GST New Rules : 1 नोव्हेंबरपासून नवे नियम लागू? GST मध्ये अनेक नियमातं मोठे बदल; होणार फायदाच फायदा!
नव्या निर्णयाअंतर्गत जीएसटी रजिस्ट्रेशनही सोपे होणार आहे. सरकार जीएसटी रजिस्ट्रेशनसाठी अनिवार्य कागदपत्रे तसेच इतर प्रक्रियेबाबत स्पष्ट निर्देशही देऊ शकते. जीएसटी पोर्टलवर अर्ज भरण्याची प्रक्रियाही सोपी होऊ शकते.

GST Rule : जीएसटीशी संबंधिक काम सामान्यांना समजतच नाही. सीए किंवा इतर तज्ज्ञांच्या मदतीने छोटे व्यापारी तसेच सामान्यांना आपली कामे करून घ्यावी लागतात. परंतु आता जीएसटीची प्रक्रिया जास्त सुलभ व्हावी यासाठी सरकार महत्त्वाचे पाऊल उचलणार आहे. जीएसटीच्या काही नियमात सरकार बदल करणार आहे. हे नियम 1 नोव्हेंबर 2026 रोजीपासून लागू होण्याची शक्यता आहे. या नियमांमुळे जीएसटीशी संबंधित कामे सोपी होणार आहेत.
सरकार नेमका काय विचार करतंय?
सरकार जीएसटीबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेण्याच्या विचारात आहे. या निर्णयाचा फायदा छोटे व्यापारी, ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्सवर सामान विकणाऱ्यांना होऊ शकतो. नव्या नियमांनुसार सरकार जीएसटी रजिस्ट्रेशनची प्रक्रिया सोपी होऊ शकत. तसेच कर परतावा (टॅक्स रिफंड) लवकर मिळू शकतो. या नियमांचा फायदा अनेक राज्यांना होणार आहे. एखाद्या राज्यात छोट्या व्यापाऱ्यांचे ऑफिस नसेल तर अशा वेळी व्यापारी ई-कॉमर्सच्या वेअरहाऊसला व्यापाराचे मुख्य स्थान म्हणून सरकार दरबारी सांगू शकतात. परंतु अशा प्रकारची नोंद करण्याआधी संबंधित व्यापाऱ्याचे एखाद्या तरी राज्यात व्यापार सुरू असायला हवा. दुसऱ्या राज्यातील रजिस्ट्रेशन ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मच्या सहमतीने पूर्ण केले जाऊ शकेल. या निर्णयामुळे साधारण 9.5 लाख छोट्या विक्रेत्यांना लाभ मिळणार मिळू शकणार आहे.
अर्ज फेटाळण्याची प्रक्रिया सुरू होणार
नव्या निर्णयाअंतर्गत जीएसटी रजिस्ट्रेशनही सोपे होणार आहे. सरकार जीएसटी रजिस्ट्रेशनसाठी अनिवार्य कागदपत्रे तसेच इतर प्रक्रियेबाबत स्पष्ट निर्देशही देऊ शकते. जीएसटी पोर्टलवर अर्ज भरण्याची प्रक्रियाही सोपी होऊ शकते. या निर्णयामुळे अपरे कागदपत्रं तसेच चुकीच्या माहितीमुळे अर्ज फेटाळण्याचे प्रमाण कमी होईल. परिणामी जीएसटी रजिस्ट्रेशन सोपे होईल.
छोट्या व्यापाऱ्यांकडून निर्णयाचे स्वागत
दरम्यान, जीएसटी परिषदेने 8 ऑक्टोबर रोजी आपल्या 57 व्या बैठकीत या नियमांना मंजुरी दिली होती. आता या नियमांची अंमलबजावणी येत्या नोव्हेंबर महिन्यापासून टप्प्याटप्प्याने लागू होईल. सरकारच्या या निर्णयाचे छोटे व्यापारी स्वागत करत आहेत. आता या नियमांमुळे प्रत्यक्ष फायदा किती होणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.