सरकारी कर्मचाऱ्यांची दिवाळी खऱ्या अर्थाने गोड होणार, सरकारकडून बोनस जाहीर, किती रक्कम मिळणार?

केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वार्षिक बोनसबाबत एक महत्त्वाची बातमी आली आहे. सरकारने दिवाळीपूर्वी केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना बोनस दिला आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी, पात्र गट 'क' आणि नॉन-गजेटेड गट 'ब' कर्मचाऱ्यांना ३० दिवसांच्या पगाराएवढा नॉन-पीएलबी मिळेल.

सरकारी कर्मचाऱ्यांची दिवाळी खऱ्या अर्थाने गोड होणार, सरकारकडून बोनस जाहीर, किती रक्कम मिळणार?
| Updated on: Oct 16, 2026 | 1:45 PM

Diwali Bonus: केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वार्षिक बोनसबाबत एक महत्त्वाची बातमी आली आहे. सरकारने दिवाळीपूर्वी केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना बोनस दिला आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी, पात्र गट ‘क’ आणि नॉन-गजेटेड गट ‘ब’ कर्मचाऱ्यांना ३० दिवसांच्या पगाराएवढा नॉन-पीएलबी मिळेल. या योजनेअंतर्गत, कर्मचाऱ्यांना कमाल ₹६,९०८ मिळू शकतात. हा बोनस मिळवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी सरकारने ठरवलेले पात्रतेचे निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

कोणत्या कर्मचाऱ्यांना बोनस मिळेल?

Loading...

या सरकारी योजनेअंतर्गत, जे केंद्रीय गट ‘क’ कर्मचारी पीएलबी योजनेत समाविष्ट नाहीत, ते बोनससाठी पात्र असतील. याव्यतिरिक्त, नॉन-गजेटेड गट ‘ब’ कर्मचारी देखील या बोनसचा लाभ घेऊ शकतात, मात्र त्यांना इतर कोणत्याही नॉन-पीएलबी बोनस योजनेअंतर्गत बोनस मिळत नसावा.

अर्थ मंत्रालयाने १५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी एक ज्ञापन जारी करून राष्ट्रपतींच्या मंजुरीची माहिती दिली. बोनसची रक्कम संबंधित मंत्रालये आणि विभागांच्या २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठीच्या मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतुदींमधून खर्च केली जाईल. नॉन-गजेटेड रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी एक स्वतंत्र Productivity Linked Bonus प्रणाली आहे. त्यामुळे, बोनसची गणना आणि रक्कम ही नॉन-पीएलबी योजनेअंतर्गत येणाऱ्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांपेक्षा वेगळी असू शकते.

कर्मचाऱ्यांनी २०२५-२६ या वर्षात किमान सहा महिन्यांची सलग सेवा पूर्ण केलेली असावी. सर्वसाधारण नियमानुसार, ते ३१ मार्च २०२६ रोजी सेवेत असणे आवश्यक आहे. ज्यांची सेवा सहा महिने ते एक वर्ष या दरम्यान आहे, त्यांना बोनस प्रमाणानुसार मिळेल. पात्रतेचा कालावधी महिन्यांमध्ये मोजला जाईल.

जे कर्मचारी ३१ मार्च २०२६ पूर्वी सेवानिवृत्त झाले आहेत, वैद्यकीय अपंगत्वामुळे निवृत्त झाले आहेत किंवा ज्यांचे निधन झाले आहे, ते देखील पात्र आहेत, मात्र त्यांनी त्या वर्षात किमान सहा महिन्यांची नियमित सेवा पूर्ण केलेली असावी. राज्य सरकार, केंद्रशासित प्रदेश किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमात (PSU) प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ केंद्रीय विभागाकडून बोनस मिळणार नाही. खंड न पडता बदली झाल्यास, दोन्ही केंद्रीय कार्यालयांमधील सेवा एकत्र करून पात्रता निश्चित केली जाऊ शकते.

कर्मचाऱ्याचा सरासरी मासिक पगार आणि ₹७,००० ची कमाल मर्यादा यापैकी जी रक्कम कमी असेल, ती बोनससाठी आधार म्हणून वापरली जाईल. दैनिक बोनसची गणना करण्यासाठी मासिक रकमेला ३०.४ ने भागले जाईल. त्यानंतर याला बोनसच्या दिवसांच्या संख्येने गुणले जाईल.

₹७,००० पगारासाठी गणना: ₹७,००० × ३० ÷ ३०.४ = ₹६,९०८

आंतरिक कामगारांना काय मिळेल?

कार्यालयांमध्ये आठवड्यातून ६ दिवस काम करणाऱ्या आंतरिक कामगारांना ३ वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ, वर्षातून किमान २४० दिवस काम करणे आवश्यक आहे. ५ दिवसांचा आठवडा असलेल्या कार्यालयांमध्ये, वर्षातून किमान २०६ दिवस, ३ वर्षे किंवा त्याहून अधिक कालावधीसाठी काम करणे आवश्यक आहे. यासाठी मासिक कमाल मर्यादा ₹१,२०० आहे.

३० दिवसांचा बोनस: ₹१,२०० × ३० ÷ ३०.४ = ₹१,१८४

जर प्रत्यक्ष मासिक पगार ₹१,२०० पेक्षा कमी असेल, तर गणना त्या आधारावर केली जाईल. एकापेक्षा जास्त केंद्रीय कार्यालयांमधील पात्र कामाचे दिवस जोडले जाऊ शकतात, परंतु त्या दिवसांसाठी बोनस, एक्स-ग्रेशि किंवा इंसेंटिव भत्ता यापूर्वी मिळालेला नसावा. वर्षादरम्यान नियमित झालेले कैजुअल कामगार देखील अटींची पूर्तता झाल्यास पात्र असतील.

Loading...
Unable to load recommendations.
Follow Us