‘मविआ सरकारचं डोकं ठिकाणावर आहे का?’ सोमय्यांना दिलेल्या नोटीसीवरुन फडणवीसांचा संतप्त सवाल

देवेंद्र फडणवीस, किरीट सोमय्या, उद्धव ठाकरे

मुंबई : भाजप नेते आणि माजी खासदार किरीट सोमय्या (Kirit Somaiya) यांच्या मंत्रालयातील एका फोटोनं राज्यातील राजकारणात खळबळ उडाली आहे. सोमय्या यांनी मुंबईत मंत्रालयात (Mantralaya) जाऊन नगरविकास खात्यातील (Urban Development Department) काही फाईली तपासल्या. त्याचाच एक फोटो सध्या व्हायरल होत आहे. सोमय्यांच्या या कृतीवर काँग्रेसनं आक्षेप घेत, चौकशीची मागणी केली आहे. त्यानंतर सोमय्यांना फाईल दाखवणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आलीय. तर नगरविकास खात्याकडून सोमय्या यांनाही एक नोटीस देण्यात आली आहे. या नोटिसीवरुन विधानसभेतील विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवलाय.

‘मविआ सरकारचं डोकं ठिकाणावर आहे का?’

‘मविआ सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का? माहिती अधिकारात फाईलचे निरीक्षण करण्यासाठी गेले तर त्यासाठी थेट माहिती मागणार्‍यालाच नोटीस! या अक्कलशून्य सरकारने संपूर्ण लोकशाहीच पायदळी तुडविली आहे. किरीट सोमय्यांना नोटीस कसली देता, ही नोटीस द्यायला सांगणार्‍या बोलवित्या धन्यावर कारवाई करा! मंत्रालयातील प्रत्येक विभागात सीसीटीव्ही आहेत. हे फोटो कुणी काढले हे जरी शोधले तरी ते प्रसारित कुणी केले, हे सहज स्पष्ट होईल. पण, महाविकास सरकारचे डोके नेहमी उलटेच चालते. सरकारी कर्तव्य बजावणार्‍या कर्मचार्‍यांना सुद्धा नोटीसा! हाच का तुमचा पारदर्शी कारभार?’ असा सवाल उपस्थित करत फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे.

एखादी प्रक्रिया माहिती नसेल तर ती जाणून घ्या, फडणवीसांचा खोचक सल्ला

‘शासनाच्या कार्यालयात जाऊन माहिती अधिकारात माहिती मागणे, फाईलचे निरीक्षण करणे, हा अधिकार सुप्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी दीर्घ लढ्यानंतर सर्वसामान्यांना उपलब्ध करून दिला. एखादी प्रक्रिया माहिती नसेल तर ती जाणून घ्या. केवळ हुकूम सोडून कारवाई कसली करता?’, असा खोचक सवालही फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारला विचारला आहे.

कायदेतज्ज्ञ काय सांगतात?

दरम्यान, माहितीचा अधिकार कायद्यातील सेक्शन 4 आधारे कोणत्याही नागरिकाला एखाद्या कार्यालयात किंवा विभागात जाऊन कागदपत्रे तपासण्याचा अधिकार आहे. मात्र, त्याआधी त्या संबंधित अधिकाऱ्याला तोंडी किंवा लेखी विनंती करावी लागते. राज्यात आता कायद्यानुसार कागदपत्रे पाहता येऊ शकतात. मात्र, जर संबंधित खात्यातील अधिकाऱ्याला विनंती केली नसेल तर कारवाई होऊ शकते, अशी माहिती कायदेतज्ज्ञ अॅड. असीम सरोदे यांनी माहिती दिलीय.

इतर बातम्या : 

पंकजांना बोलताना भान राहत नाही, नाव घेऊन बोला, धनंजय मुंडेंचं थेट आव्हान

VIDEO: किरीट सोमय्या भाजपची ‘आयटम गर्ल’; नवाब मलिक यांचं वादग्रस्त विधान