Parliament Monsoon Session: सत्ताधारी आणि विरोधक उद्यापासून आमनेसामने, संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाआधी सर्व पक्षीय बैठकीत चर्चा
आज दुपारी 3 वाजता सर्व पक्षीय विरोधी पक्षांची बैठक होत आहे. जे विषय एकत्र मांडण्याची गरज आहे, अशा विषयावर या बैठकीत चर्चा होणार आहे, असं खरगे यांनी सांगितलं. तर, आम्ही 45 राजकीय पक्षांना अमंत्रित केले होते.
नवी दिल्ली: उद्यापासून संसदेचं पावसाळी अधिवेशन (Parliament Monsoon Session) सुरू होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आज सर्व पक्षीय बैठकीचं (All Party Meeting) आयोजन करण्यात आलं होतं. संसदेच्या जुन्या इमारतीत ही बैठक पार पडली. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिरला (om birla) यांनी ही बैठक बोलावली होती. संसदेचं अधिवेशन सुरळीत पार पडावं म्हणून बिरला यांनी सत्ताधारी आणि विरोधकांशी संवाद साधला. या सर्वपक्षीय बैठकीला तृणमूलचे खासदार सुदीप बंद्योपाध्याय, काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खरगे, भाजप नेते अर्जुन राम मेघवाल, राष्ट्रवादीच्या नेत्या सुप्रिया सुळे आणि अपना दलाच्या खासदार सुप्रिया पटेल आदींसह अनेक नेते उपस्थित होते. या सर्वपक्षीय बैठकीत अनेक मुद्द्यांवर चर्चा करण्यता आली. आम्ही कमीत कमी 13 मुद्दे सरकारच्या समोर ठेवले. या बैठकीत जवळपास 20 मुद्दे आले. अधिवेशनात 32 विधेयके सादर केली जाणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यापैकी केवळ 14 विधेयके तयार आहेत, असं काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी सांगितलं. मात्र, ते 14 विधेयके कोणती हे सांगण्यास त्यांनी नकार दिला. सर्व पक्षीय बैठकीनंतर ते मीडियाशी बोलत होते.
पावसाळी अधिवेशनात परराष्ट्र धोरण, चीनची घुसखोरी, वन अधिनियम, जम्मू काश्मीर आणि काश्मिरी पंडितांच्या मुद्द्यावर चर्चा व्हावी, तसेच काँग्रेस नेत्यांवर देशभरात हल्ले होत आहेत. त्यावरही चर्चा करण्याची आम्ही यावेळी मागणी केली आहे, असं मल्लिकार्जुन खरगे यांनी सांगितलं.
श्रीलंकेतील संकटावर 19 जुलै रोजी बैठक
आज दुपारी 3 वाजता सर्व पक्षीय विरोधी पक्षांची बैठक होत आहे. जे विषय एकत्र मांडण्याची गरज आहे, अशा विषयावर या बैठकीत चर्चा होणार आहे, असं खरगे यांनी सांगितलं. तर, आम्ही 45 राजकीय पक्षांना अमंत्रित केले होते. यातील 36 पक्षांनी सर्व पक्षीय बैठकीत भाग घेतला. तसेच 36 नेत्यांनी आपलं म्हणणं मांडलं. सल्ले दिले आणि काही मुद्द्यांवर चर्चा करण्याची मागणी केली, असं संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सांगितलं. संसदेत कोणत्याही मुद्द्यावर चर्चा करण्यास आम्ही तयार आहोत, असंही त्यांनी सांगितलं. तसेच 19 जुलै रोरीज श्रीलंकेतील आर्थिक संकटावर परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांच्या नेतृत्वात एका बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं आहे.
108 तास चालणार कामकाज
अधिवेशनात एकूण 18 बैठका होईल. 108 तास कामकाज चालेल. यातील 62 तास सरकारी कामकाजाचे असतील. इतर वेळ प्रश्नोत्तरे, शून्यप्रहर आणि गैरसरकारी कामकाजासाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे, अशी माहिती ओम बिरला यांनी दिली.
असंसदीय शब्दांना मनाईच
असंसदीय शब्दांची यादी केंद्र सरकारने तयार केली आहे. त्यावरही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. कोणताही राजकीय पक्ष असंसदीय शब्द वापरणार नाही, असं बिरला यांनी सांगितलं. संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी आणि राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी या बैठकीचं प्रतिनिधीत्व केलं होतं. जोशी यांनी सरकारी कामकाजाची यादी यावेळी मांडली. त्यात 14 प्रलंबित विधेयके आणि 24 नव्या विधेयकांचा समावेश होता.