कांदा मार्केट सुरु पण दराचा ‘वांदा’ झाल्याने शेतकरी आंदोलनाच्या भूमिकेत

लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समिती

नाशिक : दिवाळीपूर्वी बहुचर्चेत राहिलेली व अशिया खंडात कांद्याची सर्वात मोठी असलेली (Lasalgoan Market) लासलगाव बाजार समिती अखेर 9 दिवसांनी सुरु झाली आहे. दरम्यानच्या, काळात बाजार समितीमधील व्यवहार हे बंद राहिल्याने (Onion Growers) कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. मंगळवारी मात्र, कांद्याबरोबरच इतर शेतामालाचे लिलाव सुरु झाले आहेत. मध्यंतरी कांद्याचे दर वाढल्याने येथील बाजार समितीमध्ये कांद्याची आवक वाढली होती. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अच्छे दिन होते. मात्र, दरम्यानच्या काळात मोदी सरकारने सर्वसामान्य ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी साठवणूकीतला कांदा विक्रीसाठी काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे कांद्याचे दरात मोठी घसरण होणार आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी हे आता आंदोलनाच्या भुमिकेत आहेत.

दिवाळीनिमित्त नाशिक जिल्ह्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्या ह्या गेली 9 दिवस बंद होत्या. त्यामुळे उलाढाल ही ठप्पच होती. आता मार्केट सुरु झाल्यावर पुन्हा कांद्याला चांगला दर मिळेल अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना होती. मात्र, केंद्र सरकारने कांद्याचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी नाफेड च्या माध्यमातून 1 लाख 85 हजार मेट्रीक टन कांद्याची खरेदी केली आहे. यापैकी 1 लाख 15 हजार मेट्रीक टन कांद्याची विक्री खुल्या बाजारात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे कांद्याच्या दरात मोठी घसरण होण्याची भिती व्यक्त होत आहे.

9 दिवसांमध्ये 200 कोटींचे व्यवहार ठप्प

दिवाळीमुळे नाशिक जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या ह्या 9 दिवस बंद होत्या. त्यामुळे सर्व व्यवहार हे ठप्प होते. यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. दरम्यानच्या काळात बाजार समित्या ह्या बंद असल्याने 200 ते 250 कोटींचे व्यवहार हे ठप्प होते. नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्येच 25 ते 30 कोटींचे व्यवहार हे दिवसाकाठी होत होते. आता कांद्याची आवक वाढणार असल्याचे संकेत मिळताच केंद्र सरकारने बंफर स्टॅाक मधला कांदा बाजारात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.

काय आहे सरकारचा निर्णय?

कांद्याचे दर कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारनं देशभरात असलेल्या बाजारांमधील बफर स्टॉक कमी केला आहे. त्यामुळे 1.11 लाख टन कांदा आता बाजारात आला आहे. बाजारात कांद्याची आवक वाढल्यानं किलोमागे 5 ते 12 रुपयांनी दर कमी होणार आहेत. केंद्राकडे असलेला स्टॉक मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, पाटणा, रांची, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, हैदराबाद, बंगळुरू, चेन्नई, चंदिगढ, कोच्ची आणि रायपूर यासारख्या प्रमुख बाजारपेठांमध्ये आणला गेला आहे. याशिवाय महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि गुजरातमधील स्थानिक बाजारांमध्येदेखील अधिकच्या कांद्याचा पुरवठा करण्यात आला आहे.

कांद्याची आयात केल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान

कांद्याला योग्य दर मिळावा म्हणून नाशिकसह सबंध राज्यातील शेतकऱ्यांनी कांद्याची साठवणूक करून ठेवली होती. मात्र, आता कांद्याची आयात करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे अफगाणिस्तान आणि इराणहून कांदा हा मुंबईच्या बाजारपेठेत दाखल होणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाला शेतकऱ्यांचा विरोध होत आहे. कांद्याला चांगला भाव देऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कसे वाढेल याचा विचार सरकारने करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे कांदा आयातीच्या निर्णायात बदल करण्याची मागणी कांदा उत्पादक शेतकरी करीत आहेत.

कांदा उत्पादक संघटनेचे काय आहे म्हणने

पावसामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. असे असतानाच आता नाफेड च्या माध्यमातून कांद्याची खरेदी केली जाणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शिवाय बंफरस्टॅाक मधील कांदा आता विक्रीसाठी काढल्याने दरात मोठी घसरण होणार आहे. केंद्र सरकारचे धोरण हे शेतकरी हिताचे नाही तर नुकसानीचे आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांकडून निषेध केला जात आहे. हा अन्यायकारक निर्णय मागे घ्यावा अन्यथा आंदोलन उभारले जाणार असल्याचा इशारा महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिगोळे यांनी दिला आहे.

संबंधित बातम्या :

कांदा रोपाचे करा ‘असे’ व्यवस्थापन, तरच होईल ‘मर’ रोगापासून संरक्षण

सोयाबीन परिषद ; सोयाबीन उत्पादकांची परवड सरकारमुळेच : राजू शेट्टी

सोयाबीनच्या दरावरच ठरतेय आवक, साठवणूक हाच शेतकऱ्यांकडे पर्याय