पीकविमा योजनेबाबत प्रश्नचिन्ह, शेतकऱ्यांना फायदा की तोटा? तपासणीसाठी समित्यांची स्थापना

संग्रहीत छायाचित्र

पुणे : पंतप्रधान ( Crop Insurance Scheme) पीकविमा योजना ही (Central Government) केंद्र सरकारची महत्वाची योजना असली तरी गेल्या काही दिवसांपासून विमा कंपनीच्या हस्तक्षेपामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. एवढेच नाही या योजनेतून अनेक राज्ये बाहेरही पडण्याच्या विचारात आहेत. दिवसेंदिवस या महत्वाच्या योजनेबाबत (Farmer) शेतकऱ्यांच्या मनात नाराजीचा सूर असल्याने आता यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी तसेच योग्य त्या उपाययोजना राबवण्यासाठी समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. योजनेवर होत असलेला खर्च आणि लाभांचा अहवाल या समित्या सादर करणार आहेत. त्यामुळे आगामी हंगामातील पीकविमा योजनेचे स्वरुप हे बदलले दिसू शकेल.

योजनेतील त्रुटींमुळे या राज्यांची वेगळी भूमिका

पंतप्रधान पीकविमा योजनेत एकतर विमा हप्ता आणि पुन्हा मिळणारी भरपाई हा कायम चर्चेत राहिलेला विषय़ आहे. शिवाय विमा कंपन्यांकडून प्रशासनाच्या सुचनांचे पालन केले जात नाही. त्यामुळे वेळेत शेतकऱ्यांना याचा लाभ होत नाही. योजनेतील त्रुटींमुळे गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, बिहार आणि पश्चिम बंगाल ही राज्ये योजनेतून बाहेर पडलेली आहेत. त्यामुळे योजनेत काय त्रुटी आहेत हे तपासण्यासाठी तज्ञांच्या दोन समित्या नेमलेल्या आहेत.

समित्यांची नेमकी भूमिका काय राहणार?

शेतकऱ्यांच्या हीतासाठी ही योजना राबवण्याचा सरकारचा निर्धार आहे. पण आता विमाहप्त्यामध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. शिवाय जिल्हानिहाय यामध्ये तफावत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. या समित्यांच्या माध्यमातून पीक विम्याचा हप्ता कसा कमी करता येईल याचा विचार केला जाणार आहे. पीक उत्पादकता तपासणीसाठी अत्यावध तंत्रज्ञानाचा वापर केला जावा म्हणून योग्य त्या सुचना समित्या करणार आहेत. योजनेचा आढावा घेण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समित्यांना मार्च 2022 पर्यंत अहवाल सादर करावा लागणार आहे.

पीकविम्याचा खर्च अन् मिळणाऱ्या लाभावर होणार अभ्यास

पीकविमा योजनेसाठी केंद्र सरकारला येणारा खर्च आणि प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना मिळणारा लाभ याचा अभ्यास समित्या करणार आहेत. वित्त मंत्रालयाचे सचिव सौरभ मिश्रा यांच्या अध्यतेखाली समित्या नेमण्यात आल्या आहेत. योजनेतील नफा-तोट्याचे वितरण कसे करायचे यासाठी एक वेगळे मॅाडेल केले जाणार आहे. सर्व सुधारित मॅाडेलसाठी पाच वर्षापर्यंतचा खर्चही किती राहिल याचा अभ्यास या समित्यांच्या माध्यमातून केला जाणार आहे. त्यामुळे काही दिवसांमध्ये योजनेचे बदललेले स्वरुप शेतकऱ्यांसमोर येणार हे नक्की.

संबंधित बातम्या :

केंद्र सरकारच्या तीन निर्णयानंतरही सोयाबीनच्या दरात वाढ, काय आहेत कारणे ?

सब्र का फल मीठा होता है..! शेतकऱ्यांच्या एका निर्णयामुळे बदलले कापूस खरेदी केंद्रावरील चित्र

काय सांगता..! भाजीपाल्यातूनही लाखोंचे कमाई, अनोखा प्रयोग राबवा अन् हेक्टरी 135 क्विंटल उत्पादन घ्या