खेडेगावात व्यवसाय सुरु करण्यासाठी सरकार देणार 3.75 लाख रुपये, शेतीची कामे करावी नाही लागणार

खेडेगावात व्यवसाय सुरु करण्यासाठी सरकार देणार 3.75 लाख रुपये

नवी दिल्ली : लोक म्हणतात गावात काय ठेवले आहे? कमाईच्या सर्व संधी फक्त मोठ्या शहरांमध्ये आहेत. पण सरकार तुम्हाला गावातच राहून पैसे मिळवून देण्याची संधी देत ​​आहे. तुम्हाला जर शेती क्षेत्रात व्यवसाय सुरू करायचा असेल तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने एक योजना सुरू केली आहे. या योजनेद्वारे आपण केवळ व्यवसाय सुरू करू शकत नाही तर आपण चांगले पैसे देखील कमवू शकता. तर जे लोक खेड्यात रोजगाराच्या शोधात आहेत त्यांना या योजनेतून व्यवसाय सुरू करण्याची चांगली संधी आहे. गावातच राहून चांगले पैसे मिळवण्याची संधी देणाऱ्या सरकारच्या योजनेबद्दल जाणून घेऊया. (The government will provide Rs 3.75 lakh to start a business in the village)

केंद्र सरकारने मृदा आरोग्य कार्ड योजना(Soil Health Card Scheme) नावाची योजना आणली आहे. त्याद्वारे गावपातळीवर मिनी सॉइल टेस्टिंग लॅब सुरू केली जाणार आहे. येथे शेताच्या मातीची चाचणी केली जाते, ज्यापासून चांगली कमाई केली जाऊ शकते. याक्षणी देशात अशा काही लॅब आहेत. तर या रोजगारामध्ये बर्‍याच संभाव्यता आहेत.

काय होते या प्रयोगशाळेत?

शेतातील माती प्रयोगशाळेत तपासली जाते आणि त्यामध्ये सापडलेल्या पोषक घटकांचा शोध घेण्यात येतो. मातीमध्ये कोणती कमतरता आहे आणि कोणते पीक सर्वात चांगले या मातीत घेता येईल हे कळते. मातीचा नमुना घेण्यासाठी आणि चाचणी करून मृदा आरोग्य कार्ड देण्यासाठी सरकारकडून 300 प्रति नमुना देण्यात येत आहे.

किती खर्च?

कोणतीही लॅब उभारण्यासाठी सुमारे 5 लाख रुपये खर्च येतो. परंतु मृदा हेल्थ कार्ड योजनेंतर्गत सरकार मजुरांना 75 टक्के रक्कम देते. म्हणजे तुम्हाला लॅब स्थापित करायची असेल तर सरकारकडून तुम्हाला 3.75 लाख रुपये मिळतील. यानंतर तुम्हाला केवळ एक लाख 25 हजार रुपये खर्च करावे लागतील.

ही लॅब कोण उघडू शकते?

या योजनेद्वारे 18 ते 40 वर्षे वयोगटातील ग्रामीण तरुण ही प्रयोगशाळा उघडू शकतात. प्रयोगशाळा सुरु करु इच्छिणाऱ्या तरुणाकडे अॅग्री ​​क्लिनिक, कृषी उद्योजक प्रशिक्षण असलेल्या द्वितीय श्रेणीच्या विज्ञान विषयांसह मॅट्रिक असणे आवश्यक आहे. तरच त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल.

लॅब उघडू इच्छित असल्यास असा करा संपर्क

एखाद्याला ही लॅब सुरू करायची असेल तर शेतकरी किंवा इतर संस्था आपला प्रस्ताव जिल्ह्याचे कृषी उपसंचालक, सहसंचालक किंवा त्यांच्या कार्यालयात देऊ शकतात. तसेच agricoop.nic.in वेबसाइट आणि soilhealth.dac.gov.in वर यासाठी संपर्क करु शकतात.

किसान कॉल सेंटरवरही साधू शकता संपर्क

किसान कॉल सेंटर (1800-180-1551) वर संपर्क साधूनही अधिक माहिती मिळू शकते. सरकार जे पैसे देईल त्या पैशांपैकी अडीच लाख रुपये लॅब चालविण्यासाठी टेस्ट मशीन, रसायने व इतर आवश्यक वस्तूंच्या खरेदीवर खर्च करावा लागणार आहे. उर्वरीत संगणक, प्रिंटर, स्कॅनर, जीपीएस खरेदीवर एक लाख रुपये खर्च केले जातील. या सरकारी योजनेतून खेड्यात राहणारे तरुण चांगले उत्पन्न मिळवू शकतात. (The government will provide Rs 3.75 lakh to start a business in the village)

इतर बातम्या

फक्त 55 रुपयांच्या बचतीवर वर्षाला 36 हजार मिळणार, पीएम किसान योजनेसाठी 21 लाख शेतकऱ्यांची नोंदणी

नाफेडला कांदा विकणार नाही, कांदा उत्पादक शेतकरी आक्रमक