Gyanvapi mosque survey case : ज्ञानवापी मशीद प्रकरणात मोठा निर्णय, कोर्ट कमिश्नर हटवले जाणार नाहीत, 17 मेच्या आधी पुन्हा सर्वेक्षण
ज्ञानवापी मशीद प्रकरणात वाराणसी कोर्टाचा मोठा निर्णय, कोर्ट कमिशनर यांना हटणार नाही
वाराणसी : सध्या देशात भोंग्यावरून राजकारण तापलेले असतानाच आता काशी विश्वनाथ मंदिर (Kashi Vishwanath Temple) आणि ज्ञानवापी मशीद यांच्यांतील वाद ही उचख खाताना दिसत आहे. आज काशी विश्वनाथ आणि ज्ञानवापी मशिदीच्या (Gyanvapi Mosque) आवारात वसलेल्या शृंगार गौरीसह अनेक देवतांचे सर्वेक्षण केले जात आहे. वाराणसीच्या वरिष्ठ न्यायाधीश विभागाच्या आदेशानुसार हे सर्वेक्षण केले जात आहे. सर्वेक्षणादरम्यान कायदा व सुव्यवस्था बिघडू नये, यासाठी येथे कडक बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. तर आज वादित ज्ञानवापी मशिदीबाबत न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. सर्वेक्षणासाठी नियुक्त करण्यात आलेले वकील आयुक्त अजयकुमार मिश्रा यांना हटवण्यास न्यायालयाने नकार दिला. यासोबतच 17 मे पूर्वी ज्ञानवापी मशिदीच्या तळघराचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाने 17 मे रोजी सर्वेक्षणाचा पुढील अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. पण एकाच कोर्ट कमिश्नरऐवजी कोर्टानं आणखी दोन वकिलांची नियुक्ती केलीय. म्हणजेच कोर्ट कमिश्नर आणि दोन वकिल यांच्यामार्फत आता मशिदीचं सर्वेक्षण होईल. कोर्टाचा आजचा निर्णय पहाता याचिकाकर्त्यांना हा धक्का असल्याचे म्हटले जात आहे.
अजय मिश्रांना विरोध का?
वाराणसीतल्या ज्ञानवापी मशिदीचं सर्वेक्षण करण्यासाठी कोर्टानं अजयकुमार मिश्रा यांची कोर्ट कमिश्नर म्हणून नियुक्ती केली होती. मिश्रा हे पेशानं वकिल आहेत. पण त्यांच्या नियुक्तीविरोधात अंजुमन इंतजामियां मशिद कमिटी कोर्टात गेली. याचिका दाखल करत मिश्रांना हटवण्याची मागणी केली. त्यावर गेल्या तीन दिवसांपासून सुनावणी झाली. वाराणसीचे सिव्हिल जज रविकुमार दिवाकर यांनी काल फैसला सुरक्षित ठेवला आणि आज निर्णय दिला. त्यानुसार अजयकुमार मिश्रा यांना हटवलं जाणार नसल्याचं स्पष्ट केलं. पण त्यांच्यासोबत सर्वेक्षण कमिटीत आणखी दोन वकिलांची नियुक्ती केली. ह्या कमिटीनं 17 मेच्या पूर्वी सर्वे करुन रिपोर्ट सादर करावा असा आदेश कोर्टानं दिलाय.
न्यायालयाचा वेळ वाया घालवल्याचा आरोप
प्रत्यक्षात बुधवारी दोन तास चाललेल्या युक्तीवादात वकील सुधीर कुमार त्रिपाठी, फिर्यादी राखी सिंग आणि विश्वनाथ टेंपल ट्रस्टच्या वकिलांनी विरोधी पक्षाच्या वकिलांवर न्यायालयाचा वेळ वाया घालवल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले की, विरोधकांचे वकील कोर्ट कमिशनर बदलण्याची चर्चा सोडून मंदिर-मशीदबाबत बोलत आहेत. तर विरोधी अंजुमन इंजानिया मस्जिद कमिटीचे वकील अभयनाथ यादव यांनी कोर्ट कमिशनरच्या निःपक्षपातीपणावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. विशेषबाब म्हणजे ज्ञानवापी संकुलाच्या देखभालीची जबाबदारी अंजुमन इंसांजरिया मस्जिद समितीकडे आहे.
कुलूप उघडा किंवा तोडा
ज्ञानवापी मशीद प्रकरणामध्ये ज्ञानवापी मशिदीसह अन्य देवी-देवतांच्या सर्वेक्षणासाठी नियुक्त केलेले कोर्ट कमिशनर बदलण्याच्या मागणीवर दाखल केलेल्या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी पूर्ण झाली. असे असताना दिवाणी न्यायाधीशांच्या न्यायालयात शेवटच्या दिवशीही न्यायालयाचे आयुक्त बदलण्याची चर्चा रंगली होती. ज्यांच्याकडे चावी आहे, त्यानी ज्ञानवापी मशिदीचे तळघर उघडावे किंवा कुलूप तोडावे, अशी विनंती तक्रारदाराच्या वकिलांनी न्यायालयात केली. यासोबतच न्यायालयीन आयोगाने सर्वेक्षणासाठी मशिदीत प्रवेश द्यावा अशीही मागणी करण्यात आली.
अयोध्या, काशी आणि मथुरा येथील त्यांच्या देवस्थानांवर दावा
1984 मध्ये देशभरातील 500 हून अधिक संत दिल्लीत जमले होते. धर्मसंसदेची सुरुवातही येथूनच झाली. या धर्म संसदेत हिंदू पक्षाने अयोध्या, काशी आणि मथुरा येथील त्यांच्या देवस्थानांवर दावा करण्यास सुरुवात करावी, असे म्हटले होते. अयोध्येत रामजन्मभूमीवरून वाद झाला आणि मथुरेत श्रीकृष्णजन्मभूमीवरून. त्याचबरोबर स्कंद पुराणात नमूद केलेल्या 12 ज्योतिर्लिंगांपैकी काशी विश्वनाथ मंदिर हे सर्वात महत्त्वाचे मानले जाते.
अयोध्येवर हिंदू पक्षाचा दावा स्वातंत्र्यापूर्वीपासूनच सुरू होता. त्यामुळे हिंदू संघटनांच्या नजरा दोन मशिदींवर खिळल्या होत्या. एक मथुरेची शाही ईदगाह मशीद आणि दुसरी काशीची ज्ञानवापी मशीद. ‘अयोध्या सिर्फ झांकी है, काशी-मथुरा बाकी’ ही घोषणाही यानंतर आली, असे म्हटले जाते.
त्यानंतर 1991 साल आले. त्यानंतर काशी विश्वनाथ मंदिराच्या पुजाऱ्यांचे वंशज पंडित सोमनाथ व्यास, संस्कृतचे प्राध्यापक डॉ. रामरंग शर्मा आणि सामाजिक कार्यकर्ते हरिहर पांडे यांनी वाराणसी सिव्हिल कोर्टात याचिका दाखल केली. विजय शंकर रस्तोगी हे त्यांचे वकील होते.
