्या जहांगीरपुरीमध्ये हनुमान जयंतीला हिंसाचार झाला. यानंतर हाणामारीच्या ठिकाणचे अतिक्रमण काढण्यासाठी प्रशासनाने बुलडोझर चालवण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर निमलष्करी दलासह 1500 हून अधिक पोलिसांच्या मदतीने अवैध धंदे हटवण्यासाठी बुलडोझरचा वापर करण्यात आला. याच्याआधी या कारवाईचा संदर्भ देत एमआयएम (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी (Asaduddin Owaisi) यांनी भाजपवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. प्रशासनाच्या या कारवाईबाबत त्यांनी सोशल मीडियावर ट्विटही केले आहे. यावरून ओवेसी यांनी भाजप (BJP) आणि दिल्ली सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. तसेच त्यांनी या कारवाईचा संदर्भ देत, भाजपने गरिबांच्या विरोधात युद्ध पुकारले आहे, असे म्हटले होते. यादरम्यान कारवाई सुरू असताना सर्वोच्च न्यायालयाने जहांगीरपुरीतील एमसीडीच्या कारवाईला स्थगिती देत यथास्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले. मात्र त्यानंतरही अधिकृत आदेश येईपर्यंत एमसीडीने तोडफोड सुरूच ठेवली होती.
जहांगीरपुरीतील कारवाईचे प्रकरण एससी आणि उच्च न्यायालयात
दिल्लीच्या जहांगीरपुरीमध्ये हनुमान जयंतीला हिंसाचार झाला. यानंतर हाणामारीच्या ठिकाणचे अतिक्रमण काढण्यासाठी प्रशासनाने बुलडोझर चालवण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर हे प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते. खरं तर, जमियत उलेमा-ए-हिंदने यूपी, मध्य प्रदेशातील हिंसाचाराच्या आरोपींच्या मालमत्ता पाडल्याच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती. त्यात आज उलेमा-ए-हिंदने जहांगीरपुरीतील बुलडोझर कारवाईचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडला.
एमसीडीची कारवाई सुरूच
एमसीडीचे महापौर राजा इक्बाल सिंह यांचे म्हणणे आहे की, जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश मिळत नाही तोपर्यंत कारवाई ही सुरूच राहणार आहे. दुसरीकडे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची माहिती देण्यासाठी वृंदा करात जहांगीरपुरी येथे पोहोचल्या होत्या. मात्र त्यानंतरही अधिकृत आदेश येईपर्यंत एमसीडीने तोडफोड सुरूच ठेवली होती.
सुप्रीम कोर्टाचा आदेशनंतर मोहीम थांबवली
एमसीडीचे महापौर राजा इक्बाल सिंह म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आम्ही अतिक्रमणाविरोधात सुरू असलेली कारवाई थांबवली आहे. खरे तर जहांगीरपुरीतील बेकायदा मालमत्तांविरोधात चालवल्या जाणाऱ्या मोहिमेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणी उद्या सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
1500 हून अधिक सैनिक तैनात
जहांगीरपुरीमध्ये पोलिसांची 14 टीममध्ये विभागणी करण्यात आली होती. प्रत्येक टीममध्ये निमलष्करी दलाची एक कंपनी आणि दिल्ली पोलिसांचे 50 कर्मचारी तैनात होते. जहांगीरपुरीच्या हिंसाचारग्रस्त भागात निमलष्करी दलासह 1500 हून अधिक पोलिस तैनात करण्यात आले आहेत.
याचिकाकर्त्याची पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव
जहांगीरपुरीमध्ये एमसीडीची अतिक्रमण हटाव कारवाई सुरू होती. त्यादरम्यान, जहांगीरपुरीमध्ये चेंगराचेंगरीचे वातावरण होतो. अतिक्रमण हटविण्यास लोकांचा विरोध आहे. पोलिसांनी काही लोकांना ताब्यातही घेतले आहे. दुसरीकडे याचिकाकर्त्याने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की एमसीडीने सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश स्वीकारला नाही आणि कारवाई सुरूच ठेवली आहे. CJI ने सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीला उत्तर दिल्लीचे महापौर, उत्तर DMC आयुक्त आणि दिल्ली पोलिस आयुक्तांना या स्थितीबद्दल माहिती देण्यास सांगितले आहे.
पहा :
