कोरोना उपायांबाबत ‘नॅशनल प्लॅन’ काय? सुप्रीम कोर्टाचा मोदी सरकारला खडा सवाल!

सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : देशभरात कोरोना संसर्गाच्या उद्रेकामुळे (Coronavirus In India) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आता स्वत:हून दखल घेतली आहे. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला कोरोना परिस्थितीवरुन फटकारलं आहे. कोर्टाने केंद्राला नोटीस पाठवून कोव्हिडबाबत ‘नॅशनल प्लॅन’ काय? अशी विचारणा केली आहे. (Supreme Court takes suo motu cognisance on prevailing COVID-19 situation in India, issues notice to Centre ask what is national plan on coronavirus )

सुप्रीम कोर्टाने चार मुद्द्यांवरुन सरकारकडून उत्तर मागितलं आहे. यामध्ये ऑक्सिजन पुरवठ्याची स्थिती, आवश्यक औषधांचा पुरवठा, लसीकरण आणि लॉकडाऊन घोषित करण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना हवे यांचा समावेश आहे.

महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी देशाला ऑक्सिजनची अत्यंत आवस्यकता असल्याचं कोर्टात सांगितलं. कोर्टाने ऑक्सिजन तुटवडा आणि आवश्यक संसाधनांवरुन स्वत: दखल घेतली आहे. याप्रकरणी आता सरन्यायाधीश एस ए बोबडे यांच्या कक्षात उद्या सुनावणी होणार आहे.

सरन्यायाधीश बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने महाधिवक्ते तुषार मेहता यांना कोव्हिडबाबत सरकारचा राष्ट्रीय प्लॅन सादर करण्यास सांगितलं.

कोरोनाच्या मुद्द्यावर 6 विविध हायकोर्टात सुनावणी केल्यामुळे काही तफावत निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी घेत, ऑक्सिजन, आवश्यक औषधे, लसीकरण यासासाठी ‘राष्ट्रीय योजना’ हवी असं म्हटलं.

कोर्टाने याप्रकरणात ज्येष्ठ विधीज्ञ हरीश साळवे यांना एमिकस क्युरी म्हणजेच एकप्रकारे मार्गदर्शक म्हणून नियुक्त केलं आहे.

संबंधित बातम्या 

रेमडेसिव्हीर व संबंधित अत्यावश्यक साहित्याची खरेदी आणि वितरण राज्य सरकारांकडेच द्या, राज ठाकरेंचं नरेंद्र मोदींना पत्र

Supreme Court takes suo motu cognisance on prevailing COVID-19 situation in India, issues notice to Centre ask what is national plan on coronavirus