ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचे काय होणार? सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीबाबत घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय
घटनापीठाने अवघ्या पाच दिवसांत या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण करण्याचे नियोजन केले आहे. त्यादृष्टीने सर्व पक्षकारांना आपले मुद्दे तयार ठेवण्याचे निर्देश घटनापीठाने दिले आहेत. या प्रकरणाच्या सुनावणीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
नवी दिल्ली : उच्च शिक्षण आणि नोकरीमध्ये केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील (ईडब्ल्यूएस) उमेदवारांसाठी दिलेल्या 10 टक्के आरक्षणाचे भवितव्य आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या हाती आहे. ईडब्ल्यूएस (EWS) कोट्याच्या संवैधानिक वैधतेला आव्हान (Challenge) देणाऱ्या अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्या याचिकांवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) तयार झाले आहे. घटनापीठाने अवघ्या पाच दिवसांत या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण करण्याचे नियोजन केले आहे. त्यादृष्टीने सर्व पक्षकारांना आपले मुद्दे तयार ठेवण्याचे निर्देश घटनापीठाने दिले आहेत. या प्रकरणाच्या सुनावणीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
कोर्टात काय घडलं?
ज्या राज्यांना या खटल्याचे प्रतिनिधित्व करायचे आहे त्यांना संधी दिली जाईल, असे आजच्या सुनावणीत सीजेआयच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सुरुवातीला स्पष्ट केले. तसेच प्रत्येक बाजूने सादरीकरणे करण्यासाठी किती वेळ लागेल हे विचारले.
CJI काय म्हणाले ?
ईडब्ल्यूएस आरक्षणाची सुनावणी वेळीच पूर्ण करण्यावर आमचा भर असेल. त्यासाठीच पाच वर्किंग दिवसांची डेडलाईन ठरवली आहे. 13 सप्टेंबरपासून सुनावणी सुरू केली जाईल. पहिल्या आठवड्यात तीन दिवस तर दुसऱ्या आठवड्यात दोन कामकाजी दिवसांत सुनावणी पूर्ण करू, असे घटनापीठाने आजच्या सुनावणीदरम्यान नमूद केले.
यावर भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, दोन्ही बाजूंसाठी दोन दिवस कमी असतील. CJI ने मौखिक टिप्पणी केली की, सामान्य लेखा तत्त्वे लक्षात घेऊन अभ्यास केला जाईल आणि न्यायालय त्यानुसार या प्रकरणाची सुनावणी करेल.
सर्व वकिलांना युक्तिवाद करण्यासाठी पुरेशी संधी देणार
खंडपीठाने सर्व वकिलांना युक्तिवाद करण्यासाठी पुरेशी संधी दिली जाईल, असे आश्वासन दिले. 40 याचिकांवर सुरळीत सुनावणी व्हावी यासाठी ते निर्देश देण्यासाठी गुरुवारी पुन्हा बसतील, असेही खंडपीठाने सांगितले. घटनापीठात न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट्ट, न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला यांचाही समावेश आहे. (The Supreme Court took a big decision regarding the hearing regarding EWS reservation)
