सोयाबीन परिषद ; सोयाबीन उत्पादकांची परवड सरकारमुळेच : राजू शेट्टी

लातूर : सोयाबीन हे मराठवाड्यातील (Marathwada) शेतकऱ्यांचे मुख्य पिक आहे. हंगामाच्या सुरवातीला 11 हजाराचा दर आणि आता (Soybean Rate) सोयाबीनला 4 हजार 500 चा दर मिळत आहे. याकरिता केवळ सरकारचे धोरणच जबाबदार आहे. केवळ निवडणूकांचा स्वार्थ समोर ठेवत मध्यंतरी खाद्यतेलावरील आयातशुल्क कमी करण्यात आले होते. यामुळे तेलाच्या दरात तर अपेक्षित असा फरक पडला नाही पण सोयाबीनचे दर यामुळे कोसळले ते आजही सुधारत नसल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी केला आहे. लातूर येथील निवळी येथे या संघटनेची सोयाबीन आणि ऊस परिषद पार पडली. यावेळी (Raju Shetti) राजू शेट्टी यांनी केंद्रासह राज्य सरकारवरही टीकास्त्र सोडले.

पश्चिम महाराष्ट्रात ऊस परिषदेच्या माध्यमातून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडल्यानंतर मराठवाड्यातील खरीप हंगामातील मुख्य पीक असलेल्या सोयाबीनचा मुद्दा संघटनेने हाती घेतला आहे. सोयाबीनच्या घटत्या दराला सरकारच जबाबदार आहे. सोयापेंडची आयात आणि कडधान्य साठवणूकीवर लादलेले निर्बंध यामुळे सोयाबीनचे मार्केट उचलले नसल्याचा आरोप यावेळी राजू शेट्टी यांनी केंद्र सरकारवर केला तर पावसाने अधिकचे नुकसान होऊनही राज्य सरकारने तुटपूंजी मदत शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केली. तर जाहीर केलेल्या रकमेतून केवळ 75 टक्के रक्कम अदा करण्यात आली आहे. त्यामुळे निसर्गाच्या लहरीपणाबरोबर येथील सरकारच्या धोरणातही शेतकऱ्यांचे मरणच असल्याचा घणाघात त्यांनी केला.

थकीत ‘एफआरपी’ थकीतच राहणार

गेल्या अनेक वर्षापासून थकीत एफआरपीचा मुद्दा मार्गी लागलेला नाही. केवळ आश्वासने देऊन कारखान्यांच्या संचालकांनी गाळप वाढवले पण शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पैशाकडे कानडोळा केला. यंदा साखर आयुक्त यांनी परवान्याबाबत चांगला निर्णय घेतला असला तरी स्थानिक पातळीवर साखर आयुक्तांच्या आदेशाला डावलून कारखाने सुरु केले जात आहेत. बार्शी तालुक्यात परवानगीशिवाय सुरु असलेला कारखाना हा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनीच बंद केला होता. एफआरपी बाबत कडक अंमलबजावणी झाली नाही तर यंदाही रक्कम थकीतच राहणार असल्याचे राजू शेट्टी यांनी सांगितले. मात्र, विनापरवाना कारखाने सुरु करण्यात आले तर आंदोलन छेडण्याच्या सुचना त्यांनी पदाधिकाऱ्यांना दिलेल्या आहेत.

जीएसटी चा परिणाम सोयाबीनच्या दरावर

सोयाबीनची आयात-निर्यात मोठ्या प्रमाणावर होते. यावरच सोयाबीनचे दर अवलंबून आहेत. मात्र, या शेतीमालावर 5 टक्के जीएसटी आकारण्यात आली आहे. त्याचा देखील परिणाम शेतकऱ्यांच्या एकूण उत्पन्नावर होणार आहे. त्यामुळे 5 टक्के जीएसटी ची अट रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. सोयाबीन मराठवाड्यातील तर ऊस हे पश्चिम महाराष्ट्रातील मुख्य पीक आहे. मात्र, या दोन्ही उत्पादनाबद्दत सरकारचे धोरण चांगले नसल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे.

संबंधित बातम्या :

सोयाबीनच्या दरावरच ठरतेय आवक, साठवणूक हाच शेतकऱ्यांकडे पर्याय

सामुदायिक शेततळ्याचा लाभ घ्यावयाचा कसा, शेतकऱ्यांची ऐकी विकासाची हमी

सब्र का फल मीठा होता है..! कापूस उत्पादकांच्याच हातामध्ये कापसाचे दर