9 लाख शेतकऱ्यांना पीकविमा कंपन्यांचा झटका, वेगवेगळी कारणं देत नुकसान भरपाईचे अर्ज रद्द

कृषी क्षेत्रात शास्त्रज्ञांची कमतरता; आयसीएआरमध्ये मोठ्या प्रमाण पदे रिक्त

नवी दिल्ली : नैसर्गिक आपत्ती किंवी संकटाला तोंड देण्यासाठी केंद्र सरकारने पंतप्रधान पीक विमा योजनेची ( PMFBY- Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) सुरुवात केली. या योजनेंतर्गत पिकाचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना मदत करण्यात येते. मात्र केंद्रीय कृषी मंत्रायलयाकडून मिळालेल्या माहितीतून काही धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार देशात अनेक शेतकऱ्यांचे अर्ज रद्दबातल ठरवून त्यांना पीकविम्याचा लाभ मिळालेला नाहीये. मिळालेल्या माहितीनुसार विमा कंपन्यांनी वर्ष 2019-20 या वर्षात एकूण 9 लाख 28 हजार 870 शेकऱ्यांचे पीकविम्याचे क्लेम रद्द केले आहेत. विमा कंपन्यांनी या शेतकऱ्यांना कोणतीही आर्थिक मदत केलेली नाही. (pmfby Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana insurance company denied insurance to 9 lakh farmers)

विमा कंपन्यांकडून मदत कधी मिळते ?

पीक विमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही नियम घालून देण्यात आले आहेत. कृषी मंत्रालयातील एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार मोठ्या प्रमाणात जर एखादी नैसर्गिक आपत्ती आली (म्हणजेच मोठा दुष्काळ, अतिवृष्टी) तर पिकाचे नुकसान झाल्याचा दावा करण्याची गरज नाही. कारण एवढ्या मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्यानंतर हंगामाच्या शेवटी उत्पादनात झालेल्या नुकसानाच्या आधारावर पिकाचे नुकसान मोजले जाते. मात्र यामध्येसुद्धा काही अपवादात्मक बाबीत शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाचे झालेले नुकसान सरकारला सांगावे लागेते.

नुकसान भरपाईसाठी अर्ज केल्यानंतर रद्द झालेल्या अर्जांची संख्या :

कोणत्या नुकसानाची माहिती द्यावी लागेल

शेतात ओलादुष्काळ, भूस्खलन अतिवृष्टी, ढगफुटी, नैसर्गिक आग तसेच अवकाळी पाऊस किंवा अवकाळी वादळ अशा प्रकारच्या संकटामुळे कापणी झाल्यानंतर पिकाचे नुकसान झाले तर विमाधारकाच्या शेतीच्या आधारे नुकसान भरापाई दिली जाते. त्यासाठी शेतकऱ्याला संबंधित विमा कंपनी किंवा राज्य सरकार यांच्याशी संपर्क साधावा लागतो. शेतकऱ्याला संबंधित अधिकाऱ्याशी संपर्क साधून झालेल्या नुकसानाची माहिती द्यावी लागते. ही प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच शेतकऱ्यांना मदत मिळते.

पीक विमा योजनेत आतापर्यंत हे बदल झाले

>>> शेतकरी त्यांच्या पसंतीनुसार त्यांना हव्या त्या पिकाचा विमा घेऊ शकतात. उद.- ओला किंवा कोरड्या दुष्काळासाठी शेतकरी दोन वेगवेगळे अर्ज करुन त्यांच्या पिकाचा विमा भरु शकतात.

>>> कोणतीही विमा कंपनीला पीकविमा योजनेत सहभाही होण्यासाठी यानंतर कमीत कमी तीन वर्षांसाठी टेंडर भरावे लागेल. यापूर्वी हा कालावधी 1 वर्षाचा होता.

>>> ही पीकविमा योजना स्वैच्छिक असेल. शेतकऱ्यांवर त्यांच्या पिकाचा विमा घेण्यासाठी कोणतेही बंधन नसेल.

दरम्यान, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात इन्यूसन्स क्लेम रद्द झाल्यामुळे यानंतर अर्ज करताना शेतकऱ्यांनी काळजी घेण्याचे सांगितले जात आहे. पीक विम्याचा लाभ घेण्यासाठी ज्या तांत्रिक गोष्टींची गरज आहे, त्या काळजीपूर्वक पूर्ण करण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.

इतर बातम्या :

चंदनाची शेती करा, लाखात नाही कोटीत कमवा; विदर्भ, मराठवाड्यासाठी वरदान? वाचा स्पेशल रिपोर्ट

आता रासायनिक खताला हिरव्या खताचा पर्याय, जाणून घ्या कसे तयार करायचे?

कोरोनाची झळ शेती-शिवारापर्यंत, बाजारपेठांमध्ये मागणीच नसल्यामुळे फुलशेती करणारे शेतकरी अडचणीत