तुरीची आवक सुरु होताच केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय, काय होणार दरावर परिणाम?

संग्रहीत छायाचित्र

पुणे : नैसर्गिक संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांना गरज आहे ती सरकारच्या मदतीची. खरीप हंगामातील एकही पिक शेतकऱ्यांच्या पदरी पडलेले नाही. उत्पादनात मोठी घट झाली असून आता बाजारपेठेत सर्वच शेतीमालाचे दर कमी झाले आहेत. खरिपातील शेवटचे पीक तुरीची आवक नुकतीच सुरु झाली असताना आता (Central Government) केंद्र सरकारने तूर आयातीला मुदतवाढ दिली आहे. त्याचा परिणाम थेट (Toor Rate) तुरीच्या दरावर होणार आहे. अगोदरच तुरीला बाजारपेठेत (Guarantees Rate) हमीभावापेक्षा कमी आहे. मात्र, आवक वाढली तर आहे त्या दरावर परिणाम होणार आहे. त्यामुळे आस्मानी संकटानंतर आता सुलतानी संकटाचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागणार आहे.

अशी राहणार आहे आयातीस मुदतवाढ

यापूर्वीच केंद्र सरकारने 4 लाख 27 हजार टन तुरीची आयात केली आहे. त्यामुळे दरामध्ये मोठी घट झालेली आहे. आता कुठे तुरीचा हंगाम सुरु झाला असताना केंद्र सरकारने तूर आयातीला मुदतवाढ दिलेली आहे. 31 डिसेंबरपर्यंत असलेली मुदतवाढ आता 31 मार्चपर्यंत करण्यात आली आहे. तर बंदरावर आयातीसाठी तब्बल 30 जून 2022 पर्यंत मुदतवाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे तुरीचे दर कायम दबावात राहणार आहेत. हमीभावापेक्षा कमी दर असतानाही तूर आयातीची गरजच काय होती असा सवाल उपस्थित होत आहे.

सरकारच्या निर्णयाचा परिणाम थेट दरावर

एप्रिल ते नोव्हेंबर महिन्याच्या दरम्यान केंद्र सरकारने केवळ तुरीचीच नाहीतर मूग आणि उडदाचीही आवक केली होती. त्यामुळे आता तूर आयातीला मुदतवाढीची आवश्यकता नव्हती. पण एकीकडे कमीचा हमीभाव देऊनही आता या निर्णयामुळे थेट दरावर परिणाम होणार आहे. गेल्या आठ दिवसांपासून तूरीची आवक सुरु झाली होती. त्या दरम्यान, हमीभाव केंद्र सुरु नसल्याने त्यापेक्षा कमी दरात तुरीची विक्री करण्याची नामुष्की शेतकऱ्यांवर ओढावलेली आहे. अशातच तुरीच्या आयातीला मुदतवाढ केल्याने भविष्यात दर कमी होण्याचा धोका हा कायम आहे.

केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन झाला निर्णय

कडधान्यांचे दर नियंत्रणात ठेवण्याच्या अनुशंगाने असे निर्णय घेण्यात येत असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, मध्यंतरी तेलाचे दर कमी करण्यासाठी असाच निर्णय सोयाबीनच्याबाबतीत घेण्यात आला होता. मात्र, त्याचा फारसा परिणाम झाला नव्हता. आताही त्याच पध्दतीने तुरीच्या आयातीबाबत निर्णय घेण्यात आलेला आहे. देशभरातील निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन असे निर्णय घेतले जात असल्याचा आरोप शेतकरी नेत्यांकडून होत आहे. मात्र, संकटात असलेल्या बळीराजाला मदतीचा हात न देता केवळ स्वार्थासाठी असे निर्णय होत आहेत.

संबंधित बातम्या :

जगण्याचं ओझं का वाटतंय बीडच्या शेतकऱ्यांना? वर्षभरातला आत्महत्येचा वाढता आकडा नेमकं काय खुणावतोय?

P. M Kisan Sanman Yojna | 10 वा हप्ता जमा होण्यापूर्वी जाणून घ्या eKYC करायचे कसे? प्रत्येक शेतकऱ्यासाठी महत्वाची बातमी

Kharif Season : अखेर खरिपाची हुलकावणीच, तूर धोक्यात, साठवणूक करुनही सोयाबीन-कापसाचे दर कोमात