शिवसेना कोणाची? कोणाकडे किती प्रतिज्ञापत्र? काय केला जातोय दावा, पाहा

| Updated on: Jan 10, 2023 | 2:28 PM

आमच्याकडे ही संख्या कमी नाही. विधान परिषद व राज्यसभेतील संख्या पाहिल्यास ठाकरे गटही मजबूत परिस्थितीत आहे. यामुळे शिवसेनेवर ठाकरे गटाचा दावा अधिक आहे. राज्यातून प्रतिज्ञापत्रही ठाकरे गटाचे जास्त आहेत.

शिवसेना कोणाची? कोणाकडे किती प्रतिज्ञापत्र? काय केला जातोय दावा, पाहा
Follow us on

मुंबई : गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यात सुरु असलेल्या सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालय (supreme court) व निवडणूक आयोगापर्यंत सुरु आहे. आता या संघर्षादरम्यान खरी शिवसेना कोणाची? याचा निर्णय कसा लागणार आहे, यासंदर्भात दावे-प्रतिदावे केले जात आहे. ठाकरे गटाचे वकील सनी जैन यांनी मोठा दावा केलाय.

खरी शिवसेना कोणाची? यावर गेल्या 6 महिन्यांपासून सत्तासंघर्ष दिसून येत आहे. या सत्तासंघर्षावर सुप्रीम कोर्टात (supreme court) आता १४ जानेवारीला सुनावणी होणार आहे. त्यापुर्वी खरी शिवसेना आमची असल्याचा दावा दोन्ही पक्षांकडून केला जात आहे. ठाकरे गटाचे वरिष्ठ वकील सनी जैन यांनी टीव्ही-९ शी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी खरी शिवसेना उद्धव ठाकरे यांची असल्याचा दावा केला. ते म्हणाले, खरा पक्ष सिद्ध करण्यासाठी कोणत्या पक्षाकडे किती ताकद हे पाहावे लागेल. उद्धव ठाकरे यांच्या गटाने २२ लाख २४ हजार प्रतिज्ञापत्र दिले आहे. तर शिंदे गटाचे प्रतिज्ञापत्र ४ लाख ५१ हजारांच्या जवळपास आहे. त्यामुळे खरी शिवसेना उद्धव ठाकरे यांची सिद्ध होते.

हे सुद्धा वाचा

आमदार, खासदारांची संख्या शिंदे गटाकडे जास्त आहे यावर बोलताना अ‍ॅड जैन यांनी सांगितले की, आमच्याकडे ही संख्या कमी नाही. विधान परिषद व राज्यसभेतील संख्या पाहिल्यास ठाकरे गटही मजबूत परिस्थितीत आहे. यामुळे शिवसेनेवर ठाकरे गटाचा दावा अधिक आहे.

न्यायालयात आज काय झाले
राज्यातील सत्तासंघर्षासंदर्भात दाखल विविध मुद्यांवर ठाकरे गटाला सात न्यायमूर्तींचे खंडपीठ हवे आहे. न्यायालयाने ही सुनावणी १४ फेब्रवारी रोजी घेण्याचा निर्णय मंगळवारी दिला. त्यात १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या कारवाईबाबत मुख्य मुद्दा आहे. विधानसभेचे पीठासीन अध्यक्षांवर अविश्वासाचा प्रस्ताव दाखल असताना त्यांना हा अधिकार आहे की नाही हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

कायदेतज्ज्ञ काय म्हणतात?

राजकारणात आयाराम गयारामनची वाढ होत असल्याने 52 व्या घटना दुरुस्ती पक्षांतर बंदीचा कायदा केला आहे. त्यातून पळवाटा काढल्या गेल्या आहे. परंतु आता सुप्रीम कोर्टातील निकाल भारताच्या लोकशाहीच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचा आहे. सुप्रीम कोर्टाला सोळा आमदारांचा अपात्रतेच्या बाबतचा निर्णय पहिल्यांदा घ्यावा लागेल. नियमानुसार सगळेच आमदार एकत्र बाहेर पडले पाहिजे पण हे एक एक करत गेले आहेत, त्यामुळे हे कायद्यात बसणार नाही असं उल्हास बापट यांनी म्हंटलं आहे. 16 आधी गेले त्यामुळे ते डिस्क क्वालिफाय होणारच, आणि बाकीचे देखील अपात्रच होणार आहे असेही उल्हास बापट यांनी म्हंटले आहे.