कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांचं दिल्लीत ठाण, महाराष्ट्राविरोधात प्रेशर पॉलिटिक्स? उद्या महत्त्वाची सुनावणी, वाचा Updates!
मार्च 2004 मध्ये विलासराव देशमुख सरकारने सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणी खटला दाखल केला. ती सुनावणी अद्याप सुरु आहे.
नवी दिल्लीः महाराष्ट्र-कर्नाटक (Maharashtra Karnataka) सीमाप्रश्नावर उद्या 30 नोव्हेंबर रोजी सुप्रीम कोर्टात (Supreme court) महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर राजकीय घडामोडींनाही वेग आला आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई कालपासून दिल्लीत (Delhi) ठाण मांडून बसले आहेत. सध्या हा प्रश्न न्यायप्रविष्ट असला तरीही या प्रश्वावर बोम्मई हे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तसेच भाजपचे अध्यक्ष जे पी नड्डा यांची भेट घेणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
कर्नाटकच्या सीमा प्रश्नावर आम्हालाच न्याय मिळेल, असा विश्वास बोम्मई यांनी व्यक्त केला. तसेच ही सुनावणी होईपर्यंत दिल्लीतच थांबणार असल्याचंही बोम्मई यांनी स्पष्ट केलं.
कर्नाटकच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी हे सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद करणार आहेत. बोम्मई यांनी आज रोहतगी यांची भेट घेतली. तर या प्रश्नावर समन्वय साधण्यासाठी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दोन मंत्र्यांची समिती नेमली आहे. मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई हे या संदर्भाने 3 डिसेंबर रोजी बेळगावला जाणार आहेत.
उद्या होणाऱ्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर बसवराज बोम्मई यांनी मागील आठवड्यात आणखी आक्रमक भूमिका घेतली. महाराष्ट्रातील सांगली जिल्ह्यातील जत, तसेच सोलापुरातील अक्कलकोटवर त्यांनी दावा सांगितला. येथील गावांना कर्नाटकात घेण्यावर आम्ही गांभीर्याने विचार करत आहोत, असेही बोम्मई म्हणाले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही शक्यता पूर्णपणे नाकारली. महाराष्ट्रातलं एकही गाव किंवा एक इंचही जमीन कर्नाटकात जाणार नाही, त्यासाठी आम्ही योग्य रितीने लढा देऊ, असं आश्वासन फडणवीस यांनी दिलं.
तर महाराष्ट्रातील विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना या प्रश्नावरून धारेवर धरलं आहे. शिवसेनेने बेळगाव प्रश्नी नेहमीत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मात्र कर्नाटकच्या या प्रश्नावर सध्याचं सरकार मूग गिळून बसले आहे, अशी टीका विरोधकांकडून करण्यात येतेय.
नेमका प्रश्न काय?
कर्नाटक राज्य अस्तित्वात आल्यानंतर 1956 मध्ये विजापूर, धारवाड, गुलबर्गा, बीदर यासह बेळगाव जिल्हा प्रशासकीय कामकाजाच्या सोयीसाठी कर्नाटकात समाविष्ट करण्यात आला. मात्र यावेळी मराठी भाषिक जनतेचा विचार केला गेला नाही.
कर्नाटकची राज्यभाषा कन्नड असल्याने कारवार, निपाणी, बिदर, बेळगाव आदी शहरासह 865 गावांवरही कन्नड भाषेची सक्ती करण्यात येते. तेव्हापासून सीमावासियांचा लढा सुरु आहे. शिवसेनेने यात मोठी आक्रमक भूमिका बजावली आहे. मार्च 2004 मध्ये विलासराव देशमुख सरकारने सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणी खटला दाखल केला. ती सुनावणी अद्याप सुरु आहे.