ई-श्रम पोर्टल : शेतमजूर ते रिक्षाचालक नोंदणी; सर्व माहिती एका क्लिकवर

प्रातिनिधीक फोटो

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने असंघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी वर्ष 2021 मध्ये ई-श्रम पोर्टलची सुरुवात केली. सामाजिक सुरक्षा योजनांच्या कक्षेत कामगारांचा समावेश हा या पोर्टलचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. ई-श्रम पोर्टलवर आत्तापर्यंत 18 कोटीहून अधिक कामगारांनी नोंदणी केली आहे. वर्ष 2022 अखेरीस देशातील सर्व असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या नोंदणीचे उद्दिष्ट सरकारने निर्धारित केले आहे.

ई-श्रम पोर्टलविषयी अद्यापही मोठ्या प्रमाणात साशंकता आहे. उद्दिष्ट, संरचना आणि समावेश याविषयीच्या प्रश्नोत्तराचा तिढा अद्याप सुटलेला नाही. त्यामुळे ई-श्रम पोर्टलविषयीचे महत्वाचे मुद्दे जाणून घेऊयात

o असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणीची मुभा आहे. असंघटित क्षेत्रात नेमका कुणाचा सहभाग होतो याविषयी श्रम व रोजगार मंत्रालयाच्या ट्विटर हँडलवरुन अधिकृत माहिती जारी करण्यात आली आहे.

o निर्माणाधीन कामगार (कंस्ट्रक्शन वर्कर), स्थलांतरित कामगार, रस्त्यावरील विक्रेते, कृषी कामगार तसेच भविष्य निर्वाह निधीचे सदस्य नसलेले अन्य कोणतेही कामगार ई-श्रम पोर्टलद्वारे नोंदणी करू शकतात.

o घरेलू कामगार ते असंघटित क्षेत्रातील कामगार तसेच भविष्य निर्वाह निधीचे सदस्य नसलेले कर्मचारी यांना असंघटित कामगार संबोधले जाते. लघू व सीमांत शेतकरी, कृषी कामगार, मासेमारी करणाऱ्या व्यक्ती, लेबल आणि पॅकेजिंग कामगार, लेदर कामगार, न्हावी, भाजी विक्रेता, फळ विक्रेता, रिक्षा चालक, मनरेगा कामगार या सर्वांचा असंघटित कामगारांच्या व्याखेत अंतर्भाव होतो.

o असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणीदरम्यान किंवा भविष्यातील कार्यवाहीसाठी कोणत्याही प्रकारच्या शुल्क अदा करावे लागणार नाही. मात्र, सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी कामगारांना ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी अनिवार्य असणार आहे.

o ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणीसाठी उत्पन्नाचे कोणतेही निकष लावण्यात आलेले नाहीत. केवळ कामगार हा आयकर भरणारा नसावा. 16 ते 59 वयोगटातील कोणताही असंघटित क्षेत्रातील कामगार ई-श्राम पोर्टलवर नोंदणीसाठी पात्र आहे. नोंदणीसाठी आधार क्रमांक, मोबाइल क्रमांक, आधारशी जोडलेले बँक खाते यासारख्या कागदपत्रांची आवश्यकता आहे.

o पोर्टलवर नोंदणी करण्यास इच्छुक कामगारांना मदत करण्यासाठी सरकारने राष्ट्रीय टोल फ्री क्रमांक – 14434 देखील दिलेला आहे. नंबर वर कॉल करून कामगार माहिती आणि प्रक्रियेबद्दल अधिक जाणून घेऊ शकतात.

o ई-श्रम पोर्टलवरील नोंदणीने केवळ चार महिन्यांत 14 कोटींचा टप्पा पार केला आहे. उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओरीसा आणि झारखंड या पाच राज्यांनी नोंदणीमध्ये आघाडी घेतल्याचे पोर्टलवरील माहितीतून स्पष्ट होते.

संबंधित बातम्या 

Public Provident Fund: गुंतवणूक मंत्र: पीपीएफ सर्वात सुरक्षित आणि विश्वासार्ह, वार्षिक 7.1% रिटर्न

आता ग्राहकच राजा, उत्पादनातील दोषाची बिनधास्त करा तक्रार , खटल्यांचा निकाल ही लागणार झटपट

आजपासून बँकिंग व्यवहारात होणार ‘हे’ महत्त्वपूर्ण बदल, जाणून घ्या ग्राहकांवर काय होणार परिणाम?