कोराना काळात मनरेगाचा आधार अन् आता तिजोरीच रिकामी

संग्रहीत छायाचित्र

मुंबई : बेरोजगारांच्या (work for unemployed,) हाताला काम अन् ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा देण्याच्या अनुशंगाने देशभर सुरु करण्यात आलेल्या (labourers in rural areas ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचा खरा लाभ कोरोनाच्या काळात झाला. यामुळे हाताला काम न मिळणाऱ्या अनेक ग्रामीण भागातील मजूरांच्या उदरनिर्वाहचे साधन ही योजना बनली होती. मात्र, या दरम्यानच्या काळात केवळ महाराष्ट्रच नव्हे तर इतरही 23 राज्यांनी अतिरीक्त खर्च केल्याने सध्या मनरेगाची तिजोरीच रिकामी झालेली आहे. त्यामुळे आता या माध्यमातून मजूरांच्या हाताला काम मिळेल की नाही अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.

2005 सालापासून संबंध देशात या मनरेगाच्या योजनेला सुरवात झाली होती. यामध्ये ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा तर होतीलच पण मजूरांच्या हाताला कामही मिळून त्यांचे राहणीमान उंचावेल हा उद्देश सरकारचा होता. दरम्यान, कोरोनाच्या काळात अनेकांच्या हातचे काम गेले होते. शिवाय शहरी भागातील नागरिकही गावाकडे परतले होते. त्यामुळे या काळात सर्वच राज्यामध्ये योजनेवर अधिकचा खर्च झाल्याचे दाखविण्यात आले आहे. चालू वर्षाचे पाच महिने बाकी असतानाच देशात 72,289 कोटी रुपये खर्च झाला आहे. यामध्ये सर्वाधिक आंध्र प्रदेश राज्यात झाल्याचे समोर आले आहे. तर महाराष्ट्रात 73. 41 कोटी अधिकचा खर्च झालेला असल्याचे दाखविण्यात आले आहे.

तर मनरेगातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन होणार कसे?

प्रत्येक राज्यामध्ये कोट्यावधींची कामे या योजनेच्या माध्यमातून झालेली आहेत. शिवाय कोरोनाच्या प्रतिकूल काळात या योजनेचा खऱ्या अर्थाने उद्देश साध्य झाल्याचे राज्य सरकारच्या वतीने सांगण्यात येत आहे. पण आता या योजनेसाठी ठरवून देण्यात आलेल्या निधीपेक्षा तब्बल 8807 कोटी रुपये अधिकचा खर्च हा 23 राज्यांमध्ये झालेला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने हात आखडता घेतला तर योजनेतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन द्यायचे कसे असा सवाल उपस्थित झाला आहे.

केंद्र-राज्यांमध्ये मात्र, मतभेद कायम

कोरोनाच्या काळात या योजनेच्या माध्यमातून अनेक मजूरांच्या हाताला काम मिळाले असले तरी राज्य सरकारने यांनी अधिकच्या निधीची मागणी केलेली आहे. अजून योजनेचा या वर्षातील कालावधी संपण्यासाठी 5 महिन्याचा कालावधी बाकी आहे. असे असतानाच या योजनेच्या तिजोरीत खडखडाट झाला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून कामे करण्यास अडथळे नाहीत. राज्य सरकारही याकरिता खर्च करु शकतात. राज्य सरकारही स्थायी स्वरुपात खर्च करु शकतात.

योजनेच्या माध्यमातून कोणत्या कामांना प्राधान्य

जलसंधारण व जलसंवर्धन कामे, दुष्काळ प्रतिबंधक कामे यामध्ये वनीकरण व वृक्ष लागवड याचाही समावेश आहे. जलसिंचन कालव्यांची कामे, अनुसूचित जातीजमाती, द्रारिद्रयरेषेखालील, भुसुधार खालील व इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी, कर्जबाजारी लहान व अल्पशेतकरी यांच्या जमिनीसाठी जलसिंचन निर्माण करणारी कामे, फळझाड व भूसुधार कामे, पारंपारिक पाणीसाठयांच्या योजनेचे नुतनीकरण करणे व तलावातील गाळ काढणे, भूविकासाची कामे, पूरनियंत्रण, पूरसंरक्षणाची कामे, पाणथळ क्षेत्रात चा-याची कामे, ग्रामीण भागात बारमाही जोडरस्त्यांची कामे हा सर्व कामे केंद्रशासनाशी सल्लामसलत करुन राज्य सरकार ठरिवता.

संबंधित बातम्या :

हवामान बदलाने 2030 पर्यंत शेतीचे चित्र बदलणार, ‘या’ दोन मुख्य पिकावर होणार परिणाम

कापूस उत्पादकांना अच्छे दिन, भविष्यही उज्वल मात्र घ्यावी लागणार ‘ही’ काळजी

केंद्र सरकारच्या ‘या’ निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी तर सर्वसामान्य ग्राहकांना दिलासा