साखर आयुक्तालयांच्या नियमांचे पालन करा, अन्यथा कारखान्याच्या संचालकावर गुन्हा दाखल
नियम डावलून जर 15 ऑक्टोंबरच्या आगोदरच साखर कारखाना सुरु केला तर कारखान्याच्या संचालकावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय साखर आयुक्त यांनी घेतला असून त्यासंबंधी गृहखात्यालाही सुचित करण्यात आहे.
लातूर : 15 ऑक्टोंबर पासून राज्यातील साखर कारखान्यांची धुराडी पेटणार आहे. यासंबंधी गतमहिन्यात मंत्री समितीची बैठकही पार पडली होती. सध्या कारखान्यावर कर्मचारी आणि अधिकारी यांची लगबग सुरु आहे. पण नियम डावलून जर 15 ऑक्टोंबरच्या आगोदरच साखर कारखाना सुरु केला तर कारखान्याच्या संचालकावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय साखर आयुक्त यांनी घेतला असून त्यासंबंधी गृहखात्यालाही सुचित करण्यात आहे.
गत महिन्यात मंत्री समितीच्या बैठकीत ऊस गाळपाचे मुहुर्त ठरविण्यात आले होते. या बैठकीत साखर कारखाने सुरु करण्याची तारीख तर जाहीर करण्यात आलीच शिवाय कारखान्यांसाठी वेगवेगळी नियमावली ही जारी करण्यात आली होती. यामध्ये थकीत एफआरपी रक्कम, कारखान्यांचा कारभार हे वेगवेगळे विषय साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी समोर मांडले होते.
याच दरम्यान, गाळप सुरु करण्यासाठी 15 ऑक्टोंबर ही तारीख ठरवण्यात आली होती. मात्र, यापुर्वीच कारखाना सुरु केला तर त्या साखर कारखान्याच्या संचालकावर फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाणार असल्याचे आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी स्पष्ट केले आहे.
साखर कारखानदारांची भुमिका काय?
साखर आयुक्तांनी कारवाईचे संकेत दिले आहेत ते साखर कारखानदार यांना मान्य नाहीत. एवढेच नाही तर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा अधिकार ही साखर आयुक्तालयाला नसल्याचा निर्वाळा कारखानदार हे देत आहेत. मात्र, जीवनावश्यक वस्तू कायदा 1955 च्या खंड तीन मधील तरतूदीनुसार केंद्र शासन ऊसनियंत्रण आदेश तयार करण्यात आला असून त्या अंतर्गत कारवाई करण्याचा अधिकार हा साखर आयुक्तांना आहे.
कारखानदारांची गडबड का?
15 ऑक्टोंबर रोजी राज्यातील साखर कारखाने हे सुरु होणार आहेत. त्यापुर्वीच साखर कारखाने सुरु करण्याची काय गडबड असा सवाल उपस्थित राहतो पण कारखाना लवकर सुरु केला तर अधिकचा ऊस कारखान्याला येतो ही संचालकांची भुमिका असते. त्यामुळ नियम डावलून कारखाने सुरु करण्याचे प्रकार यापुर्वी झालेले आहेत. त्यामुळे साखऱ आयुक्तालय यंदा कारवाईच्या भुमिकेत आहे.
एफआरपी चा मुद्दा हा कायम आहे.
यंदाच्या हंगामात 112 लाख टन साखरेचे उत्पादन अपेक्षित
या गाळप हंगामात केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या एफआरपी दराप्रमाणे 10 टक्के उताऱ्यासाठी 2900 रुपये प्रतिटन दर निश्चित करण्यात आला आहे. 2021-22 मध्ये राज्यात ऊस लागवडीचे क्षेत्र 12.32 लाख हेक्टर असून 97 टन प्रति हेक्टर उत्पादन अपेक्षित आहे. 1096 लाख मे.टन उसाचे गाळप होण्याचा अंदाज असून 112 लाख टन साखर उत्पादित होण्याची शक्यता आहे. या हंगामात अंदाजे १९३ साखर कारखाने सुरु राहतील असा अंदाज बांधण्यात आला आहे.
काय झाले होते बैठकीत
राज्यातील 146 साखर कारखान्यांनी एफएआरपीची 100 टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना दिली आहे. ज्या कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची एफआरपी रक्कम शेतकऱ्यांना पूर्णत्वाने दिली ते कारखाने सोडून इतर कारखान्यांना गाळप परवाने देऊ नयेत असाही निर्णय घेण्यात आला. बँकांकडून मालतारण कर्जाची मिळणारी रक्कम कारखान्याने थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात यावी असेही निर्देशही बैठकीत देण्यात आले. (Criminal cases will be registered if sugar factories break rules)
संबंधित बातम्या :
दावे झाले…पंचनामे झाले…नुकसानभरपाई मिळण्याची नेमकी प्रक्रीया काय ?
शेतकऱ्यांसाठी सुवर्णसंधी : शेतीमालावर मिळतेय 75 टक्के कर्ज
खाद्यतेलाचे दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारचे महत्वपूर्ण पाऊल