Union budget 2023 : देशाच्या सुरक्षा बजेटमध्ये वाढ; चीनसमोर भारताची स्थिती कुठं?

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री (finance minister) निर्मला सीतारामण यांनी देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. देशाच्या सुरक्षा व्यवस्थेवरील खर्चात १२.९५ टक्के वाढ केली. गेल्या वर्षी सुरक्षेचा अर्थसंकल्पावर होणार खर्च ५ लाख २५ हजार कोटी रुपये होता. यंदा ५ लाख ९४ हजार कोटी रुपये सुरक्षा व्यवस्थेवरील खर्च अपेक्षित आहे. देशाच्या सुरक्षेपुढं पाकिस्तान आणि चीन कुठं आहे, याचा आपण विचार करणार आहोत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण (nirmala sitaraman) यांनी १ फेब्रुवारी २०२३ रोजी देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. यात त्यांनी सुरक्षा व्यवस्थेवरील खर्चात वाढ केली.

२०२३-२४ च्या सुरक्षा बजेट ५ लाख ९४ हजार कोटी रुपयांचा आहे. गेल्या वर्षी हा सुरक्षा बजेट ५ लाख २५ हजार कोटी रुपये होता. बजेटमध्ये १ लाख ६२ हजार कोटी रुपये शस्त्र खरेदीसाठी ठेवण्यात आलेत. यामधून हत्यार, विमान, युद्धनौका हा खर्च केला जाईल. एकूण सुरक्षा बजेट ५ लाख ९४ हजार कोटी रुपयांचा आहे.

यावर्षी सुरक्षा बजेटमध्ये १२.९५ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. यातून हत्यारं, फायटर जेट, पानडुबी आणि टँकर तयार करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. सीमावादावरून चीन आणि भारत यांच्यात तसेच पाकिस्तान आणि भारत यांच्यात वाद होत असतात. अशावेळी चीनच्या सुरक्षा बजेट आणि पाकिस्तानचा सुरक्षा बजेट यांचा तुलनात्मक विचार केला जातो. कारण दोन्ही देशांच्या सीमेवरून नेहमी तणाव असतो.

चीनच्या तुलनेत भारताचा सुरक्षा बजेट खूप कमी आहे. चीनचा सुरक्षा बजेट २२९ बिलीयन डॉलरच्या जवळपास आहे. त्यात भारताचा सुरक्षा बजेट ७२.६ बिलीयन आहे. याचा अर्थ चीनचा सुरक्षा बजेट भारताच्या तीनपट आहे.

पाकिस्तानचा सुरक्षा बजेट ७.५ बिलीयन डॉलर आहे. याचा अर्थ पाकिस्तानच्या ९ पट सुरक्षा बजेट भारताचा आहे. गेल्या काही वर्षात मोदी सरकार सुरक्षा क्षेत्रात मेक इन इंडियाला प्राधान्य देत आहे. यामुळं सरकारचा सुरक्षा व्यवस्थेवरील खर्च वाढत आहे. सेनेच्या आधुनिकीकरणावरही खर्चात वाढ होत आहे. सुरक्षा पेंशनसाठी १ लाख ३८ हजार कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.

१९६५ मध्ये देशाचा सुरक्षा बजेट ३५ कोटी रुपये होता. त्यावेळी ११५ कोटी रुपये सुरक्षा व्यवस्थेवर खर्च करण्यात आले होते. पाकिस्तानी पानडुबीमुळं सुरक्षा व्यवस्थेत वाढ करण्यात आली होती. एकंदरित पाकिस्तान आणि चीनच्या सीमाभागातील खुरापतीमुळं देशाला सुरक्षा व्यवस्थेत वाढ करावी लागली.