डीएपी अनुदान वाढीवर केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मोहोर, शेतकऱ्यांना 1200 रुपयांना DAP बॅग मिळणार
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत डीएपी खतासाठी देण्यात येणाऱ्या वाढीव अनुदानाला मंजुरी देण्यात आली आहे. आता डीएपीवरील सबसिडी 14 हजार 775 कोटी रुपये वाढवली आहे.
नवी दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत डीएपी खतासाठी देण्यात येणाऱ्या वाढीव अनुदानाला मंजुरी देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारनं 19 मे रोजी डीएपी खतावरील सबसिडी रक्कम प्रत्येक बॅगमागे 511 रुपयांवरून थेट 700 रुपयांनी वाढवून 1211 रुपये केली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा निर्णय जाहीर जाहीर केला होता. DAP च्या आंतरराष्ट्रीय बाजारभावांमध्ये वाढ झाली असली शेतकऱ्यांना डीएपीची एक बॅग 1200 रुपयांच्या जुन्या दराने देण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं आहे. (Modi government cabinet meeting approved subsidy on DAP Fertilizers by 700 rupees)
शेतकऱ्यांना 1200 डीएपी बॅग मिळणार
देशात यूरिया खतानंतर सर्वाधिक डाई-अमोनियम डाई- अमोनियम फॉस्फेट म्हणजेच डीएपीचा वापर होतो. गेल्या महिन्यात केंद्र सरकारनं डीएपीवरील सबसिडी 140 टक्के वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. हा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सोबत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीनंतर जाहीर करण्यात आला होता. केंद्रीय कॅबिनेट बैठकीत झालेल्या निर्णयाची माहिती देताना रासायनिक आणि खते राज्यमंत्री मनसुख मंडाविया यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळात डीएपीवरील अनुदान वाढवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना 1200 रुपये प्रती बॅग मिळणार आहे.
डीएपीच्या एका पोत्यावर 1211 रुपये सबसिडी
केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी त्यांच्या फेसबूक पेजवर आंतरराष्ट्रीय बाजारात किंमत वाढून आणि आपण आयातीवर अवलंबून असल्यानं डीएपीच्या किमती वाढल्या होत्या. 1711 वरुन 2411वर डीएपीची किंमत पोहोचली होती. पूर्वीची सबसिडी 511 राहिली असती तर शेतकऱ्यांना 1900 रुपये द्यावे लागले असते. मात्र, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आम्ही सबसिडी वाढवून 1211 रुपये केली आहे. शेतकऱ्यांवर आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर वाढल्याचा बोजा पडणार नाही,असं त्यांनी म्हटलं आहे.
खतांच्या सबसिडीवर किती खर्च किती?
नरेंद्र सिंह तोमर यांनी केलेल्या द्याव्यानुसार केंद्र सरकार रासायनिक खतांवर यापूर्वी 80 हजार कोटी रुपये अनुदान देत होतं. आता डीएपीवरील सबसिडी 14 हजार 775 कोटी रुपये वाढवली आहे. आता एकूण 94 हजार 775 कोटी रुपये अनुदान केंद्र सरकार खतांवर खर्च करत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना 1200 डीएपी खत उपलब्ध होईल, असं नरेंद्र तोमर म्हणाले.
देशात आजपासून 256 जिल्ह्यात सोन्याचे हॉलमार्किंग अनिवार्य, महाराष्ट्रातल्या कोणत्या जिल्ह्यांचा समावेश? यादी एका क्लिकवर https://t.co/b5AHoPISc0 @CMOMaharashtra #GoldRate #Hallmarking #Maharashtra #21Districts
— TV9 Marathi (@TV9Marathi) June 16, 2021
संबंधित बातम्या:
भात शेतीमध्ये मत्स्यपालन करुन दुप्पट कमाईची संधी, फिश राईस फार्मिंग नेमकं काय?
जळगावच्या केळीचा जगभरात डंका, भारत केळी उत्पादनात अग्रेसर, वर्षभरात 619 कोटींची निर्यात
(Modi government cabinet meeting approved subsidy on DAP Fertilizers by 700 rupees)