Auto News: राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, वाहन खरेदीवर तीन वर्षे टॅक्सचं नो टेन्शन
भाजपाशासित राज्यात तीन वर्षांपर्यंत खरेदी केलेल्या वाहनांवर टॅक्स आणि रजिस्ट्रेशनमधून सूट देण्यात आली आहे. ही सूट 13 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत असणार आहे.
मुंबई : सध्या बाजारात इलेक्ट्रिक वाहनांना मोठी मागणी आहे. मात्र किंमत पाहता हात आखुडता घ्यावा लागतो. गाडीची एक्स शोरुम किंमत आणि रस्त्यावर प्रत्यक्ष गाडी हातात आल्यावरची किंमत यात जमीन आस्मानचा फरक असतो. म्हणजेच रजिस्ट्रेशन फी आणि रोड टॅक्स भरल्यानंतर या गाड्यांची किंमत आणखी वाढते. पण पेट्रोल डिझेलवरची अवलंबितता कमी करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांना सब्सिडीच्या माध्यमातून प्रोत्साहान देत आहे. आता उत्तर प्रदेशमधील भाजपा सरकारनं मोठा निर्णय घेतला आहे. इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीसाठी उत्सुक असलेल्या ग्राहकांना यामुळे नक्कीच आनंद होईल. कारण इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना कोणताच कर भरावा लागणार नाही.
उत्तर प्रदेश सरकारनं अधिसूचना जारी करत कर सवलतीचा निर्णय जाहीर केला आहे. अधिसूचनेनुसार, तीन वर्षांपर्यंत कोणताही टॅक्स किंवा रजिस्ट्रेशन फी भरावी लागणार नाही. तसेच राज्यात तयार झालेल्या इलेक्ट्रिक व्हेइकल्सवर खरेदीत पाच वर्षांपर्यंत कर सवलत असेल. सरकारने या आदेशाचे पालन करण्याची सूचना राज्यातील सर्व आरटीओ विभागांना दिले आहे.
अधिसूचनेनुसार 14 ऑक्टोबर 2022 ते 13 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत इलेक्ट्रिक विक्री गाड्यांवर ही सूट असणार आहे. त्याचबरोबर राज्यात तयार झालेल्या गाड्यांवर 14 ऑक्टोबर 2022 ते 13 ऑक्टोबर 2027 पर्यंत पूर्णपणे सवलत असेल.यामध्ये इलेक्ट्रिक 2 व्हिलर, 3 व्हिलर त्याचबरोबर स्ट्रॉ्ग हायब्रिड इलेक्ट्रिक कार, प्लग इन हायब्रिड इलेक्ट्रिक कार, बॅटरी इलेक्ट्रिक कारचा समावेश आहे.
दुसरीकडे, ज्या वाहनधारकांनी 14 ऑक्टोबर 2022 नंतर इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी केली आहे. त्यानाही टॅक्स आणि रजिस्ट्रेसनमध्ये सूट मिळणार आहे. राज्यातील लाखो इलेक्ट्रिक व्हेईकल मालकांना यामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. 14 ऑक्टोबर 2022 पासून आतापर्यंत ज्यांनी टॅक्स आणि रजिस्ट्रेशन फी भरली आहे, त्यांच्या खात्यात पैसे जमा होणार आहेत.
इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करणाऱ्यांना आधीच केंद्र सरकारकडून सब्सिडी दिली जात आहे. त्यात आता राज्य सरकारची भर पडली आहे. त्यामुळे दुचाकी वाहनांची किंमत 15 ते 20 हजारांनी कमी होईल. तर चारचाकीची किमतीत एक लाखाचा फरक दिसून येईल.
दुसरीकडे, इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीवर राज्य सरकारकडून सब्सिडी देखील दिली जाणार आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या एक्सशोरुम किमतीवर 15 टक्क्यांची सब्सिडी दिली जाणार आहे. यात पहिल्या दोन लाख इलेक्ट्रिक बाइकसाठी 5000 रुपये प्रति गाडी, पहिल्या 50 हजार इलेक्ट्रिक तीन चाकींसाठी 12 हजार रुपये, आणि पहिल्या 25 हजार इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी प्रति वाहन 1 लाखांची सवलत दिली जाणार आहे.