Twitter : ट्विटरला भारतातून गाशा गुंडाळावा लागणार; आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने घेतली कठोर भूमिका
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने ट्विटरला आपल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील आक्षेपार्ह मजकूर, आक्षेपार्ह व्हिडीओ हटवण्याचा आदेश दिला होता. हा आदेश न पाळल्यामुळे ट्विटरला आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने फटकारले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती एम. सत्यनारायण मूर्ती यांच्या खंडपीठाने ट्विटरविरुद्ध कठोर भूमिका घेतली आहे.
विजयवाडा : मायक्रो ब्लॉगिंग साईट असलेल्या ट्विटर(Twitter)ला भारतातून गाशा गुंडाळावा लागणार असल्याची चिन्हे आहेत. ट्विटरने यापूर्वी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन केलेले नाही. हा एक प्रकारचा न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान असल्याचे निदर्शनास आणून देत आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालया(Andhra Pradesh High Court)ने ट्विटरवर फौजदारी कारवाईचा बडगा उचलण्याची तयारी केली आहे. न्यायालयीन आदेशाचा अवमान केल्याबद्दल तुमच्यावर फौजदारी कारवाई केली जाईल. तुम्हाला जर इथले कायदे पाळायचे नसतील, तर आपले सामान भरा आणि भारतातून चालते व्हा, असा निर्वाणीचा इशारा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने ट्विटरला दिला आहे. त्यामुळे ट्विटरच्या संकटात मोठी भर पडली आहे. आधीच ट्विटरने केंद्र सरकारचा रोष ओढवून घेतलेला आहे. त्यापाठोपाठ आता न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतल्यामुळे ट्विटरच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. (Twitter will have to roll the dice from India; Andhra Pradesh High Court takes tough stand)
न्यायालयाचा आदेश न पाळल्यामुळे ट्विटरला फटकारले
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने ट्विटरला आपल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील आक्षेपार्ह मजकूर, आक्षेपार्ह व्हिडीओ हटवण्याचा आदेश दिला होता. हा आदेश न पाळल्यामुळे ट्विटरला आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने फटकारले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती एम. सत्यनारायण मूर्ती यांच्या खंडपीठाने ट्विटरविरुद्ध कठोर भूमिका घेतली आहे. मंगळवारच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने ट्विटरची चांगलीच खरडपट्टी काढली. तुम्हाला भारतात राहायचे असेल तर इथले कायदे पाळावेच लागतील. इथल्या कायद्यांशी खेळू शकत नाही. आम्ही हे सहन करणार नाही. इथे राहायचे असेल तर तुमची कार्यपद्धती सुधारा. नाहीतर आपले सामान गुंडाळून देशातून बाहेर पडा, अशा शब्दांत खंडपीठाने ट्विटरला फटकारले आहे. या प्रकरणात तुमच्यावर फौजदारी कारवाई का करू नये, अशी विचारणा करीत न्यायालयाने ट्विटरला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. याप्रकरणी ७ फेब्रुवारीला पुढील सुनावणी होणार आहे.
दिल्ली हायकोर्टानेही ट्विटरकडून उत्तर मागवले
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाप्रमाणेच दिल्ली उच्च न्यायालयानेही ट्विटरविरुद्ध कठोर भूमिका घेतलेली आहे. दिल्लीतील डिंपल कौल नावाच्या महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने ट्विटरला नोटीस बजावली आहे. याचिकाकर्त्या महिलेने ट्विटरने बेकायदेशीररित्या आपले अकाऊंट बंद केल्याचा आरोप करीत याचिका दाखल केली आहे. तिच्या याचिकेची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने केंद्र सरकारसह ट्विटरला नोटीस बजावून आपले लेखी उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे ट्विटरच्या अडचणींत मोठी वाढ झाली आहे. (Twitter will have to roll the dice from India; Andhra Pradesh High Court takes tough stand)
इतर बातम्या
Hindusthani Bhau : हिंदुस्थानी भाऊच्या सुटकेसाठी मुलांना एकत्रित जमण्याचे आवाहन, ऑडिओ क्लिप व्हायरल