Cotton Rate : कापसाच्या विक्रमी दराला वस्त्रद्योग लॉबीचा अडसर, आता केंद्र सरकारची भूमिका महत्वाची

उत्पादनात घट आणि मागणीत प्रचंड वाढ झाल्याने गेल्या 50 वर्षात नाही असे दर कापसाला मिळत आहे. यामुले कापूस उत्पादकांमध्ये आनंदाचे वातावरण असले तरी दुसरीकडे वस्त्रोद्योगांमध्ये कमालीची अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. मध्यंतरी सोयाबीनचे दर वाढताच पोल्ट्री धारकांची जी अवस्था झाली होती तीच आता या वस्त्रोद्योगांची झालेली आहे.

संग्रहीत छायाचित्र

टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम | Updated on: Jan 07, 2022 | 12:43 PM

मुंबई : उत्पादनात घट आणि (increase in cotton demand) मागणीत प्रचंड वाढ झाल्याने गेल्या 50 वर्षात नाही असे (Cotton price) दर कापसाला मिळत आहे. यामुले कापूस उत्पादकांमध्ये आनंदाचे वातावरण असले तरी दुसरीकडे वस्त्रोद्योगांमध्ये कमालीची अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. मध्यंतरी सोयाबीनचे दर वाढताच पोल्ट्री धारकांची जी अवस्था झाली होती तीच आता या (textile lobby) वस्त्रोद्योगांची झालेली आहे. त्यामुळे दर नियंत्रणासाठी आता केंद्र सरकारवर दबाव टाकण्यास सुरवात झाली आहे. दर कमी होण्याच्या अनुशंगाने निर्यात बंद करावी, आयातशुल्क कमी करावेत अशी मागणी होत आहे. त्यामुळे केंद्र सराकर आता भूमिका घेणार याकडे वस्त्रोद्योग आणि देशभरातील कापूस उत्पादकांचे लक्ष लागले आहे.

सरकारवर दबाव वाढवण्यासाठी उद्योग बंद

कापसाचे दर असेच वाढत राहिले तर वस्त्रद्योग सुरु ठेवणे मुश्किल होणार आहे. त्यामुळे यावर नियंत्रण यावे यासाठी एक ना अनेक पर्यांयाचा वापर केला जात आहे. तामिळनाडूतील कोइमपुरात मोठ्या प्रमाणात टेक्सटाईल उद्योग आहेत. केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करुन दर नियंत्रणात आणण्याच्या मागणीसाठी येथील उद्योग हे 17 आणि 18 जानेवारीला बंद ठेवण्याचा निर्णय झाला आहे. वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील मान्यवरांनी वाढत्या दराबाबत चिंता व्यक्त केली असून आता वेगवेगळ्या पध्दतीने सरकरावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

असे वाढत गेले कापसाचे दर

यंदा तर हंगामाच्या सुरवातीपासूनच कापसाचे दर वाढलेले आहेत. अतिवृष्टी आणि बोंडअळीच्या प्रादुर्भामुळे उत्पादनात मोठी घट झाली तर दुसरीकडे मागणीत वाढ झाल्याने कापसाचे दर 10 हजार रुपये प्रति क्विंटलवर पोहचलेले आहेत. यातच शेतकऱ्यांनी अपेक्षित दर मिळाला तरच कापसाची विक्री ही भूमिका घेतल्याने आता हंगाम अंतिम टप्प्यात असताना दरात वाढ सुरुच आहे. गेल्या 50 वर्षाच्या तुलनेत यंदाचे दर सर्वाधिक आहेत. 2017 मध्ये कापसाला 4 हजार 320 प्रति क्विंटल दर होता तर आता 2022 मध्ये 10 हजार 400 वर कापसाचे दर गेले आहेत.

केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्र्यांना निवेदन

कापसाच्या वाढत्या दराबाबत वस्त्रद्योग क्षेत्रातील उद्योजकांनी वस्त्रोद्योग मंत्रालयाकडे मागणी केली होती. मात्र, शेतकऱ्यांसंबंधी कोणत्याही मुद्यावार हस्तक्षेप केला जाणार नसल्याचे सुनावण्यात आले आहे. त्यामुळे या मंत्रालयाकडील दरवाजे बंद झाल्याने कोइमतूर टेक्सटाईल असोसिएशनच्यावतीने केंद्रीय वस्त्रोद्योग पीयूष गोयल यांना कापसाचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठीचे निवेदन देण्यात आले आहे. त्यामुळे आता केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यासंदर्भात काय निर्णय घेणार हे महत्वाचे आहे. मध्यंतरी सोयापेंड आयातीच्या दृष्टीकोनातूनही त्यांची भूमिका महत्वाची राहिलेली होती.