Air Conditioner : एसीची हवा महागणार, जीएसटीत 10 टक्के वाढ विचाराधीन; लवकरच निर्णय
तुम्ही वातानुकूलित (COOL EQUIPMENT) उपकरणे खरेदी करण्याच्या विचारात असल्यास लवकर निर्णय घ्या. अन्यथा पुढील महिन्यात खरेदीसाठी तुमच्या खिशाला अधिक झळ बसण्याची शक्यता आहे.
नवी दिल्ली : इंधनाच्या दरवाढीमुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला मोठ्या प्रमाणात झळ बसली आहे. वाढत्या महागाईच्या यादीत नव्याने भर पडण्याची चिन्हे आहेत. केंद्र सरकार जीएसटी पुर्नरचनेच्या (GST RESTRUCTURE) विचारात असून त्याचा थेट फटका वॉशिंग मशीन, फ्रिज आणि एसी सारख्या वस्तूंच्या किंमत वाढीवर होणार आहे. एका वृत्तानुसार, निवडक वस्तूंवर जीएसटी 18 टक्क्यांवरुन 28 टक्के करण्याची शक्यता आहे. तुम्ही वातानुकूलित (COOL EQUIPMENT) उपकरणे खरेदी करण्याच्या विचारात असल्यास लवकर निर्णय घ्या. अन्यथा पुढील महिन्यात खरेदीसाठी तुमच्या खिशाला अधिक झळ बसण्याची शक्यता आहे. सध्या वातानुकूलित संयंत्रावत 18 टक्के जीएसटी आकारणी केल जाते. चार वर्षापूर्वी केंद्र सरकारने (CENTRAL GOVERNMENT) 28 टक्क्यांवरुन 18 टक्के जीएसटी करण्याचा निर्णय घेतला होता.
दहा टक्के वाढ?
सीएनबीसी-आवाजच्या अहवालानुसार, मंत्रिगट आणि जीएसटी परिषदेची बैठक आगामी महिन्यात होण्याची दाट शक्यता आहे. मागील काळात जीएसटी कपात केलेल्या 25 वस्तूंच्या जीएसटी वाढीचा पुन्हा फेर आढावा घेतला जाणार आहे. तर दुसरीकडे वस्तूंच्या निर्मिती खर्चात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्यामुळे कंपन्यांनी वस्तूंचे भाव पाच ते दहा टक्क्यांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जीएसटीच्या अंमलबजावणीला पाच वर्षे पूर्ण होत आहे. विविध वस्तू व सेवांची वर्गवारी कर टप्प्यांत करण्यात आली आहे. सध्या जीएसटीचे 5 टक्के, 12टक्के, 18टक्के, 28 टक्के अस चार कर टप्पे आहेत. केंद्र सरकार जीएसटी कर टप्प्यांत घट करून संख्या चार वरुन तीन करण्याच्या विचाराधीन आहे.
टप्पे कमी, किंमत जास्त
केंद्र सरकारने कर टप्प्यात घट केल्यास त्याचा थेट परिणाम वस्तूंच्या किंमतीवर होणार आहे. कर टप्पा कमी करुन महसूलात वाढ करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. प्रस्तावित रचनेनुसार, सर्वात कमी कराचा टप्पा सहा टक्क्यांचा असण्याची शक्यता आहे.
जीएसटी संरचना ?
जीएसटी कायद्यात मध्ये कर आकारणी ते विभागणी याबद्दल स्पष्ट तरतुदी आहेत. CGST (सेंट्रल-जीएसटी)- यामध्ये केंद्रीय कर संकलनाचा समावेश होतो. SGST (स्टेट जीएसटी)- यामध्ये कर आकारण्याची जबाबदारी राज्याची असते. IGST (इंटिग्रेटेड जीएसटी)- यामध्ये कर संकलन भारतीय संघराज्याच्या अखत्यारीत येते. केंद्र संकलन करते. परंतु नंतर ते राज्यांमध्ये विभाजित केले जाते.
इतर बातम्या :