‘जाऊ तिथं खाऊ’! महाविकास आघाडी सरकारवर सदाभाऊ खोत यांचा हल्लाबोल, राज्य सरकारचा नेमका निर्णय काय?

सदाभाऊ खोत

मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारनं घेतलेल्या एका निर्णयावरुन माजी मंत्री आणि रयत क्रांती संघटनेचे अध्यक्ष सदाभाऊ खोत यांनी जोरदार हल्ला चढवला आहे. राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक यांनी शेतजमिनीच्या तुकडा विक्रीवर निर्बंध आणले आहेत. खर बघितले तर शेतजमिनीचे विखंडन होऊन इतके तुकडे झाले आहेत की, आता त्यावर रोख लावणे अशक्य आहे. जमिनीच्या छोट्या तुकड्याची विक्री ही फायदेशीर असते. तो फायदा या निर्णयाने शेतकऱ्यांना मिळणार नाही. जमीन खरेदी – विक्री हा विषय घेणाऱ्या आणि देणाऱ्याचा आहे. यावर सरकारने अशी बंधने घालणे म्हणजे हफ्ता वसुलीसाठी केलेला खटाटोप आहे, अशी घणाघाती टीका खोत यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर केलीय. (Sadabhau Khot criticizes Mahavikas Aghadi government)

‘सरकारी मोजणीची जर अडचण असेल तर ती सरकारनं सोडवावी. आणि लोकांच्या व्यवहारातील अडचण दूर करण्याचे काम सरकारनं करणे अत्यंत गरजेचे आहे. परंतु हे न करता जिरायत जमीन 2 एकरापेक्षा कमी असेल आणि बागायत शेती 20 गुंठ्यापेक्षा कमी असेल, तर जिल्हाधिकारी व प्रांताधिकारी यांची परवानगी घेण्याची आवश्यकता आहे. जाऊ तिथं खाऊ असं काम महाविकास आघाडी सरकारच काम सुरू आहे, असा हल्लाबोल सदाभाऊंनी राज्य सरकारवर केलाय.

राज्य सरकारचा निर्णय काय?

राज्यात जमिनीचे तुकडे पाडून त्याची खरेदी विक्री करण्यावर सरकारने आता काही निर्बंध आणले आहेत. या निर्बंधांनुसार आता जमिनीचे गुंठ्यात तुकडे पाडून त्याची थेट खरेदी अथवा विक्री करता येणार नाही. जमिनीचे गुंठ्यांत तुकडे पाडून त्याची खरेदी अथवा विक्री करायची असेल तर त्यासाठी सक्षम प्राधिकरण अथवा जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.

समजा एखाद्या सर्व्हे नंबरचे क्षेत्र दोन एकर आहे. त्या सर्व्हे नंबरमधील एक, दोन अथवा तीन गुंठे जागा तुम्ही विकत घेणार असाल तर, त्याची दस्त नोंदणी होणार नाही. त्यासाठी त्या सर्व्हे नंबरचा ले-आऊट करून त्यात गुंठ्यांचे तुकडे पाडून त्याला जिल्हाधिकारी अथवा सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी घेणं आवश्यक असेल. अशाच ले-आऊटमधील गुंठ्याने विकत घेतलेल्या जमिनीच्या व्यवहाराची नोंदणी होणार आहे.

दरम्यान यापूर्वी तु़कड्यात जमिनीची खरेदी अथवा विक्री केली असेल तर आता अशा व्यवहारासाठी सुद्धा परवानगी घ्यावी लागणार आहे. मात्र एखाद्या जमिनीचे भूमी अभिलेख विभागामार्फत हद्दी निश्चिती होऊन मोजणी नकाशा देण्यात आला असेल तर अशा तुकड्याने खरेदी -विक्री केलेल्या जमिनीसाठी ही परवानगी आवश्यक राहणार नाही.

इतर बातम्या :

पुणे मेट्रोवरुन राष्ट्रवादी-फडणवीस आमने सामने, मोदींच्या नावानं कुरघोडी?

आपलं बुवा रामदेवबाबांसारखं नाही, जेवढ्या गाई तेवढंच तूप विकतो; वडेट्टीवारांचा टोला

Sadabhau Khot criticizes Mahavikas Aghadi government