Paddy Procurement : धान खरेदी केंद्राची उभारणी, हमीभावही ठरला, मग शेतकऱ्यांची द्वीधा मनस्थिती कशामुळे ?

संग्रहीत छायाचित्र

ठाणे : भाताची खरेदी ( Paddy procurement) ही खरेदी केंद्रावर किंवा अदिवासी विकास महामंडळाकडून उभारण्यात आलेल्या केंद्रावरच केली जाते. त्यानुसार (Thane) ठाणे जिल्ह्यामध्ये 3 धान खरेदी केंद्र उभारण्यातही आलेली आहेत. ( procurement center,) खरेदी केंद्रावर 1 हजार 940 असा दरही ठरलेला आहे. शिवाय आतापर्यंत 51 हजार 257 क्विंटलची खरेदीही झाली आहे असे असताना आता शेतकऱ्यांना वाढीव दराची अपेक्षा आहे. शिवाय बोनस बाबातही सरकारचे धोरण ठरले नसल्याने खरेदी करावी का साठवणूक या पेचामध्ये शेतकरी आहेत. सोयाबीनप्रमाणेच भाताचीही अवस्था झाली आहे. त्यामुळे ही खरेदी केंद्र सुरु असे पर्यंत किती आवक होतेय हे पहाणे देखील महत्वाचे आहे.

ऑनलाईन नोंदणी अन् नंबरप्रमाणे खरेदी

ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाड तालुक्यात खरेदी-विक्री संघाकडे भात खरेदीसाठी 4 हजार 692 शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. शिवाय खरेदी केलेल्या शेतकऱ्यांना हमीभावाप्रमाणे दर मिळाला असून 7 हजार रुपये बोनसप्रमाणे 24 हजार 329 क्विंटल भात 950 शेतकऱ्यांकडून खरेदीही करण्यात आला आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांचा बोनस शासनाकडे बाकी आहे. त्यामुळे आता भाताची विक्री केली तरी बोनस मिळणार की नाही याबाबत संभ्रमता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची द्वीधा मनस्थिती होत आहे. बोनससाठी खरेदी-विक्री संघाकडून प्रयत्न केले जात आहेत पण राज्य सरकारचे धोरण हे वेगळेच ठरलेले आहे.

शेतकऱ्यांचे अर्थकारण भातशेतीवरच

ठाणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे अर्थकारण हे धानशेतीवरच अवलंबून आहे. अतिवृष्टी, अवकाळी पावसाचा सामना करुन आता कुठे पीक पदरात पडलेले आहे. सरकारने हमीभाव तर ठरवून दिलेला आहे. मात्र, बोनसबाबत अद्यापही ठोस निर्णय झालेला नाही. 1 हजार 940 हा हमीभाव आहे त्याचप्रमाणे बोनस किती याची घोषणा व्हावी अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करीत आहेत. त्यानंतरच धान विक्रीबाबत निर्णय घेतला जाणार असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणने आहे. त्यामुळे 31 जानेवारीपर्यंत ही खरेदी केंद्र सुरु असून त्यापूर्वी काय निर्णय होणार हे पहावे लागणार आहे.

मध्यस्तीची भूमिकाच नाही

धान उत्पादक शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानीमुळे बोनस दिला जावा अशी मागणी गेल्या काही दिवसांपासून होती. शिवाय हिवाळी अधिवेशनातही हा मुद्दा समोर आला होता. धान उत्पादक शेतकऱ्यांना याचा थेट लाभ मिळावा अशी भूमिका अजित पवार यांनी घेतली होती. यामुळे नियमितताही साधता येते आणि वेळेत पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा व्हावेत म्हणून डीबीटी च्या माध्यमाचा उपयोग केला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे मध्यस्ती असणारे व्यापारी बाजूला राहून थेट मदत ही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणार आहे. मध्यंतरी अवकाळी पावसामुळे भातशेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. आता या मदतीमुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. मात्र घोषणा होऊन 10 दिवसाचा कालावधी लोटला तरी प्रत्यक्षात अंमलबजावणीच नाही.

संबंधित बातम्या :

Drip Irrigation : ठिबक सिंचनासाठीच्या वाढीव अनुदानाची घोषणा अन् अंमलबजावणीसाठी 200 कोटींचा निधीही

Cotton Rate : कापसाच्या विक्रमी दराला वस्त्रद्योग लॉबीचा अडसर, आता केंद्र सरकारची भूमिका महत्वाची

नाशिक पाठोपाठ सांगली द्राक्ष बागायतदारांचा महत्वाचा निर्णय, काय आहे द्राक्ष दर निश्चितीचे धोरण?