Supreme Court : औषध कंपन्या-डॉक्टरांच्या संगनमताने बेकायदेशीर मार्केटिंग; सुप्रीम कोर्टाची केंद्र सरकारला नोटीस

सुप्रीम कोर्टात पोचले अनोखे प्रकरण

नवी दिल्ली : औषध कंपन्यांकडून बेकायदेशीर मार्केटिंग (Illegal Marketing) केले जात असल्याचा आरोप करणार्‍या याचिकेची सर्वोच्च न्यायालया (Supreme Court)ने शुक्रवारी गंभीर दखल घेतली आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. औषध कंपन्यांनी वैद्यकीय व्यावसायिक म्हणजेच डॉक्टरांच्या संगनमताने बेकायदेशीर मार्केटिंग केल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. अशा संगनमतातून औषधांचा अतिरेक केला जातो, परिणामी हकनाक बळी जातात, असाही दावा याचिकेत केला आहे. न्यायालयाने या प्रकरणात केंद्र सरकारला नोटीस बजावतानाच सहा आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे आदेशही दिले आहेत. (Supreme Court issues notice to Central Government in illegal marketing case)

नागरिकांच्या आरोग्य आणि जीवन जगण्याच्या अधिकारावर परिणाम

याप्रकरणात मागील सुनावणी झाली त्यावेळी न्यायालयाने अशा प्रकारांवर चिंता व्यक्त केली होती. औषध कंपन्यांकडून औषधांची विक्री वाढवण्यासाठी डॉक्टरांना भेटवस्तू देणे बेकायदेशीर आहे, असे न्यायालयाने यापूर्वी म्हटले होते. शुक्रवारी पुन्हा न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने याचिकेची दखल घेतान केंद्र सरकारला बाजू मांडण्यास सांगितले आहे. आजच्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने याचिकाकर्त्या फेडरेशन ऑफ मेडिकल, सेल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह असोसिएशन ऑफ इंडिया आणि इतरांच्या बाजूने उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील संजय पारीख यांचा युक्तिवाद ऐकून घेतला. अनैतिक मार्केटिंग पद्धतींचा नागरिकांच्या आरोग्य आणि जीवन जगण्याच्या अधिकारावर परिणाम होतो, असे याचिकेत म्हटल्याचे अमर उजालाने दिलेल्या माहितीत म्हटले आहे.

सुनावणीमध्ये नागरिकांच्या आरोग्याबाबत युक्तीवाद

याचिकेत केंद्र सरकारचा औषध निर्माण विभाग, कायदा आणि न्याय मंत्रालय तसेच आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. योग्य कायद्याद्वारे आरोग्याचा हक्क सुनिश्चित करण्यासाठीची पोकळी तातडीने भरून काढण्याची आता वेळ आली आहे. फार्मास्युटिकल क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराने रुग्णांचे आरोग्य कसे धोक्यात आणले आहे, याची अनेक उदाहरणे आहेत, असाही युक्तीवाद करण्यात आला. यापूर्वी 22 फेब्रुवारीला सुनावणी झाली होती. औषध कंपन्यांकडून डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनमध्ये फेरफार करण्यासाठी भेटवस्तू दिली जात असल्याच्या प्रकारांवर न्यायालयाने मागील सुनावणीवेळी तीव्र चिंता व्यक्त केली होती. हे सगळे प्रकार बेकायदेशीर असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते. (Supreme Court issues notice to Central Government in illegal marketing case)

इतर बातम्या

Rashmi Shukla : आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दिलासा, 1 एप्रिलपर्यंत कारवाई टळली

Thane Crime : बनावट दारूच्या बॉटलचे झाकण बनवणाऱ्या कंपन्यांवर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची कारवाई