GST Collection : एप्रिलनंतर मेमध्येही ‘जीएसटी’ कलेक्शन विक्रमी राहणार; 1.40 लाख कोटींच्या वसुलीचा अंदाज

| Updated on: May 30, 2022 | 2:17 PM

एप्रिलनंतर आता मे महिन्यात देखील जीएसटीचे विक्रमी कलेक्शन होण्याचा अंदाज आहे. मे महिन्यात 1.40 लाख कोटी रुपयांचा जीएसटी वसूल होऊ शकतो असा अंदाज तज्ज्ञांनी वर्तवला आहे.

GST Collection : एप्रिलनंतर मेमध्येही जीएसटी कलेक्शन विक्रमी राहणार; 1.40 लाख कोटींच्या वसुलीचा अंदाज
निवडणुकीतील खैरातीवर मंथन
Follow us on

मुंबई : वस्तू आणि सेवा कराबाबत (GST) मोठी बातमी समोर येत आहे. मे महिन्यात पुन्हा एकदा जीएसटीचे कलेक्शन (GST Collection) रेकॉर्ड स्थरावर राहू शकते असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. मे महिन्यात जीएसटीचे कलेक्शन 1.40 लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. गेल्या वर्षी मे महिन्यात 1.02 लाख कोटी रुपयांच्या जीएसटीची वसुली झाली होती. चालू वर्षातील एप्रिल महिन्यात 1.68 लाख कोटी रुपयांच्या विक्रमी कराची (Tax) वसुली झाली होती. आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये सरासरी जीएसटी वसुलीचे प्रमाण हे 1.23 लाख कोटी रुपये इतके आहे. एप्रिल महिन्यात जीएसटीचे एकूण कलेक्शन हे 1.68 लाख रुपये इतके हेत. ते जीएसटी लागू झाल्यापासून ते आतापर्यंतचे सर्वाधिक कलेक्शन ठरले आहे.

जीएसटीचा पैसा कुठे खर्च होणार

चालू आर्थिक वर्षात जीएसटीचे प्रमाण हे समाधानकारक राहिले आहे. जीएसटीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात महसूल प्राप्ती झाली आहे. आता हा पैसा खतासाठी देण्यात येणारे अनुदान, अन्न अनुदान तसेच पेट्रोल, डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी केल्याने तिजोरीवर निर्माण होणारा ताण भरून काढण्यासाठी वापरण्यात येऊ शकतो. तसेच आपण खाद्यतेलासाठी मोठ्याप्रमाणात इतर देशांवर अवलंबून आहोत. सध्या रशिया आणि युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे खाद्यतेलाची आयात प्रभावित झाल्याने खाद्यतेल देखील महागले आहे. खाद्यतेलाचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी देखील अनुदानाची गरज आहे.

हे सुद्धा वाचा

खत महागलं

रशिया आणि युक्रेन युद्धाचा मोठा फटका हा जागतिक बाजारपेठेला बसत आहे. युद्धामुळे रसायने आणि खतांच्या किमती वाढल्या आहेत. भारतात जरी काही खतांची निर्मिती केली जात असली तरी देखील त्यासाठी आवश्यक असणारा कच्चा माल हा परदेशातूनच आयात केला जातो. त्यामुळे यंदा खंताच्या किमतीत भरमसाठ वाढ झाली आहे. ऐन खरीप हंगामाच्या तोंडावर खताचे भाव वाढल्याने त्याचा फटका हा शेतकऱ्यांना बसू शकतो. खतांचे भाव नियंत्रणात राहण्यासाठी सरकारकडून खतावर देण्यात येणारे अनुदान वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे अनुदान 2.64 लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.