मोबाईल नंबर बदलण्यासाठी आता कागदपत्रांची झंझट उरणार नाही, दूरसंचार क्षेत्रात बदलांचे संकेत
Telecom Sector | आतापासून जर तुम्हाला नवीन मोबाईल नंबर किंवा टेलिफोन कनेक्शन घ्यायचे असेल तर तुमचे केवायसी पूर्णपणे डिजिटल होईल. म्हणजेच, तुम्हाला मोबाईल नंबर बदलताना प्रत्येकवेळी केवायसी कागदपत्रे सादर करण्याची गरज उरणार नाही.
मुंबई: बऱ्याच काळापासून देशातील दूरसंचार क्षेत्र अनेक समस्यांना तोंड देत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दूरसंचार क्षेत्राशी संबंधित अनेक सुधारणांना मंजुरी देण्यात आली. यामुळे उद्योगाबरोबरच सामान्य माणसालाही अनेक सुविधा मिळणार आहेत.
आतापासून जर तुम्हाला नवीन मोबाईल नंबर किंवा टेलिफोन कनेक्शन घ्यायचे असेल तर तुमचे केवायसी पूर्णपणे डिजिटल होईल. म्हणजेच, तुम्हाला मोबाईल नंबर बदलताना प्रत्येकवेळी केवायसी कागदपत्रे सादर करण्याची गरज उरणार नाही.
सध्या, जर एखादा ग्राहक आपला प्रीपेड नंबर पोस्टपेड किंवा पोस्टपेड नंबरवर प्रीपेडमध्ये रूपांतरित करतो, तर त्याला प्रत्येकवेळी केवायसीच्या प्रक्रियेतून जावे लागते. पण या गोंधळापासून सुटका करण्यासाठी सरकारने आता नियमांमध्ये बदल केला आहे. त्याचवेळी, डिजिटल केवायसी केवळ वैध बनवल्यामुळे केवायसीची प्रक्रिया देखील सुलभ झाली आहे.
100 टक्के परकीय गुंतवणुकीला मान्यता
सरकारने दूरसंचार क्षेत्रात 100% FDI ला परवानगी दिली आहे. एफडीआय क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढल्यने कंपन्या नवीन तंत्रज्ञान, विशेषत: 5 जी मध्ये गुंतवणूक करण्यास सक्षम होतील आणि यामुळे ग्राहकांना नवीन आणि आधुनिक सुविधा उपलब्ध होतील अशी अपेक्षा आहे.
5G स्पेक्ट्रम लिलावासंदर्भात दूरसंचार मंत्र्यांचे मोठे वक्तव्य
देशात 5G स्पेक्ट्रम लिलावाची प्रक्रिया फेब्रुवारी 2022 पर्यंत पार पडेल. केंद्र सरकारला शक्य झाल्यास ही प्रक्रिया जानेवारी महिन्यातही पूर्ण होऊ शकते, अशी घोषणा केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी केली. या घोषणेमुळे दूरसंचार क्षेत्रात नवे चैतन्य संचारण्याची शक्यता आहे. दूरसंचार क्षेत्रात मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेले सुधारणा पॅकेज सध्याच्या कंपन्यांना बाजारात टिकण्यासाठी पुरेसे आहे. पुढील सुधारणा आणि संरचनात्मक बदल विचाराधीन आहेत. या क्षेत्रात अधिक कंपन्या आल्या पाहिजेत, असे अश्विनी वैष्णव यांनी म्हटले.
अडचणीत सापडलेल्या दूरसंचार क्षेत्रासाठी केंद्रीय सुधारणा पॅकेजला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. पॅकेजमध्ये वैधानिक देयके भरण्यापासून चार वर्षांची स्थगिती, स्पेक्ट्रम शेअरिंग, सकल समायोजित महसूल (एजीआर) ची व्याख्या बदलणे आणि स्वयंचलित मार्गाने 100 टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीस परवानगी देणे समाविष्ट आहे. यासंदर्भात माहिती देताना अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, टेलिकॉम कंपन्यांचे अस्तित्व, क्षेत्रातील स्पर्धात्मकता टिकवून ठेवणे आणि क्षेत्राची ताकद या दृष्टीने ते नक्कीच चांगले आहे. आणखी काही बदल प्रस्तावित आहेत. मला खात्री आहे की त्यामुळे या क्षेत्रात आणखी कंपन्या येतील, असे अश्विनी वैष्णव यांनी म्हटले.
संबंधित बातम्या:
5G म्हणजे काय? भारतात कधी सुरु होणार? तुम्हाला कोणते फायदे मिळणार? जाणून घ्या सर्वकाही
5G Network: जिओला टक्कर देण्यासाठी भारती एअरटेल आणि टाटा एकत्र