‘बँक ऑफ बडोदा’च्या ग्राहकांना झटका; वैयक्तिक, वाहन, गृहकर्ज महागणार!
सार्वजनिक क्षेत्रातील ‘बँक ऑफ बडोदा’च्या ग्राहकांसाठी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. बँकेने सोमवारी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ट लेंडिंग रेट्स (MCLR) वाढवले आहेत. बँकेने 12 एप्रिल 2022पासून MCLRमध्ये 0.05 टक्के वाढ केली असून, या अंतर्गत एक वर्षाच्या कालावधीसाठी एमएलसीआर 7.35 टक्के वाढेल.
‘बँक ऑफ बडोदा’तर्फे या महिन्यापासून, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ट लेंडिंग रेट्स (MCLR)मध्ये 0.05 टक्के वाढ करण्यात आली असून, याचा थेट परिणाम (Direct results) ग्राहकांवर होणार आहे. बँकांद्वारे MCLRमध्ये कोणतीही वाढ किंवा कपात (Increase or decrease) नवीन आणि विद्यमान कर्जदारांवरदेखील परिणाम करते. याअंतर्गत, एक वर्षाच्या कालावधीसाठी एमएलसीआर 7.35 टक्के वाढेल. वैयक्तिक वाहन, गृहकर्ज यासारखी बहुतांश ग्राहक कर्जे (Consumer loans) एका वर्षाच्या MCLRवर आधारित असतात. बँकेने शेअर बाजाराला सांगितले, की त्यांनी MCLRच्या पुनरावलोकनास मान्यता दिली आहे, जो 12 एप्रिल 2022पासून लागू होईल. एप्रिल 2016नंतर बँकांनी MCLRमध्ये केलेली कोणतीही वाढ किंवा कपात नवीन आणि विद्यमान कर्जदारांना देखील प्रभावित करते. MCLR 1 एप्रिल 2016पासून बँकिंग प्रणालीमध्ये लागू करण्यात आली. हा कर्जाचा किमान दर मानला जातो.
वैयक्तिक वाहन, गृहकर्ज महागणार
मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ट लेंडिंग रेट्स वाढविल्याने, वैयक्तिक, वाहन, गृहकर्ज महागणार आहे. त्याचप्रमाणे, एक रात्र, एक महिना, तीन महिने आणि सहा महिन्यांचा MCLR 0.05 टक्क्यांनी वाढवून 6.50 टक्के, 6.95 टक्के, 7.10 होईल. एक वर्षाच्या MCLRमधील वाढीमुळे वैयक्तिक कर्ज, वाहन आणि गृहकर्ज महाग होऊ शकते. निधीची किरकोळ किंमत, मुदतीचा प्रीमियम ऑपरेटिंग खर्च आणि रोख राखीव प्रमाण राखण्यासाठी लागणारा खर्च यावर आधारित MCLRची गणना केली जाते.
रेपो दरात कोणताही बदल नाही
गेल्या आठवड्यात भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI)ने आपल्या पतधोरणात रेपो दरात कोणताही बदल केलेला नाही. मात्र, मध्यवर्ती बँकेने महागाईवर चिंता व्यक्त करत महागाईचे लक्ष्य वाढवले होते. रिझव्र्ह बँकेने म्हटले, की भौगोलिक-राजकीय तणावामुळे जगभरातील किंमतीत वाढ झाली आहे. MCLR वाढवण्याचा किंवा कमी करण्याचा परिणाम जेव्हा तुम्ही बँकेकडून कर्ज घेता तेव्हा बँकेकडून आकारण्यात येणाऱ्या किमान व्याजदराला बेस रेट म्हणतात. बेस रेटपेक्षा कमी दराने बँक कोणालाही कर्ज देऊ शकत नाही. या बेस रेटच्या जागी आता बँका MCLR वापरत आहेत.
