खाद्यतेलाचे दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारचे महत्वपूर्ण पाऊल

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून केंद्र सरकारने राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – पाम (palm oil) ऑईल सुरू आहे. त्यानुसार येत्या काही दिवसांत पाम तेलाच्या आयातीवरचे शुल्क कमी करण्यासाठी ईशान्य भारत आणि अंदमान निकोबारमध्ये पाम तेलाचे उत्पादन व प्रक्रिया करण्यावर भर दिला जाणार आहे. ‘सबका साथ सबका विकास – सबका विश्वास- सबका प्रयास’ या तत्त्वाच्या आधारे देशाला पुढे नेण्याचा यशस्वी प्रयत्न मोदीजींच्या (Modi) नेतृत्वाखाली केला जात असल्याचे केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यानी सांगितले आहे. गुवाहाटी येथे राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन- या राज्यांच्या शिखर परिषदेत ते बोलत होते.

देशातील 28 लाख हेक्टर क्षेत्र हे पामतेलाच्या लागवडीसाठी योग्य आहे, त्यापैकी सुमारे 9.62 लाख हेक्टर क्षेत्र एकट्या ईशान्य भागात उपलब्ध आहे. गरज पडल्यास अनुदान तत्वावर याचे उत्पादन वाढविले जाईल. त्यामुळे कोणतीही चिंता न करता शक्य तेवढी लागवड करून या मोहिमेचा फायदा घ्यावा. असे अवाहनही तोमर यांनी केले.

महागड्या खाद्य तेलाची समस्या सुटेल

पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली ईशान्येकडील विशाल संभाव्य क्षेत्राचा वापर करण्याची आणि तेल आयात शुल्क कमी करण्याच्या दृष्टीकोनामुळे केंद्र सरकारने 11,000 कोटी रुपयांच्या राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-ऑईल पामला मान्यता दिली आहे. हे मिशन केवळ तेल पाम उत्पादन वाढविणे आणि आयात शुल्क कमी करण्याच्याच दृष्टीनेच नव्हे तर रोजगाराच्यादृष्टीने महत्वाचे आहे. येथील गुंतवणूकीमुळे संपूर्ण प्रदेशात भरपूर रोजगार निर्माण होईल आणि या प्रदेशाचा सर्वांगीण विकास शक्य होणार असल्याचा विश्वास केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी व्यक्त केला.

शेतकरी समृध्द होईल तरच देशाचा विकास

तोमर म्हणाले की, धान्याप्रमाणेच आपला देशही प्रत्येक गोष्टीत स्वावलंबी असला पाहिजे आणि निर्यात वाढली पाहिजे यावर पंतप्रधानांनी भर दिला आहे. आपल्या देशातील बहुतेक लोकसंख्या खेड्यांमध्ये राहते आणि मोठ्या संख्येने लोक शेतात काम करतात. त्यांच्या खिशात पैसे असतील तर देशातील बाजारपेठाही गजबजून जाईल. त्यामुळे शेतकरी आणि गरीब जे काही करतात त्याच गोष्टी केंद्रस्थानी असल्या पाहिजेत. या विभागांपर्यंत अधिकाधिक पैसा पोहोचावा हे सर्वांचे उद्दीष्ट असले पाहिजे. व्यवसाय शिखर परिषदेत सर्व संबंधित भागिधारकांचा समावेश आहे. त्यामुळे या व्यासपीठावर मिशनच्या विविध घटकांवर आणि पुढील मार्गावर सविस्तर चर्चा केली जाणार असल्याचेही केंद्रीय कृषी मंत्री यांनी स्पष्ट केले. राज्ये आणि सर्वांच्या सहकार्याने हे मिशन साध्य केले जाऊ शकते असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

सोयाबीनचे दर पडले तरीही खाद्यतेल चढ्या दराने

सोयाबीनच्या दरामध्ये कमालीची घट झाली आहे. हंगामाच्या सुरवातीला 8600 रुपये क्विंटलचा दर हा मिळालेला होता. मात्र, अवघ्या काही दिवसांमध्ये सोयाबीनची आवक वाढताच दर हे निम्म्याने कमी झाले होते. सध्याही सोयाबीनच्या दरात चढ-उतार हा सुरु आहे. सोयाबीनचे दर कमी होऊनही सोयाबीन तेलाचे दर हे वाढतच असल्याने रोष व्यक्त होत आहे. सोयाबीन तेलात 5 रुपयांनी वाढ झालेली आहे. शिवाय केंद्र सरकारने सोयापेंडच्या आयातीला परवानगी दिली असूनही तेलाच्या दरात वाढ ही होत आहे. (Central Government’s important step to control edible oil prices)

संबंधित बातम्या :

खरीपातील कांद्याचे किड व्यवस्थापन गरजेचे, अन्यथा ‘कांद्याचा होईल वांदा’

कोबीची शेती : कमी कालावधीत अधिकचे उत्पादन घेण्यासाठी शेतकऱ्यांसमोर उत्तम पर्याय

लातूर बाजारभाव : सोयाबीनची काढणी होताच आवक वाढली, दर मात्र ‘जैंसे थे’