5g : कंपन्यांची ‘डाटा’गिरी: सर्वसामान्यांच्या मूळावर; 5-G लावणार खिशाला कात्री!
केंद्र सरकारने आतापर्यंत 5G स्पेक्ट्रमसाठीच्या राखीव किंमतीची (बेस प्राईस) घोषणा केलेली नाही. स्पेक्ट्रमची बोली गगनाला भिडल्यास 5G सेवेवर थेट परिणाम होऊ शकतो. पर्यायाने ग्राहकांना अधिक किंमतीत सेवा खरेदी करावी लागू शकते.
नवी दिल्ली : भारतात 5-G मोबाईल सेवेचं वारं वेगानं वाहत आहे. मात्र, सामान्यांच्या हातातील मोबाईल मध्ये 5-G अवतरण्यापूर्वी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. स्मार्टफोनच्या किंमतीत यापूर्वीच मोठी वाढ नोंदविली गेली आहे. मोबाईल रिचार्जच्या वाढत्या किंमतीमुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री लागली आहे. त्यामुळे नव्याने दाखल होणारी 5-G सेवा सर्वसामान्यांसाठी किफायतशीर ठरण्याविषयी साशंकता निर्माण झाली आहे. सर्वसामान्यांना 5-G वापरासाठी अनुकूल ठरणारा स्मार्टफोन हाती असणं सर्वात महत्वाचं ठरणार आहे. 5-G स्मार्टफोनच्या किंमतीवरुन सर्वसामान्यांच्या मनात मोठ्या प्रमाणात साशंकता आहे. दरम्यान, 5-G वापरास अनुकूल मोबाईल बनविण्यासाठी लागणाऱ्या साहित्याची निर्मिती करणाऱ्या जगात केवळ पाच कंपन्या आहेत.
तंत्रज्ञानाला महागाईची झळ
जगातील बहुतांश राष्ट्रे सुरक्षेच्या कारणास्तव चीनी राष्ट्रांकडून 5-G पूरक साहित्याला खरेदीसाठी अनुकूल नाहीत. अमेरिकेसारख्या प्रगत राष्ट्रांनी प्रत्यक्ष तसेच अप्रत्यक्ष मार्गांनी चीनी विक्रेत्यांना नापसंती दर्शविली आहे. केंद्रीय प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णन यांनी भारतात 5-G लाँचिंगसाठी वापरण्यात येणारी सर्व साधने, घटक किंवा यंत्रणा खात्रीशीर मार्गांनी खरेदी करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. दरम्यान, केंद्रीय मंत्र्यांनी चीनी कंपन्यांचा नामोल्लेख टाळत अप्रत्यक्षपणे सूचक इशारा केला आहे. टेलिकॉम मार्केटमध्ये मातब्बर कंपन्यांत एरिक्सन आणि नोकिया यांची देखील गणना केली जाते.
स्वस्त चीनी उपकरणे
टेलिकॉम उत्पादनसाठी चीनी उपकरणे तुलनेने स्वस्त ठरतात. त्यामुळे सुरक्षेच्या कारणास्तव चीनी कंपन्यांवर असलेल्या बंदीचा फटका टेलिकॉम उत्पादक कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर बसला आहे. त्यामुळे तांत्रिक उपकरणांची मोठ्या प्रमाणात भाववाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे 5-G उपकरणांच्या वाढत्या किंमतीचा मोठा फटका कंपन्यांना सहन करावा लागणार आहे.
स्पेक्ट्रमच्या किंमतीवर सर्वांच्या नजरा
मोबाईल कंपन्यांमध्ये रिचार्ज किंमतीवरुन कॉर्पोरेट ‘वॉर’ रंगले असतानाच 5-G स्पेक्ट्रमच्या ‘डाटा’गिरीची सर्वत्र चर्चा आहे. केंद्र सरकारने आतापर्यंत 5G स्पेक्ट्रमसाठीच्या राखीव किंमतीची (बेस प्राईस) घोषणा केलेली नाही. स्पेक्ट्रमची बोली गगनाला भिडल्यास 5G सेवेवर थेट परिणाम होऊ शकतो. पर्यायाने ग्राहकांना अधिक किंमतीत सेवा खरेदी करावी लागू शकते. उपकरणांचे मूल्य कमी करण्यासाठी कंपन्या O-RAN तंत्राचा वापर करण्याच्या तयारीत आहेत. ओपन रेडियो अ‍ॅक्सेस नेटवर्क मध्ये सॉफ्टवेअरचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो आणि तुलनेने हार्डवेअर कमी प्रमाणात वापरले जाते. टेलिकॉम क्षेत्रातील आघाडीच्या कंपन्या नोकिया, रिलायन्स जिओ, एअरटेल O-RAN तंत्राचा वापर करण्याच्या तयारीला लागले आहेत.
O-RAN म्हणजे काय?
‘ओपन रेडियो अ‍ॅक्सेस नेटवर्क’मध्ये सॉफ्टवेअरचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो आणि तुलनेने हार्डवेअर कमी प्रमाणात वापरले जाते. 5-G निर्मितीसाठी लागणाऱ्या उपकरणांच्या किंमतीत मोठ्या प्रमाणात घट होऊ शकते.
